हिरासतमा जनावरलाई भन्दा खराब व्यवहार गरिएको भन्दै डिएचएसका अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर
प्रकाशित मिति : कार्तिक १४, २०८२ शुक्रबार
अमेरिकाको शिकागोस्थित एक आप्रवासन हिरासत केन्द्रका दुई आप्रवासीले आफुहरुमाथि अमानवीय व्यवहार गरिएको भन्दै अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका शीर्ष अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियनले शुक्रबार यो आपतकालीन मुद्दा दायर भएको जानकारी दिएको हो।
मुद्दामा हिरासतमा रहेका आप्रवासीहरूलाई कानुनी सहायता नदिइएको र दुर्व्यवहार गरिएको उल्लेख छ। उक्त मुद्दाले शिकागो उपनगर ब्रडभ्यूस्थित इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस) केन्द्रमा बढ्दो भीड र बिग्रँदो अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
म्याकआर्थर न्याय केन्द्रकी निर्देशक तथा मुख्य वकिल अलेक्सा भान ब्रन्टका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले (चाहे कानुनी स्थिति जस्तोसुकै होस्) कानुनी सहायता लिन र मानवीय व्यवहार पाउन हकदार हुन्छ। उनले थपिन्, “समुदायका सदस्यहरूलाई सडकबाटै समातेर भीडभाड भएका कोठामा थुनिन्छ । खाना र स्वास्थ्य सेवा नदिई कानुनी अधिकारहरू त्याग्न बाध्य पारिन्छ।”
मुद्दाका अभियोगीहरू पाब्लो मोरेनो गोंजालेज र फेलिपे अगस्टिन जामाकोना हुन्, जो मेक्सिकोका नागरिक हुन्। उनीहरू अमेरिकामा ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बस्दै आएका थिए । हाल ब्रडभ्यूमा हिरासतमा छन्।
प्रतिवादीको रूपमा गृहमन्त्री क्रिस्टी नोएम र आइसका निर्देशक टड लायन्सको नाम दिइएको छ। यो मुद्दा अमेरिकी आप्रवासन प्रणालीमा भइरहेका दुर्व्यवहार र लापरबाहीबारे हालसालै दायर गरिएका धेरै उजुरीमध्ये एक हो।
वकिलहरूले बताएअनुसार, ब्रडभ्यू केन्द्रमा क्षमताभन्दा धेरै मानिसहरू राखिएका छन्। जनवरीदेखि जुलाईसम्म मात्रै त्यहाँ करिब ५,२०० जना हिरासतमा परेका थिए।
“अपरेशन मिडवे ब्लिट्ज” नामक अभियानपछि यो संख्या झन् बढेको छ, जसले शिकागो क्षेत्रमा आप्रवासी पक्राउ तीव्र पारेको बताइन्छ।
मुद्दामा भनिए अनुसार एक व्यक्तिको लागि बनाइएको कोठामा आठ महिलासम्म थुनिएका छन्। कैदीहरूलाई कहिलेकाहीँ ठाडै उभिएर सुत्न बाध्य पारिएको र कोठाहरू फोहोर, चुहावट र किराले भरिएका छन्।
“हामीलाई जनावरभन्दा पनि खराब व्यवहार गरियो,” एक महिलाको उद्धरणमा भनिएको छ।
मुद्दामा बन्दीहरूलाई खाना, पानी, स्वास्थ्य सेवा र कानुनी पहुँचबाट वञ्चित गरिँदै आएको उल्लेख छ। केहीलाई सीमित समयका लागि फोन प्रयोग गर्न दिइए पनि ती कुराकानी प्रहरीको निगरानीमै हुने बताइएको छ।
त्यस्तै, संघीय सांसदहरूलाई समेत निरीक्षणका लागि प्रवेश अनुमति नदिइएको आरोप लगाइएको छ।