रुसमाथि इयूको कठोर प्रहार, थप कडा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी
प्रकाशित मिति : श्रावण २, २०८२ शुक्रबार
युरोपियन युनियनकी विदेश नीति प्रमुख काजा कालास
युक्रेनमा जारी युद्धका कारण युरोपेली सङ्घ (इयू) का सदस्य राष्ट्रहरूले रुसमाथि थप कडा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेका छन्। सन् २०२२ मा रुसद्वारा युक्रेनमा गरिएको आक्रमणपछि यो १८औं चरणको आर्थिक प्रतिबन्ध हो, जसलाई स्लोभाकियाको असहमति हटेपछि अन्ततः स्वीकृति दिइएको हो।
इयूका विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लासले भनिन्, “यो इयूले अहिलेसम्म ल्याएको सबैभन्दा कडा प्रतिबन्ध प्याकेज हो। यसले रुसको युद्ध क्षमतालाई कमजोर बनाउनेछ। हाम्रो सन्देश स्पष्ट छ — युरोप युक्रेनको समर्थनबाट पछि हट्नेवाला छैन। जबसम्म रुसले युद्ध अन्त्य गर्दैन, हामी दबाब बढाउन थाल्नेछौँ।”
स्लोभाकियाका प्रधानमन्त्री तथा रुसमैत्री नेता रोबर्ट फिकोले रुसी ऊर्जा आपूर्तिमा सन् २०२७ सम्ममा निर्भरता कम गर्ने रणनीतिमा समर्थन जनाएका छन्। ब्रसेल्सबाट ग्यास मूल्यको स्थिरता सुनिश्चित भएपछि उनले अघिल्लो विरोध फिर्ता लिएका हुन्।
डिप्लोम्याटहरूका अनुसार, नयाँ प्रतिबन्ध योजनाअन्तर्गत इयूले तेस्रो मुलुकहरूमा निर्यात हुने रूसी तेलको मूल्य सीमा विश्व बजार मूल्यभन्दा १५ प्रतिशत कममा राख्ने सहमति गरेको छ। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका नेतृत्वमा यो प्रस्तावलाई पूर्ण समर्थन जुटाउन नसकेपछि जी–७ को पहलअनुसार यो नीति अघि बढाइएको हो।
यस मूल्य सीमाको उद्देश्य चीन र भारतजस्ता देशहरूमा रूसी तेल बिक्रीबाट मस्कोले हुने आम्दानीलाई नियन्त्रणमा राख्नु हो। सन् २०२२ मा जी–७ ले तोकेको ६० अमेरिकी डलरको मूल्य सीमालाई प्रतिस्थापन गर्दै अब नयाँ प्रस्तावित आधार मूल्य ४७ दशमलव ६ अमेरिकी डलर रहनेछ, जुन बजारअनुसार समायोजन गरिनेछ।
नयाँ प्रतिबन्ध प्याकेज अन्तर्गत इयूले ‘स्याडो फ्लीट’ भनिने पुराना रूसी ट्याङ्करहरूको प्रयोग रोक्न १०० भन्दा बढी जहाजहरूलाई कालोसूचीमा राख्न लागेको छ। साथै निष्क्रिय रहेको नोर्ड स्ट्रीम १ र २ पाइपलाइनलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने कुनै पनि प्रयासलाई रोक्न विशेष उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ।
मस्कोसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा पनि रोक लगाउने प्रयासस्वरूप भारतमा रहेको रूसी स्वामित्वको तेल प्रशोधन केन्द्र र चीनका दुई बैंकहरूमा समेत प्रतिबन्ध लगाइनेछ। त्यस्तै, युक्रेनमा प्रयोग हुन सक्ने दोहोरो प्रयोगका सामग्रीहरूको निर्यातमा पनि कडाइ गरिनेछ।
फ्रान्सले यस नयाँ प्रतिबन्धलाई सामान्य उपाय नभई युद्धविराममा रुसलाई बाध्य पार्ने रणनीतिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। इयूका मन्त्रीहरूले शुक्रबार औपचारिक रूपमा यस प्रतिबन्ध प्याकेजलाई अनुमोदन गरेका छन्।








