ग्रिनकार्ड नपाइसकेका वैध शरणार्थीहरूलाई थुनामा राख्न आइसलाई व्यापक अधिकार प्रदान
प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०८२, बिहिबार
ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाको ग्रिनकार्ड नपाइसकेका वैध शरणार्थीहरूलाई थुनामा राख्न इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस)का अधिकारीहरूलाई व्यापक अधिकार दिएको छ। बुधबार जारी गरिएको सरकारी मेमोअनुसार अवैध र वैध दुवै प्रकारका आप्रवासीहरूमाथि कडा निगरानी राख्ने प्रयासस्वरूप यो कदम चालिएको हो।
फेब्रुअरी १८ मिति उल्लेख गरिएको निर्देशिकाले कानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका तर प्रवेश गरेको एक वर्षसम्म पनि औपचारिक रूपमा ग्रीन कार्ड प्राप्त नगरेका शरणार्थीहरूलाई थुनामा राख्न आइसलाई निर्देशन दिएको छ।
शरणार्थीहरू ती आप्रवासी हुन् जसलाई आफ्नो देशमा जाति, धर्म, राष्ट्रियता, राजनीतिक विचार वा कुनै सामाजिक समूहको सदस्य भएको कारणले सतावट भोग्नुपरेपछि अमेरिकाले सुरक्षित आश्रय दिएको हुन्छ। ऐतिहासिक रूपमा, अमेरिकाले वार्षिक रूपमा दशौं हजार शरणार्थीहरूलाई पुनर्स्थापित गर्दै आएको छ, जसमध्ये अधिकांशले अमेरिकी भूमिमा आउनुअघि विदेशका शरणार्थी शिविरहरूमा वर्षौंसम्म जाँच प्रक्रिया पार गरेका हुन्छन्।
यद्यपि, ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी शरणार्थी कार्यक्रमलाई लगभग ठप्प पारेको छ। केही सीमित समूहहरूलाई मात्र छुट दिइएको छ, जसमा दक्षिण अफ्रिकामा जातीय दमनबाट उम्केको दाबी गरिएका गोरा जातिका अफ्रिकानर्सहरू पर्छन्।
नयाँ नीतिले पहिले नै अमेरिका आइसकेका शरणार्थीहरूलाई लक्षित गरेको छ। संघीय कानुनअनुसार शरणार्थीहरूले आएको एक वर्षभित्र ग्रीन कार्डका लागि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। अमेरिका आएको एक वर्षसम्म पनि स्थायी बासिन्दा नबनेका शरणार्थीहरूलाई आफ्नो मुद्दाको पुनरावलोकन र पुनःजाँचका लागि सरकारी हिरासतमा फर्कनुपर्ने तर्क नयाँ मेमोमार्फत ट्रम्प प्रशासनले गरेको छ।
यो निर्देशिका कार्यवाहक आइस निर्देशक टोड लायन्स र अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (युएससीआईएस) का निर्देशक जोसेफ एड्लोले जारी गरेका हुन्। मेमोमा शरणार्थीहरू अध्यागमन कार्यालयमा अन्तर्वार्ताका लागि उपस्थित भई स्वेच्छिक रूपमा सरकारी हिरासतमा आउन सक्ने उल्लेख छ। तर, यदि उनीहरू उपस्थित नभएमा आइसले उनीहरूलाई खोजी गरी गिरफ्तार गरेर थुनामा राख्नेछ।
होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभागले स्थायी बासिन्दाको दर्जा नपाएका सबै शरणार्थीहरूको हकमा एक वर्षको अवधिलाई “अनिवार्य पुनःजाँच बिन्दु” का रूपमा लिनुपर्ने र उनीहरू निरीक्षणका लागि हिरासतमा फर्कने सुनिश्चित गरिनुपर्ने मेमोमा उल्लेख गरेको छ। अन्यथा, आइसको कारबाहीमार्फत उनीहरूलाई हिरासतमा फिर्ता ल्याइनुपर्ने जनाइएको छ।
यो निर्देशिकाले आइसलाई निरीक्षण र परीक्षण प्रक्रिया अवधिभर ती शरणार्थीहरूलाई हिरासतमा राख्ने अधिकार दिएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार, यो पुनरावलोकनको उद्देश्य शरणार्थीले जालसाजी गरेर दर्जा प्राप्त गरेको हो कि होइन, वा उनीहरूको आतंकवादी सम्बन्ध वा आपराधिक इतिहासका कारण राष्ट्रिय सुरक्षा र जनस्वास्थ्यमा खतरा छ कि छैन भन्ने निर्धारण गर्नु हो।
यदि परीक्षणका क्रममा कुनै शंकास्पद कुरा भेटिएमा उनीहरूको कानुनी दर्जा खारेज गरी देशनिकालाको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
यो निर्देशिकाले आइसको लामो समयदेखिको नीतिलाई उल्ट्याएको छ। पहिलेको नीतिअनुसार शरणार्थीले एक वर्षभित्र ग्रीन कार्ड नपाउनु मात्र उनीहरूलाई थुनामा राख्ने वैध कानुनी आधार मानिँदैनथ्यो।
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि नै कानुनी दर्जा पाइसकेका मानिसहरूको अध्यागमन मुद्दा पुनः खोल्ने र परीक्षण गर्ने अभूतपूर्व कदम चालेको छ। नोभेम्बरमा प्रशासनले पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनको पालामा भित्रिएका शरणार्थीहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
अवैध आप्रवासनविरुद्धको कारबाहीले बढी चर्चा पाए पनि ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षाको बहानामा कानुनी आप्रवासनका बाटाहरूलाई पनि कडा बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। वाशिंगटन डि.सी.मा दुई जना नेसनल गार्ड सदस्यको गोली हानी हत्या भएको घटनापछि युएससीआईएसले “उच्च जोखिम” मानिएका देशका आप्रवासीहरूको कानुनी आवेदनहरू रोकेको छ।
प्रशासनले यी प्रयासहरू राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक सुरक्षाको चिन्ता कम गर्नका लागि गरिएको बताएको छ। तर आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूले यो अभियानले युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट भागेर कानुनी रूपमा आएका मानिसहरूलाई शंकास्पद सुरक्षा वा जालसाजीको आरोपमा सजाय दिइरहेको बताएका छन्।