अमेरिकामा नेपालीसहित झण्डै १ लाख ८० हजार आप्रवासीलाई खुट्टामा जीपीस लगाउदै आइस
प्रकाशित मिति : श्रावण ८, २०८२ बिहीबार
खुट्टामा जीपीएस लगाएर छाडिएका एक नेपाली ।
आइसले वैकल्पिक हिराशत कार्यक्रम अन्तरगत छाडिएका झण्डै १ लाख ८० हजार आप्रवासीलाई खुट्टामा जीपीस लगाउने दिशामा काम गरिरहेको खुलासा भएको छ । आइसले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई खुट्टामा जीपीएस मनिटरहरूद्वारा बाँधिएका आप्रवासीहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढाउन निर्देशन दिएको जनाइएको छ । यो योजनासँगै हातमा जीपीएस, भ्वाइस आईडी वा स्मार्टलिंकका साथमा छाडिएका आप्रवासीहरुलाई पनि खुट्टामा जीपीएस लगाइनेछ । त्यसमा सबैभन्दा धेरै स्मार्टलिंकका साथ छाडिएकाहरु छन् ।
आइसको वैकल्पिक हिराशत कार्यक्रम अन्तरगत कर्मचारीहरूलाई सम्भव भएसम्म यो कार्यक्रम अन्तरगत छाडिएका सबै व्यक्तिहरूका खुट्टामा जीपीएस राख्न आदेश दिएको हो । यो कार्यक्रम अन्तरगत हाल ठूलो संख्यामा नेपालीहरुसहित लगभग १ लाख ८३ हजार वयस्क आप्रवासीहरू अमेरिकामा रिहा गरिएका छन् । उनीहरूले अध्यागमन अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई पर्खँदा कुनै न कुनै प्रकारको ट्र्याकिङ वा अनिवार्य चेक इनहरूमा सहमति जनाएका थिए। तीमध्ये हाल २४ हजारलाईमात्र खुट्टामा जीपीएस लगाइएको छ । अरुलाई हातमा जीपीएस, फोनमा आधारित भ्वाइस आईडी वा अनुहारबाट पहिचान गर्ने एप्लीकेशन स्मार्टलिंकका साथ छाडिएको छ ।
गर्भवती महिलाहरूलाई भने त्यसमा अपवाद दिइने भएको छ । उनीहरुलाई नाडीमा लगाउने ट्र्याकिङ उपकरणहरू लगाउन आवश्यक हुनेछ । आइससँग चेकइनका क्रममा रिपोर्टिङको समयमा आप्रवासीलाई पक्राउ नगरिएको भएमा सम्भव भएसम्म उनीहरुलाई खुट्टामा जीपीएस लगाएरमात्र छाड्न र रिपोर्टिङ आवश्यकताहरू बढाउन आइसका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।
यस्ता ट्र्याकिङ उपकरणहरू सस्तो र हिरासत भन्दा बढी मानवीय भए पनि आप्रवासीहरू र अध्यागमन वकिलहरूले लामो समयदेखि गोलीगाँठोमा लगाइने जीपीएस ब्यान्ड प्रयोगको आलोचना गर्दै आएका छन् । यो जीपीस लगाउँदा उनीहरूले शारीरिक रूपमा असहज भएको र सामाजिक रुपमा आफूप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण हुने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
धेरैजसो कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मुद्दा चलिरहेको बेला अदालतको सुनुवाइमा उपस्थित हुन वा समय समयमा आइसको फिल्ड कार्यालयहरूमा चेकइन गर्न आवश्यक हुन्छ । यद्यपि कति छिटो चेकइनमा जानुपर्ने भन्ने कुरा विभिन्न कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। २००८ देखि २०१८ सम्म पूरा भएका वा विचाराधीन देशनिकालाका मुद्दाहरू भएका गैर हिरासतमा रहेका आप्रवासीहरूमध्ये ८३ प्रतिशतले आफ्नो सबै अदालतको सुनुवाइमा भाग लिएका थिए।
वैकल्पिक हिराशत कार्यक्रम अन्तरगत रहेका अध्यागमन सुनुवाईको पर्खाइमा रहेका आप्रवासीहरूको सानो हिस्साले ट्र्याकिङ उपकरण लगाउनु पर्ने वा एप प्रयोग गरेर भर्चुअल चेकइन गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै आफ्नो घर वा आइस कार्यालयमा केस प्रबन्धकहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा भेट्नु पर्ने हुन्छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनको नेतृत्वमा सीमा पार गर्ने क्रम बढ्दा वैकल्पिक हिराशत कार्यक्रममा रहेकाहरुको संख्या ३ लाख ७८ हजार पुगेको थियो । पछि यो संख्या घटेको छ।