दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा सम्भावित कारण बिना आप्रवासन गिरफ्तारी रोक्न अदालतको आदेश
शुक्रबार एक संघीय न्यायाधीशले होमल्याण्ड सेक्युरिटीले लस एन्जलसमा बिना उचित कारण आप्रवासन छापामा गिरफ्तारी गरिरहेको ठहर गर्दै केवल जात, भाषा वा पेशाको आधारमा व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा लिन बन्द गर्न आदेश दिएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त अमेरिकी संघीय न्यायाधीश मामे इवुसी मेन्सा फ्रिम्पोङले ट्रम्प प्रशासनलाई व्यक्तिको स्पष्ट जात वा नस्ल, बोलीको भाषा वा उच्चारण, बस स्टप लगायतका खास स्थानमा उपस्थिति वा कामको प्रकार बाहेक पक्राउका लागि उचित आधार निर्धारणका लागि अध्यागमन अधिकारीहरूका लागि मार्गदर्शन विकास गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई आदेश दिएका छन् ।
पाँच जना आप्रवासीहरु र आप्रवासन वकालत समूहहरूको तर्फबाट अमेरिकन सिभिल लिबर्टी युनियन अफ साउदर्न क्यालिफोर्नियाले गत हप्ता मुद्दा दायर गरेपछि यो फैसला आएको हो । मुद्दामा ट्रम्प प्रशासन अन्तरगत अध्यागमन अधिकारीहरुले असंवैधानिक गिरफ्तारी गरेको र हिरासतमा लिएकालाई वकिलसम्म पहुँचबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाइएको थियो।
यो फैसला क्यालिफोर्नियाको सात काउन्टी क्षेत्राधिकारमा मात्र सीमित छ, जसमा लस एन्जलस र आसपासका क्षेत्रहरू समावेश छन्। उचित कारण र आशंका बिना घुम्ती गस्ती सञ्चालन गरिरहेको र वकिलहरूको पहुँच अस्वीकार गरिरहेको मुद्दाको दावीलाई अदालतले स्वीकार गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनले गिरफ्तारीको आधारबारे जानकारी प्रदान गर्न असफल भएको अदालतको ठहर छ।
यो अस्थायी प्रतिबन्ध एफबीआई र डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसलाई पनि लागू हुन्छ, जसलाई मुद्दामा प्रतिवादीको रूपमा सूचीकृत गरिएको थियो । शुक्रबारको फैसलामा फ्रिम्पोङले होमल्याण्ड सेक्युरिटी लाई गिरफ्तारीको नियमित दस्तावेजीकरण राख्न र वादीका वकिललाई प्रदान गर्न पनि आदेश दिइन्।
फैसला गर्नुअघि बिहीबारको सुनुवाइमा न्याधिस फ्रिम्पोङले सरकारको तर्कप्रति शंका व्यक्त गरेकी थिइन् । होमल्याण्ड सेक्युरिटी एजेन्टहरूले जात वा नस्लको आधारमा नभई खुफिया जानकारी प्रवृत्ति विश्लेषणको आधारमा आप्रवासीलाई रोकेको सरकारी तर्क थियो । फ्रिम्पोङले बारम्बार सरकारलाई गिरफ्तारीहरू कार्यान्वयन अनधिकृत आप्रवासीहरू जम्मा हुने ठानिएका क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरेको नभई योग्य खुफियाको आधारमा भएको प्रमाण प्रदान गर्न दबाब दिएकी थिइन् ।
एउटा छुट्टै अस्थायी प्रतिबन्ध आदेशमा फ्रिम्पोङले होमल्याण्ड सेक्युरिटीलाई हिरासतमा लिएकालाई वकिलसम्मको पहुँच, भेट र फोन सम्पर्क गर्न नदिने गतिविधिमा समेत रोक लगाएकी छिन् । आप्रवासन वकालत समूहहरूले हिरासतमा लिएकालाई वकिलसँग सम्पर्क गर्ने अवसर नदिइएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले हिरासतमा लिएकालाई अमानवीय अवस्थामा राखिएको तथा ओछ्यान, नुहाउने सुविधा वा चिकित्सा सुविधाहरूमा पहुँच नभएको दाबी पनि गरेका थिए।
