अमेरिकी वातावरण संरक्षण एजेन्सीमा विवाद, ट्रम्पको नीतिको आलोचना गरेपछि १३९ कर्मचारी बिदामा

खसोखास रिपोर्टर

---

प्रकाशित मिति : असार २०, २०८२ शुक्रबार

अमेरिकी वातावरण संरक्षण एजेन्सी (इपीए) को मुख्यालय तस्बिर : विकिपीडिया

अमेरिकी वातावरण संरक्षण एजेन्सी (इपीए) मा ठूलो विवाद चुलिएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको वातावरणसम्बन्धी नीतिको विरोध गर्दै हस्ताक्षर गरिएको एक पत्र सार्वजनिक भएपछि एजेन्सीले ती पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने १३९ कर्मचारीलाई प्रशासनिक बिदामा राखेको छ। एजेन्सीले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको एजेन्डा बिथोल्ने कर्मचारीहरूप्रति शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

सो विवादास्पद पत्र यसै हप्ता सार्वजनिक गरिएको हो, जसमा एजेन्सीका हालका र भर्खरै बर्खास्त गरिएका सयौं कर्मचारीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। असहमति घोषणा शीर्षकको सो पत्रमा संघीय सरकारले वातावरणीय नियमनहरूलाई हानिकारक रूपमा खुकुलो बनाउने, वैज्ञानिक सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै प्रदूषकहरूलाई लाभ पुर्‍याउने र एजेन्सीभित्र त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाइएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, “एजेन्सी भित्रको वैज्ञानिक र प्राविधिक क्षमता योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाइँदैछ।”

एजेन्सीका अनुसार ती कर्मचारीहरूले आफ्नो आधिकारिक पदनाम र एजेन्सीको हैसियत प्रयोग गरी उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जुन संस्था विरोधी कार्यको रूपमा लिइएको हो। एजेन्सीले उनीहरूलाई अनुसन्धान सम्पन्न नभएसम्मका लागि प्रशासनिक बिदामा राखिएको जनाएको छ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

इमेल ठेगाना यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्…

सब्सक्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

एजेन्सीका प्रवक्ताले भने, “एजेन्सीमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले कानूनअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सरकारी एजेन्डाविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नु कानुनी रूपमा अक्षम्य हो।”

विवादको पृष्ठभूमिमा एजेन्सी अहिले व्यापक पुनःसंरचनाको प्रक्रियामा छ। यसमा अनुसन्धान कार्यालयको विघटन, अर्बौं डलर बराबरका अनुदान रद्द गर्ने निर्णय, तथा विभिन्न कार्यालयहरूको एकीकरण गरिनेछ। ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअनुसार जीवाश्म इन्धन उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने र नियमन प्रक्रिया सजिलो बनाउने योजनाको हिस्सा स्वरूप यस्तो गरिएको बताइएको छ।

यसअघि, सन् २०२५ को जुन महिनामा राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थान (एनआइएच)का कर्मचारीहरूले पनि अनुसन्धानको राजनीतिकरण र वैज्ञानिक स्वतन्त्रताको हस्तक्षेपविरुद्ध यस्तै किसिमको असहमतिको घोषणा गरेका थिए। सो पत्र एनआइएचका निर्देशकलाई पठाइएको थियो।