युएससीआईएसद्वारा जन्मसिद्ध नागरिकताविरुद्धको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनको योजना सार्वजनिक
युएससीआईएसले जन्मसिद्ध नागरिकताविरुद्धको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनको योजना सार्वजनिक गरेको छ । हाल अदालतले उक्त कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएपनि भविश्यमा स्वीकृत प्रदान गरेको खण्डमा कार्वान्वयनका लागि भन्दै उक्त योजना सार्वजनिक गरिएको हो । योजनामा गैरकानूनी रूपमा उपस्थित र गैरकानूनी तर अस्थायी उपस्थितिलाई परिभाषित गरिएको छ भने वैध तर अस्थायी स्थिति भएका आमाहरूबाट जन्मेका बच्चाहरूको स्थितिलाई सम्बोधन गरिएको छ । ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले जन्मसिद्ध नागरिकतालाई बुबाआमा मध्ये कम्तिमा एक नागरिक वा ग्रिनकार्डवाहकका बच्चाहरूमा सीमित गर्दछ ।
ट्रम्पद्वारा जनवरी २०, २०२५ मा हस्ताक्षर गरिएको कार्यकारी आदेशले संविधानको १४ औं संशोधन अन्तर्गत जन्मसिद्ध नागरिकताको दायरालाई पुनः परिभाषित गर्न खोजेको छ। यसले अमेरिकामा जन्मेका केही वर्गका बालबालिकालाई जन्मसिद्ध अमेरिकी नागरिकता स्वतः प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। युएससीआईएसले जारी गरेको योजनामा यस आदेशलाई लागू गर्ने एजेन्सीको दृष्टिकोणको रूपरेखा प्रस्तुत गरिएको छ ।
कार्यकारी आदेशले अमेरिकामा जन्मेका दुई समूहका बालबालिकाहरूलाई जन्मसिद्ध नागरिक नमानिने निर्दिष्ट गरेको छ । बच्चाको जन्मको समयमा आमा अमेरिकामा गैरकानूनी रूपमा उपस्थित भएको तथा बुबा अमेरिकी नागरिक वा ग्रिनकार्डवाहक नभएको अवस्थामा जन्मसिद्ध नागरिक नमानिने उल्लेख गरिएको छ । साथै बच्चाको आमा कानूनी तर भिसा छूट कार्यक्रम वा विद्यार्थी, काम, वा पर्यटक भिसा अन्तर्गत अस्थायी स्थितिमा रहेको साथै बुबा अमेरिकी नागरिक वा ग्रिनकार्डवाहक नभएको अवस्थामा बच्चालाई जन्मसिद्ध नागरिक नमानिने समेत निर्दिष्ट गरिएको छ ।
यसले जन्मसिद्ध नागरिकताको लामो समयदेखिको व्याख्याबाट महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तुत गर्दछ । किनभने परम्परागत रूपमा आमाबाबुको अध्यागमन स्थितिको पर्वाह नगरी अमेरिकी भूमिमा जन्मेका लगभग सबै व्यक्तिहरू जन्मसिद्ध नागरिक हुँदै आएका छन् । युएससीआईएसको कार्यान्वयन योजनाले सम्भावित कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन गैरकानूनी रुपमा उपस्थितको परिभाषा, कानूनी तर अस्थायी उपस्थितिको वर्गीकरण एवं कानूनी तर अस्थायी स्थितिमा रहेका आमाहरूबाट जन्मेका बालबालिकाहरूको स्थिति गरी तीन मुख्य कानूनी र परिचालन प्रश्नहरूको सम्बोधन गरेको छ ।
गैरकानूनी रूपमा उपस्थितको परिभाषा अन्तरगत एक विदेशीलाई स्वीकृत बसाइको म्याद सकिएपछि वा भर्ना वा परोल बिना अमेरिकामा बसेको खण्डमा गैरकानूनी रूपमा उपस्थितको रूपमा वर्णन गरिएको छ । कानूनी अध्यागमन स्थितिमा रहेका वा परोलमा रहेका व्यक्तिहरूलाई गैरकानूनी रूपमा उपस्थित नमानिने युएससीआईएसले प्रष्ट पारेको छ । त्यस्तै कानूनी स्थिति नभएका तर विचाराधिन आवेदन वा विशिष्ट सुरक्षाका साथ अधिकृत बसाइको अवधिमा रहेकाहरूलाई पनि गैरकानूनी रूपमा उपस्थित मानिनेछैन । योजनाले गैरकानूनी स्थिति र गैरकानूनी उपस्थिति फरक फरक भएकोमा जोड दिएको छ । उदाहरणका लागि परोलीहरूसँग कानूनी स्थिति नहुन सक्छ तर तिनीहरू गैरकानूनी रूपमा उपस्थित हुँदैनन्।
योजनाले कानूनी तर अस्थायी उपस्थितिलाई पनि वर्गीकृत गर्दछ, जसमा विभिन्न अध्यागमन स्थितिहरू सूचीबद्ध गरिएको छ । यो सूचीमा यातना विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गत देशनिकाला स्थगन गरिएका विदेशीहरू, दोहोरो आशयसहितका एच वान बी लगायतका भिसामा रहेकाहरु, टी एवं यु भिसामा रहेकाहरु, परोलीहरू, टीपीएसका लाभार्थीहरू, भिसा छूट कार्यक्रम अन्तरगतका प्रवेशकर्ताहरू र डाका लगायतका प्राप्तकर्ताहरू पर्छन्। यसको अलावा स्थायी वा गैरअस्थायी स्थितिहरूमा भने क्यानाडामा जन्मेका अमेरिकी इन्डियनहरु, एसाइलम आवेदन स्वीकृत भएकाहरु, शर्तसहितको ग्रिनकार्ड भएकाहरु, ग्रिनकार्डवाहकहरु, शरणार्थीहरू, अमेरिकी नागरिकता नभएका अमेरिकी नेशनलहरु समावेश छन्।
त्यस्तै योजनाले कानूनी तर अस्थायी स्थितिमा रहेका आमाहरू र अमेरिकी नागरिक, कानूनी स्थायी बासिन्दा, वा अमेरिकी नागरिक नभएका बुबाहरूबाट जन्मेका बालबालिकाहरूको स्थितिलाई सम्बोधन गर्दछ। त्यस्ता बालबालिकाहरूले कार्यकारी आदेश अन्तर्गत जन्मसिद्ध अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्ने छैनन्। सम्भावित अध्यागमन परिणामहरू कम गर्न कूटनीतिज्ञका छोराछोरीहरूलाई कानूनी स्थितिको लागि दर्ता गर्न अनुमति दिने दर्ता प्रक्रियालाई कानूनी तर अस्थायी स्थितिमा रहेका आमाबाबुका छोराछोरीहरूमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ, जसले उनीहरूलाई कम्तिमा एक अभिभावकको कानूनी स्थिति प्राप्त गर्न सक्षम बनाउँछ। नियामक परिवर्तनहरू लागू नभएसम्म डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले यी बालबालिकाहरू विरुद्ध अध्यागमन कारबाही स्थगित गर्ने प्रस्ताव गर्नेछ।
ट्रम्पको कार्याकारी आदेश कार्यान्वयन हाल अदालतको प्रारम्भिक निषेधाज्ञाका कारण रोकिएको छ। यद्यपि अदालतले एजेन्सीहरूलाई आदेशको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक मार्गदर्शन जारी गर्न भने अनुमति दिएको छ, जसमा सर्वोच्च अदालतमा भएको फैसलासँगको एकरूपता उद्धृत गरिएको छ। युएससीआईएसले यस अनुमतिलाई निषेधाज्ञा हटाइएपछि वा आदेश कायम राखिएमा सम्भावित कार्यान्वयनको लागि तयारी गर्न प्रयोग गरिरहेको छ।
