अमेरिकामा आंशिक ‘सटडाउन’ अन्त्य गर्न ट्रम्पद्वारा बजेटमा हस्ताक्षर,डीएचएसको बजेटमा असहमति कायमै


प्रकाशित मिति : माघ २०, २०८२ मंगलबार

फोटो : एएफपी/रासस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १.२ ट्रिलियन डलरको बजेटमा हस्ताक्षर गरेका छन्। शनिबारदेखि सुरु भएको आंशिक सरकारी ‘बन्द’ (सटडाउन) अन्त्य गर्न ट्रम्पले यो बजेटमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

यो सम्झौता मंगलबार अमेरिकी प्रतिनिधि सभाबाट २१७–२१४ मतले पारित भएको थियो। यसअघि गत शुक्रबार नै उक्त प्याकेज अमेरिकी सिनेटबाट पारित भइसकेको थियो। यस बजेटले सेप्टेम्बरमा समाप्त हुने आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अधिकांश सरकारी निकायहरूलाई वित्तीय व्यवस्था गर्नेछ।

तर, डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) का लागि भने आगामी हप्ताको अन्त्यसम्म मात्र बजेट उपलब्ध गराइनेछ।

गत महिना मिनियापोलिसमा संघीय आप्रवासन अधिकारीहरूले दुई अमेरिकी नागरिकको गोली हानी हत्या गरेपछि डेमोक्र्याटहरूले डीएचएस सुधारको माग गर्दै आएका छन्। सांसदहरूले डीएचएस सुधारसम्बन्धी डेमोक्र्याटहरूको मागबारे वार्ता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

डेमोक्र्याटहरूले संघीय कानुन कार्यान्वयन निकायहरूमा कडाइको माग गरेका छन्। विशेषगरी डीएचएस अन्तर्गतको ‘आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन’ (आइस) निकायमाथि नियन्त्रण आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड छ। यदि नयाँ सम्झौता नभएमा डीएचएसको बजेट फेब्रुअरी १३ मा सकिनेछ।

“यो विधेयक अमेरिकी जनताका लागि ठूलो जित हो,” ट्रम्पले ओभल अफिसमा बजेटमा हस्ताक्षर गर्दै भने।

डीएचएसको बजेट यस प्याकेजको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष मानिएको छ, किनभने दुवै दलभित्र यस विषयमा स्पष्ट सहमति छैन। डीएचएस अन्तर्गत आइस (आइस), कस्टम्स एन्ड बोर्डर प्रोटेक्सन, कोस्ट गार्ड र सिक्रेट सर्भिसजस्ता विभिन्न निकायहरू पर्दछन्।

डेमोक्र्याटहरूले डीएचएसको आप्रवासन कार्यान्वयन प्रणालीमा परिवर्तन चाहेका छन्। यसमा एजेन्टहरूले ‘बडी क्यामेरा’ प्रयोग गर्नुपर्ने र अनुहार छोप्ने मास्क लगाउन नपाउने जस्ता मागहरू समावेश छन्।

मिनियापोलिसमा एलेक्स प्रेट्टी र रेनी गुडको गोली हानी हत्या भएपछि डीएचएसको बजेट र कार्यविधिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग बलियो बनेको हो।

कुनै पनि विधेयक कानुन बन्नुअघि प्रतिनिधि सभा र सिनेट दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि त्यसले कानुनको रूप लिन्छ।

© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com