अमेरिकाबाट बुधबार एकैपटक ३७ जना नेपाली डिपोर्ट हुने, को को हुँदैछन् डिपोर्ट?
प्रकाशित मिति : भाद्र १६, २०८२ मंगलबार
अमेरिकाबाट एकैपटक ३७ जना नेपाली डिपोर्ट हुने भएका छन्। यति ठूलो संख्यामा डिपोर्ट हुन लागेको यो पहिलो पटक हो। अध्यागमन स्रोतका अनुसार डिपोर्ट हुनेमा ३५ पुरुष र २ महिला छन्। केही दिनअघि मात्र नेपालका लागि अमेरिकी दूतावासले डिपोर्ट हुनेहरू आउन सक्ने जानकारी दिएको थियो, तर बुधबार (सेप्टेम्बर ३) नै उनीहरू नेपाल आइपुग्ने पक्का भएको स्रोतले जनाएको छ।
ओम्नी एयरको चार्टर विमान, उडान नम्बर ‘एन८२८एएक्स’ मार्फत उनीहरूलाई नेपाल पठाउन लागिएको हो। यो खबर सेप्टेम्बर २ मा प्राप्त भएको हो। उनीहरू मध्य दिउँसो करिब २ देखि ३ बजेको समयमा नेपाल आइपुग्ने अनुमान छ, यद्यपि उडानको ठोस समय भने निश्चित भएको छैन।
अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा अमेरिकामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो। राहदानी नभएकाहरूलाई वासिङ्टन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट उपलब्ध गराएको छ। डिपोर्ट हुनेहरूमा दुईजना बस्नेत, तीनजना भण्डारी, विश्वकर्मा, बोहरा, बुढाथोकी, छिनाल, डाँगी, कुँवर, खत्री र शाह थर भएका एक-एकजना छन्। त्यसैगरी, दुईजना चौधरी, दुईजना कँडेल, दुईजना खड्का, छजना केसी, तीनजना ओली, साथै आचार्य, पुन, विक, गौतम, शेर्पा, सिंह, सुवेदी, तामाङ र ठाडा थर भएका एक-एकजना निष्कासितको सूचीमा छन्।
यसअघि डिपोर्ट हुनेहरूमा दाङ, पश्चिम रुकुम, पूर्वी रुकुम, सल्यान, म्याग्दी, पर्वत, बाँके, रोल्पा, बागलुङ, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, जाजरकोट, दोलखा, कास्की, कैलाली, कञ्चनपुर, गोरखा, जुम्ला, झापा, डोटी, डोल्पा, धनकुटा, पर्सा, मकवानपुर, मुस्ताङ, मोरङ, सिन्धुली र सुनसरीका व्यक्ति छन्। अध्यागमन विभागका अनुसार डिपोर्ट हुनेमा सबैभन्दा धेरै दाङ, पश्चिम रुकुम र पूर्वी रुकुमका छन्।
डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भई जनवरी २०, २०२५ मा पदभार ग्रहण गरेपछि अगस्ट महिनाको अन्त्यसम्ममा २१५ जना नेपाली डिपोर्ट भइसकेका छन्। अगस्ट महिनामा १६ जनामात्र नेपाली डिपोर्ट भएका छन्, जसमा १ जना महिला र १५ जना पुरुष छन्। सन् २०२५ को जनवरी २० देखि जून ३० सम्ममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता कुल २१५ जना नेपाली डिपोर्ट भएको तथ्यांक छ जस मध्ये १९७ जना पुरुष र १८ महिला छन् ।
नेपालीको टीपीएस समाप्त भइसकेकाले यो संख्या आगामी दिनमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ किनभने अमेरिकाबाट देशनिकालाको आदेश पाइसकेका झण्डै १५ सय नेपालीहरु टीपीएसबाट संरक्षित छन् । उनीहरुको टीपीएस अगस्त २० मा समाप्त भइसकेकाले अमेरिकी अध्यागमनले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको खण्डमा सिधै डिपोर्ट गर्न सक्छ । त्यस्तै विगतमा टीपीएसले नसमेटेका झण्डै १५ सय नेपालीहरु पनि देशनिकालाको आदेश पाइसकेपछि अमेरिकामा नै बसिरहेको तथ्यांक हालै आइसले सार्वजनिक गरेको छ ।
जनवरीदेखि नेपालीहरुको डिपोर्टको तथ्याकं लाइ हेर्दा जनवरी, फेब्रुअरी, जुलाई र अगस्त महिनाको संख्या तुलनात्मक रुपमा कम हो । सबै भन्दा धेरै मेमा ५८ र जून महिनामा ४२ जना नेपालीहरु अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका थिए । मे महिनाको तुलनामा अगस्तमा डिपोर्ट हुने नेपालीहरुको संख्यामा झण्डै ७२ प्रतिशतले कमी देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा जनवरीमा ६ जना, फेब्रुअरीमा १८ जना, मार्चमा ३२ जना, अप्रिलमा २६ जना, मेमा ५८ जना, जूनमा ४२ र जुलाईमा १७ जना नेपाली डिपोर्ट भएका थिए ।
ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरुसंगै देशनिकाला नीतिमा थप कडाइ गरिएको छ। वैधानिक कागजातबिना बसोबास गर्ने आप्रवासीहरूलाई लक्षित यो नीतिका कारण ठूलो संख्यामा नेपालीहरू देशनिकालाको जोखिममा परेका हुन् ।
नेपालीको टीपीएस र त्यसका आधारमा प्राप्त वर्क परमिट अगस्त २० पछि अमान्य भएको युएससीआईएसले जनाएको छ । डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमले नेपालको टीपीएस समाप्त गरेको र अगस्ट २० मा नवौं सर्किट अदालतले समाप्ति स्थगित गर्ने तल्लो अदालतको आदेशलाई रोक लगाएकाले टीपीएसको समाप्ति प्रभावकारी बनाउन अनुमति मिलेको उल्लेख गर्दै अगस्ट २०, २०२५ देखि टीपीएस सुविधाहरू लागू नरहेको युएससीआईएसले जनाएको थियो । अमेरिकामा झण्डै ७ हजार नेपालीहरु टीपीएसमा रहेका थिए ।
नेपालले डिपोर्ट हुने आफ्ना नागरिकहरूलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्दै आएको छ। वासिङ्टन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले यस प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। अमेरिकी अध्यागमनले देशनिकालामा परेका नेपालीका लागि ट्राभल डकुमेन्ट अनुरोध गरेपछि दूतावासले सहजै कागजात उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यद्यपि, तेस्रो मुलुक हुँदै नेपाल डिपोर्ट हुने नेपालीहरु समेत छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले डिपोर्ट हुने नागरिक स्वीकार नगर्ने देशहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। कतिपय देशका सरकारी अधिकारीमाथि अमेरिकी भिसा प्रतिबन्धसमेत लगाइएको छ। तर, नेपालले आफ्ना नागरिकलाई स्वीकार गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएकोले अमेरिकासँग कुनै तनाव उत्पन्न भएको छैन।
सन् २०२५ मा डिपोर्ट हुने नेपालीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेसँगै नेपाली समुदायमा चिन्ता बढेको छ। टीपीएस समाप्ति भएमा र कडा आप्रवासन नीतिहरूले यो समस्या थप जटिल बनाएको छ ।