अमेरिकाको अग्रसरतामा रुवाण्डा र डीआरसीद्वारा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर
प्रकाशित मिति : असार १४, २०८२ शनिबार
अमेरिकामा रुवाण्डा र डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो (डीआरसी) ले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन । वाशिङ्टन डीसीमा उनीहरुले ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन ।
सम्झौतापछि दशकौँदेखि चलिरहेको विनाशकारी द्वन्द्व अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । दुई देशकाबीचमा भएको सम्झौताले अमेरिकाका लागि बहुमूल्य खनिज स्रोतमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने सम्भावना पनि राख्ने देखिएको छ ।
सम्झौतामा पूर्वी कङ्गोमा सक्रिय सशस्त्र समूहहरूको “ निशस्त्रीकरण र सर्तसहितको समायोजन” गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
शान्ति सम्झौताको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । यसअघि भएका सम्झौताहरु असफल भइरहेकाले सम्झौताको विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगरिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हिंसा र विनाशको अन्त्य हुने र पूरा क्षेत्रले आशा तथा अवसरको नयाँ अध्याय सुरु भएको बताएका छन । उनले सम्झौतालाई ूएक शानदार विजयू भन्दै प्रशंसा समेत गरेका छन ।
उक्त सम्झौता कङ्गो र रुवाण्डाका विदेशमन्त्रीहरूले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी भान्स, विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, तथा अफ्रिकी प्रतिनिधिहरूसँग व्हाइट हाउसको ओभल अफिसमा ट्रम्पले अन्तिम हस्ताक्षर गरे।
यो सम्झौताको आधार अप्रिलमा भएको “घोषणापत्र” हो भनिएको छ । उक्त घोषणापत्रमा दुबै पक्षले केही आधारभूत सिद्धान्तमा सहमति जनाएका थिए। सम्झौतापछि कङ्गोका राष्ट्रपति फेलिक्स त्सिसेकेदीको कार्यालयले पछिल्लो ३० वर्षको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता भन्दै सम्झौताको प्रशंसा गरेका छन ।
वर्षको सुरुवातमा रुवाण्डा र कङ्गोबीच तनाव बढेपछि कतारले दुई देशबीच वार्ता सहज बनाउन सक्रिय भूमिका खेलेको थियो। त्यसपछि दोहामा दुई राष्ट्रपतिहरूबीच भेटघाट भएपछि अमेरिका समर्थित संयुक्त समिति गठन गरिएको थियो।
पूर्वी कङ्गोमा विद्रोही समूह एम २३ ले गोमा, बुकारु लगायत दुई विमानस्थलसहित ठूलो क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएपछि संघर्ष चर्किएको थियो। हजारौं मानिसको ज्यान गएको छ । लाखौं नागरिक त्यहाँबाट विस्थापित भएका छन्।
खनिजमा धनी यो क्षेत्र विशेष गरी कोल्टान जस्ता दुर्लभ तत्वका कारण विश्वव्यापी इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगका लागि महत्त्वपूर्ण छ।
यसै कारण कङ्गोले अमेरिकासँग सुरक्षा सहायता सट्टा खनिजमा पहुँच दिने प्रस्ताव राखेको बताइन्छ। रुवाण्डाले एम २३ लाई समर्थन गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।