ट्रम्प प्रशासन र नर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालयबीचको विवाद समाधान, करिब ८०० मिलियनको कोष पुनः स्थापना
प्रकाशित मिति : मंसिर १३, २०८२ शनिबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालयबाट रोक्का गरिएको करिब ८०० मिलियन डलर संघीय कोष पुनःस्थापना गर्न सहमति जनाउँदै विश्वविद्यालयसँगको विवाद समाधान गरेको छ।
सम्झौता अनुसार विश्वविद्यालयले तीन वर्षमा ७५ मिलियन डलर अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयलाई तिर्ने भएको छ । साथै, विश्वविद्यालयले प्रशासनले उठाएको भर्ना मापदण्ड, ट्रान्सजेंडर नीतिहरू र क्याम्पसमा यहूदीविरोधी घटनासम्बन्धी गुनासाहरूलाई अन्त्य गर्ने छ।
नर्थवेस्टर्नका अध्यक्ष हेन्री बिनेनले भुक्तानीलाई कुनै गलत कार्यको स्वीकारोक्ति नभई सम्झौताको आवश्यक सर्त मात्र भएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। यसअघि विश्वविद्यालयका पूर्वअध्यक्ष माइकल शिलले ट्रम्प प्रशासनसँगको बढ्दो तनावबीच सेप्टेम्बरमा राजीनामा दिएका थिए।
सम्झौता अनुसार विश्वविद्यालयले बोर्ड अफ ट्रस्टीज अन्तर्गत एक विशेष समिति गठन गर्नेछ, जसले सहमत बुँदाहरूको पालना सुनिश्चित गर्नेछ। विश्वविद्यालयले त्रैमासिक रूपमा आफ्नो अनुपालन रिपोर्ट पेस गर्नुपर्नेछ। तर, बिनेनका अनुसार, संस्थाले आफ्नो शैक्षिक स्वतन्त्रता, संकाय नियुक्ति, भर्ना प्रक्रिया तथा अनुसन्धानका विषयमा पूर्ण स्वायत्तता कायम राख्नेछ।
डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले सम्झौता लागू भएसँगै नर्थवेस्टर्नमाथिका सबै छानबिनहरू बन्द हुने र विश्वविद्यालय भविष्यका संघीय अनुदान तथा ठेक्काका लागि योग्य हुने जनाएको छ। यसैबीच, रोक्का गरिएका ७९० मिलियन डलर बराबरका अनुसन्धान कोष केही दिनमै पुनःप्रवाह हुने र एक महिनाभित्र पूर्ण रूपमा बहाल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
रिपब्लिकन सांसदहरूले विश्वविद्यालयले यहूदीविरोधी गतिविधि र गाजा युद्धविरुद्धका क्याम्पस प्रदर्शनहरूलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको आरोप लगाएपछि कोष रोक्का गरिएको थियो। साथै, प्रशासनले जातीय प्राथमिकताका आधारमा भर्ना गरिएको वा ट्रान्सजेंडर खेलाडीसम्बन्धी संघीय नीतिको उल्लङ्घन भएको विषयमा पनि छानबिन सुरू गरेको थियो।
अमेरिकी अटर्नी जनरल प्याम बन्डीले सम्झौतोलाई “यहूदी विद्यार्थीहरूको सुरक्षा र योग्यतामाथि आधारित शिक्षा प्रणालीको पक्षमा ट्रम्प प्रशासनको अर्को महत्वपूर्ण सफलता” को रूपमा स्वागत गरेकी छन्।
नर्थवेस्टर्नले भने संघीय कानून र सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरूको पूर्ण पालना गर्दै आएको दाबी गर्दै सहमतिमा उल्लेख गरिएका मेधावी–आधारित भर्ना तथा भेदभावविरुद्धका नियमहरू पहिले नै लागू भइरहेको जनाएको छ।