दक्षिण कोरियामा मार्शल लअसम्बन्धी नियम संशोधन : सैनिक प्रहरीलाई संसद भवनमा प्रवेश गर्न सभामुखको अनुमति चाहिने
प्रकाशित मिति : असार १९, २०८२ बिहीबार
दक्षिण कोरियामा मार्शल लअसम्बन्धी नियम संशोधन गरिएको छ । सांसदहरूले संसद भवन (नेशनल एसेम्बली) मा प्रवेश गर्न अवरोध गर्न खोज्ने कुनै पनि प्रयासलाई रोक्ने गरी मार्शल लअसम्बन्धी नियम संशोधन गरि पारित गरेका छन्।
यो निर्णय पूर्व राष्ट्रपति युन सुक योएलद्वारा गत वर्ष डिसेम्बरमा गरिएको छोटो अवधिको मार्शल लअ घोषणापछि आएको हो । जसले देशलाई गम्भीर राजनीतिक संकटमा पुर्याएको थियो।
मार्शल लअ घोषणा गरिएको रात नेशनल एसेम्बली अगाडि सैनिक परिचालन भएपछि सांसदहरूलाई संसदमा प्रवेश गर्न पर्खाल चढ्नुपरेको थियो । संशोधन अनुसार अबदेखि सैनिक वा प्रहरीलाई संसद भवनमा प्रवेश गर्न सभामुखको स्वीकृति आवश्यक हुनेछ।
पूर्व राष्ट्रपति युनले ३ डिसेम्बर २०२४ मा मार्शल लअ घोषणा गरेका थिए । संसदीय अवरोध र भ्रष्टाचार काण्डका कारण चर्को राजनीतिक संकटमा परेका बेला उनले मार्शल लअ घोषणा गरेका थिए।
युनले आफ्नो कदमलाई ‘उत्तर कोरियासँग सहानुभूति राख्ने राष्ट्रविरोधी शक्तिबाट देशको सुरक्षा गर्न’ आवश्यक भएको दाबी गरे पनि त्यसको पुष्टि गर्ने प्रमाण भने प्रस्तुत गर्न सकेनन्।
यो घटनाले दक्षिण कोरियाको राजनीतिमा गहिरो असर पार्यो। देशले १९८० को दशकको अन्त्यमा मात्रै सैनिक शासनबाट लोकतान्त्रिक चुनावतर्फ फड्को मारेको थियो।
युन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूलाई उक्त निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा बर्खास्त र पक्राउ गरिएको छ । युन आफैंलाई महाभियोग लगाएर पदबाट हटाइएको छ र अहिले उनी विद्रोह को आरोपमा मुद्दा सामना गरिरहेका छन्।
राजनीतिक अनिश्चितताले युनको सत्तारूढ पीपल पावर पार्टीलाई कमजोर बनायो । जुन महिनामा भएको आकस्मिक चुनावमा विपक्षी दलका नेता ली जे म्युंग विजयी भई राष्ट्रपति बने।
लीले सोलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पद सम्हालेको ३० दिन पुगेको अवसरमा बोल्दै ली जे आफ्नो प्रशासनले उत्तर कोरियासँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गर्ने बताए । यो नीति युनको कठोर उत्तर कोरिया विरोधी धारणा भन्दा भिन्न छ ।