ट्रम्पको प्रशासनको ५ महिनामा डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चरबाट बाहिरिए २० हजार बढी कर्मचारी
प्रकाशित मिति : पुस ७, २०८२ मंगलबार
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनको पहिलो ५ महिनामा अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चर (यूएसडीए)बाट २० हजार ३०० भन्दा बढी कर्मचारी बाहिरिएका छन्। यो संख्या डिपार्टमेन्टको कुल कर्मचारी संख्याको करिब २० प्रतिशत हो। डिपार्टमेन्टको निरीक्षक जनरलको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यो तथ्य खुलासा गरिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार बाहिरिएका कर्मचारीमध्ये करिब तीन–चौथाइले संघीय कार्यबल घटाउने ट्रम्प प्रशासनको योजनाअन्तर्गत ल्याइएको आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रयोग गरी डिपार्टमेन्ट छाडेका हुन्। बाँकी कर्मचारीहरू भने राजीनामा, अवकाश, सेवाबाट हटाइने वा अन्य प्रक्रियामार्फत बाहिरिएका छन्।
जनवरी १२ देखि जुन १४ सम्मको तलब अवधि र अन्य तथ्यांक विश्लेषण गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा वर्षको सुरुआतमा डिपार्टमेन्टमा १ लाख १० हजार ३०० भन्दा बढी कर्मचारी रहेको उल्लेख छ। कर्मचारी घट्ने दर उप–एजेन्सीअनुसार फरक–फरक देखिएको छ। केही निकायमा १० प्रतिशतभन्दा कम कर्मचारी बाहिरिएका छन् भने कतिपयमा यो दर ६७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
राष्ट्रिय कृषि तथ्यांक सेवा, खाद्य तथा कृषि राष्ट्रिय संस्थान र डिपार्टमेन्टको ग्रामीण विकास शाखाबाट ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी बाहिरिएका छन्। त्यस्तै, वन सेवाबाट ५,८०० भन्दा बढी कर्मचारी (१६ प्रतिशत), प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सेवा बाट २,६७३ जना (२२ प्रतिशत), पशु तथा वनस्पति स्वास्थ्य निरीक्षण सेवाबाट २,१०५ जना (२५ प्रतिशत) र फार्म सेवा एजेन्सीबाट ८०६ जना (२४ प्रतिशत) कर्मचारी बाहिरिएका छन्।
सेनेट कृषि समितिकी शीर्ष डेमोक्रेट सदस्य सिनेटर एमी क्लोबुचारले डिपार्टमेन्टका झन्डै २० प्रतिशत कर्मचारी गुमाउँदा किसानहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूमा प्रतिक्रिया दिन डिपार्टमेन्टको क्षमता कमजोर हुने, न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म र एभियन फ्लुजस्ता रोगजन्य खतराप्रति खाद्य आपूर्ति शृंखला थप असुरक्षित बन्ने तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र अघि बढाउने प्रयासमा बाधा पुग्ने चेतावनी दिएकी छन्।
यद्यपि, डिपार्टमेन्टका प्रवक्ताले कार्यबललाई अनुकूलन र घटाउने योजनाबारे डिपार्टमेन्ट पारदर्शी रहेको र किसान–पहिलो तथा ग्राहक–सेवामुखी एजेन्सी बनाउने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको बताएका छन्।
डिपार्टमेन्टले आगामी वर्ष वाशिङ्टन क्षेत्रका बाँकी कर्मचारीमध्ये करिब आधालाई देशभरिका पाँच केन्द्र (हब) मा स्थानान्तरण गर्ने योजना पनि बनाएको छ।