कानून बनेसँगै कर्मचारी खटाउने बाटो खुल्यो
प्रकाशित मिति : आश्विन २१, २०७४ शनिबार
कर्मचारी समायोजन भइसकेपछि पाँच वर्षसम्म सरकारले खटाएको ठाउँमा अनिवार्य रुपमा बस्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयक पारित भएसंगै सरकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने बाटो खुलेको छ।
जुनसुकै सेवा र समूहका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले खटाउन सक्ने गरि व्यवस्थापिका संसद्ले शुक्रबार कर्मचारी समायोजन ऐन पारित गरेको छ।
कर्मचारीहरुले माग गरे अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा एक तह बढुवाको व्यवस्था भने ऐनले गरेको छैन।
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको निजामति कानून बनेपछि मात्र नयाँ संरचनामा कर्मचारीतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुने प्रशासनविदहरुले बताएका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन सकिए पनि कर्मचारी समायोजन हुन नसक्दा नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा कर्मचारीको अभाव खट्किरहेको थियो।
बाटो खुल्यो
शुक्रबार उक्त कानून पारित भएसंगै स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनको बाटो खुलेको छ।
नयाँ कानून अनुसार अब सरकारले प्रशासन, स्वास्थ्य र संसद् सेवाका कर्मचारीलाई कुनै पनि तहमा लैजान सक्ने छ।
तर समायोजनमा जाँदा कर्मचारीले अन्य सुविधा भने पाउने छैनन्।
सो कानूनका विशेषताबारे सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले भने, “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई जान यसले बाटो खुलाएको छ। सरकारले खटाएको कर्मचारी जानुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। जान नसक्नेका लागि सात वर्षसम्मको निवृत्तिभरण लिएर जाने बाटो खुला गरिएको छ।”
बाँकी कानून
कर्मचारी समायोजन ऐनबाहेक कर्मचारीहरु संघीय संरचनामा जाँदा चाहिने अन्य कानून आएपछि मात्र नयाँ संरचनामा कर्मचारीको काम र उनीहरुले पाउने सुविधा लगायत अन्य विषय प्रष्ट हुने प्रशासनविद काशीराज दाहालले बताए।
उनले भने, “कर्मचारी समायोजन कानूनको अतिरिक्त संघीय सेवा, प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवा संचालनसम्बन्धी ऐन सँगसँगै बनाउन पर्नेछ। अहिले पारित भएको विधेयकले कर्मचारी समायोजनका खाका बनाउने काम गरेको छ।”
समायोजन भएका कर्मचारीलाई अहिले खाइपाइ आएको सुविधा भने नघट्ने यो कानूनले सुनिश्चित गरेको बताइएको छ।
त्यस्तै खटाइएको ठाउँमा बढुवा नलिएसम्म संघीय निजामति सेवाको पदमा बढुवा वा सरुवा हुन नसक्ने व्यवस्था सो नयाँ कानूनले गरेको छ।
BBC Nepali