ग्रिनल्यान्डको मुद्दामा अमेरिका र युरोप आमनेसामने
प्रकाशित मिति : माघ ४, २०८२ आईतबार
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प । (फाइल तस्वीर)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने धम्की दिएपछि युरोपेली नेताहरूले त्यसको कडा आलोचना गरेका छन्।
ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने आफ्नो प्रस्तावको विरोध गर्ने आठ सहयोगी राष्ट्रहरूमाथि नयाँ भन्सार शुल्क लगाउने ट्रम्पको घोषणाप्रति ती देशहरूले कडा आपत्ति जनाएका हुन्।
बेलायतका प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरले यस कदमलाई “पूर्ण रूपमा गलत” भनेका छन । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले यसलाई “अस्वीकार्य” भन्दै भर्त्सना गरेका छन ।
युरोपेली संघका युरोपेली काउन्सिलका अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले युरोपेली संघले सधैँ दृढतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रक्षा गर्ने बताएका छन ।
ट्रम्पले डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, नेदरल्याण्ड्स र फिनल्यान्डबाट आयात हुने सामानमा आगामी १ फेब्रुअरीदेखि १० प्रतिशत भन्सार कर लागू गर्ने घोषणा गरेका छन ।
उनले पछि यो कर बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याउन सकिने र ग्रिनल्यान्ड खरिदको सम्झौता नभएसम्म यो जारी रहने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ। ग्रिनल्यान्डमा जनसङ्ख्या न्यून भए तापनि यो प्राकृतिक स्रोतले निकै धनी छ।
उत्तर अमेरिका र आर्कटिक क्षेत्रको बीचमा अवस्थित भएकाले यो मिसाइल आक्रमणको पूर्वसूचना दिने प्रणाली र समुद्री गतिविधि निगरानीका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
ट्रम्पका अनुसार ग्रिनल्यान्ड अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अपरिहार्य छ। उनले वासिङ्टनले ग्रिनल्यान्ड “सजिलो वा कठिन, जुनसुकै तरिकाले” लिएरै छाड्ने टिप्पणी गरेका छन ।
एक सर्वेक्षणअनुसार ८५ प्रतिशत ग्रिनल्यान्डवासीहरू अमेरिकामा सामेल हुने प्रस्तावको विरुद्धमा छन्। डेनमार्कको कोपेनहेगन र ग्रिनल्यान्डको राजधानी नूकमा “ग्रिनल्यान्ड बिक्रीका लागि होइन” भन्ने प्लेकार्डसहित हजारौँ मानिसले प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
डेनमार्कको समर्थनमा फ्रान्स, जर्मनी, स्विडेन, नर्वे, फिनल्यान्ड, नेदरल्याण्ड्स र बेलायतले “टोही मिसन” अन्तर्गत ग्रिनल्यान्डमा थोरै सङ्ख्यामा सैनिकहरू परिचालन गरेका छन्।
युरोपेली देशहरूको तर्क छ कि आर्कटिक क्षेत्रको सुरक्षा कुनै एक देशको कब्जाभन्दा पनि ‘नेटो’ को साझा जिम्मेवारी हुनुपर्छ।