अमेरिकामा विद्यार्थी र पत्रकारको भिसा अवधि कडाइको तयारी, नेपाली विद्यार्थीको भिसा २ बर्षमा सिमित होला?
प्रकाशित मिति : श्रावण २५, २०८२ आईतबार
बोस्टन लोगान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुको अन्तर्राष्ट्रिय आगमन प्रशोधन गर्दै सीबीपी अधिकारी । फोटो: ग्लेन फाउसेट
ट्रम्प प्रशासनले विदेशी विद्यार्थी, एक्सचेन्ज भिजिटर र पत्रकारको भिसा नीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने एक प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ। डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी र अमेरिकी अध्यागमन एजेन्सी आइसले ट्रम्पको कार्यकारी आदेश १२८६६ अन्तर्गत यो नियम ल्याउन लागेका हुन्। गैरआप्रवासी विद्यार्थी, एक्सचेन्ज भिजिटर र विदेशी सञ्चारकर्मीका लागि हाल अमेरिका प्रवेश गर्दा उद्देश्य समाप्त नहुन्जेल अमेरिकामा बस्न पाउनेगरी डीएस स्थीति प्रदान गरिदै आएकोमा यो नीतिले त्यसलाई हटाएर अमेरिकाभित्र बस्न पाउने निश्चित अवधि तोक्नेछ ।
यो प्रस्तावित नियमले भिसा वाहकलाई निश्चित समयका लागि मात्र अमेरिकामा बस्न दिनेछ। अर्थात् तोकिएको अवधिभित्र पत्रकारिता वा अध्ययन पूरा नभएको खण्डमा भिसा वाहकले या त अमेरिका छाड्नुपर्नेछ या त भिसाको अवधि लम्बाउनका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । यो प्रस्ताव गत जुन २७, २०२५ मा व्यवस्थापन र बजेट कार्यालयमा पेस भएपछि अगस्ट ७, २०२५ मा सूचना र नियामक मामिला कार्यालयद्वारा सङ्घीय समीक्षा पूरा गरेको हो । हाल यी भिसा वर्गका व्यक्तिहरूले आफ्नो कार्यक्रम वा कार्यको अवधिभर अमेरिकामा बस्न पाउँछन्, जसको कुनै निश्चित अन्तिम मिति हुँदैन । उनीहरू भिसाका सर्तहरूको पालना गरुन्जेल अमेरिकामा बस्न पाउँछन् ।
प्रस्तावित नियमले यो लचिलोपनलाई हटाउने प्रयास गरेको छ। यसले निश्चित अवधि तोक्नेछ र यदि भिसा वाहकहरू तोकिएको समयभन्दा बढी अमेरिकामा बस्न चाहेमा उनीहरूले बसाइ विस्तारका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। यो नीति परिवर्तनले ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई असर गर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०२४ मा मात्रै अमेरिकाले ४,००,७३७ विद्यार्थी भिसा, १२,९२४ पत्रकार भिसा र ३,२२,८२० एक्सचेन्ज भिजिटर भिसा जारी गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०२३ मा सीबीपीले १७ लाखभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी, ५ लाख ४३ हजारभन्दा बढी एक्सचेन्ज भिजिटर र ३२ हजार ४७० विदेशी सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूलाई अमेरिकामा भर्ना गरेको थियो।
नियामक समीक्षा प्रक्रिया पूरा भइसके पनि यो प्रस्तावित नियम कहिले प्रकाशित हुन्छ र यसको विशिष्ट सामग्री के छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन। फेडरल रजिष्ट्ररमा प्रकाशनका लागि नियम जारी भएपछि मात्र यसको विस्तृत सामग्री सार्वजनिक हुनेछ। यो नियम आउँदो केही दिन वा हप्ताहरूमा प्रकाशित हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि प्रकाशन भएको ३० वा ६० दिनसम्म सार्वजनिक टिप्पणीहरू स्वीकार गरिनेछ । टिप्पणीहरूलाई विचार गरेपछि एजेन्सीले अन्तिम नियम प्रकाशित गर्नेछ, जसमा कार्यान्वयनको समयरेखा पनि समावेश हुनेछ। यो प्रक्रिया पूरा हुन सामान्यतया केही महिना लाग्छ।
ट्रम्प प्रशासनले यस्तो नीति ल्याउन खोजेको पहिलो पटक भने होइन । यसअघि सेप्टेम्बर २५, २०२० मा विद्यार्थी, एक्सचेन्ज भिजिटर र पत्रकारहरूका लागि निश्चित समय अवधि तोक्ने उद्देश्यका साथ सोही शीर्षकको एक समान प्रस्तावित नियम प्रकाशित गरिएको थियो। त्यो प्रस्तावले अधिकांश भिसा वाहकहरूका लागि प्रारम्भिक बसाइलाई अधिकतम चार वर्षमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। उच्च भिसा ओभरस्टे दर अर्थात् १० प्रतिशत भन्दा बढी ओभरस्टे दर भएका मुलुकहरूको सूचीमा रहेका देशका नागरिकहरूका लागि भने दुई वर्षको छोटो अवधि प्रस्ताव गरिएको थियो।
अर्थिक बर्ष २०२३ को रिपोर्ट अनुशार नेपाली विद्यार्थीको अमेरिकामा समग्र ओभरस्टे दर १० दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ भने आर्थिक बर्ष २०२२ मा यो दर १६ दशमलव ६५ प्रतिशत थियो । अर्थात् अहिलेको प्रस्तावित नियममा पनि २०२० कै नियममा जस्तो प्रावधान राखिएको खण्डमा नेपाली विद्यार्थीहरुको अमेरिकामा बसाई अवधि २ बर्षका लागिमात्र दिइनसक्नेछ । त्यो भन्दा बढी बस्न चाहेमा भिसा थपका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । यद्यपी अहिलेको प्रस्तावित नियमको पाठ सार्वजनिक भइ नसकेकाले २०२० कै जस्तो छ वा छैन भन्ने प्रष्ट भने छैन ।
२०२० मा यो प्रस्तावले उच्च शिक्षा संस्था, विनिमय कार्यक्रम र अध्यागमन अधिकारकर्मीहरुबाट ठूलो विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो। आलोचकहरूले यसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र संस्थाहरूमा प्रशासनिक र आर्थिक बोझ बढाउने तर्क गरेका थिए, जसले बारम्बार बसाइ विस्तारको आवेदन दिनुपर्ने र खर्च बढ्ने बताएका थिए। विश्वविद्यालयहरूले यो नियमले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिभालाई अमेरिका आउनबाट रोक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
३२,००० भन्दा बढी सार्वजनिक टिप्पणीहरू प्राप्त गरे पनि, २०२० को नियमलाई अन्तिम रूप दिइएन। राष्ट्रपति बाइडेनको पदभार ग्रहणपछि २०२१ मा त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिइएको थियो। एजेन्सीले यसको प्रभावको पुनः मूल्याङ्कन गर्न र प्रशासनको अध्यागमन प्राथमिकताहरूसँग मिलाउन आवश्यक रहेको जनाएको थियो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गर्ने कुरामा जोड दिएको थियो।