अमेरिकाबाट जुलाईमा २२ नेपाली डिपोर्ट, अघिल्ला ४ महिनाका तुलनामा कम
प्रकाशित मिति : १८ श्रावण २०८२, आइतबार
फ्लोरिडामा अध्यागमन कारवाही गर्दै आइसका अधिकारी ।
नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका अनुसार सन् २०२५ को जुलाई महिनामा २२ जना नेपाली अमेरिकाबाट नेपाल डिपोर्ट भएका छन्। डिपोर्ट हुनेमध्ये २ जना महिला र २० जना पुरुष छन्। सन् २०२५ को जनवरी २० मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता २ सयभन्दा बढी नेपाली डिपोर्ट भएको तथ्यांक छ। हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा जुलाई महिनाको संख्या अघिल्ला ४ महिनाका तुलनामा कम हो।
अमेरिकाले अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्न कडा नीति अपनाएको छ। विशेषगरी राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा देशनिकाला नीतिमा थप कडाइ गरिएको छ। वैधानिक कागजातविना बसोबास गर्ने आप्रवासीहरूलाई लक्षित यो नीतिका कारण ठूलो संख्यामा नेपालीहरू देशनिकालाको जोखिममा परेका छन्। तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा जनवरीमा ६ जना, फेब्रुअरीमा १८ जना, मार्चमा ३२ जना, अप्रिलमा २६ जना, मेमा ५८ जना, जुनमा ४२ जना र जुलाईमा २२ जना नेपाली डिपोर्ट भएका छन्।
नेपालले डिपोर्ट हुने आफ्ना नागरिकहरूलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्दै आएको छ। वासिङ्टन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले यस प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। अमेरिकी अध्यागमनले देशनिकालामा परेका नेपालीका लागि ट्राभल डकुमेन्ट अनुरोध गरेपछि दूतावासले सहजै कागजात उपलब्ध गराउँदै आएको छ। आफ्ना नागरिक स्वीकार नगर्ने कतिपय देशका सरकारी अधिकारीमाथि अमेरिकी भिसा प्रतिबन्धसमेत लगाइएको छ। तर, नेपालले आफ्ना नागरिकलाई स्वीकार गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएकाले अमेरिकासँग कुनै तनाव उत्पन्न भएको छैन।
ट्रम्प प्रशासनले सन् २०२५ को जनवरी २० देखि वैधानिक कागजातविना बसोबास गर्ने आप्रवासीहरूलाई लक्षित गरी डिपोर्टको दर बढाएको छ।
सन् २०२५ मा डिपोर्ट हुने नेपालीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेसँगै नेपाली समुदायमा चिन्ता बढेको छ। टीपीएस समाप्ति भएमा र कडा आप्रवासन नीतिहरूले यो समस्या थप जटिल बनाउन सक्छ। नेपालले आफ्ना नागरिकहरूलाई स्वीकार गर्ने नीति कायम राखे पनि यसले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा चुनौती उत्पन्न गर्न सक्ने देखिएको छ।
हालै मात्र अमेरिकाको संघीय अदालतले (टीपीएस) को आधारमा अमेरिका बसिरहेका नेपाली नागरिकले तत्काल अमेरिका छाड्न नपर्ने निर्णय गरेको छ। होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरीले टीपीएस नवीकरण नगर्ने घोषणा गरेसँगै टीपीएसमा रहेका धेरै नेपाली अमेरिका छाड्ने अवस्थामा पुगेका थिए।
तर, अमेरिकाको एक संघीय अदालतमा टीपीएसको निरन्तरताको मागसहितको मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले नोभेम्बर १८, २०२५ मा पुनः सुनुवाइ गर्ने र तत्कालका लागि टीपीएस खारेजी प्रक्रिया स्थगन गर्न होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरीलाई निर्देशन दिएको छ। यसले गर्दा तत्काल फर्कनुपर्ने नेपालीहरूलाई केही राहत मिलेको छ। अमेरिका छाड्न केही दिन मात्र बाँकी रहेको बाध्यात्मक अवस्थामा रहेका झन्डै साढे ७ हजार टीपीएसवाहक नेपाली छन्।