आइसले पक्राउ गरेका कोलम्बिया विश्वविद्यालयका स्नातक खलील अदालतको आदेशपछि धरौटीमा रिहा
प्रकाशित मिति : असार ६, २०८२ शुक्रबार
अमेरिकी न्यायाधीशको आदेशपछि कोलम्बिया विश्वविद्यालयका स्नातक र कार्यकर्ता महमुद खलील धरौटीमा रिहा भएका छन ।
संघीय न्यायाधीशले कोलम्बिया विश्वविद्यालयका स्नातक तथा प्यालेस्टिनी समर्थक कार्यकर्ता महमुद खलीललाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका हुन । खलीललाई आइसले ८ मार्चमा न्यूयोर्कबाट पक्राउ गरेको थियो।
खलीलको गिरफ्तारीपछि वाशिङ्टन डीसी र न्यूयोर्कमा विरोध प्रदर्शनहरू भएको थियो। उनी गत वर्ष कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा भएको प्यालेस्टिनी समर्थन आन्दोलनको प्रमुख मध्य एक भएको प्रशासनले बताएको छ ।
खलीलको पक्राउलाई ट्रम्प प्रशासनद्वारा विश्वविद्यालय र विदेशी विद्यार्थीमाथिको दमनको प्रतीकको रूपमा हेरिएको छ।
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश माइकल फार्बिआर्जले खलील न त फरार हुने सम्भावना भएको न त समुदायको लागि खतरा भएको भन्दै रिहा गर्ने आदेश दिएका हुन्। उनको मुद्दा अझै चलिरहेकै अवस्थामा यो फैसला आएको हो।
खलीलले हिरासतमा रहँदै कोलम्बिया विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका थिए । सरकारले खलीलमाथि कुनै आपराधिक अभियोग लगाएको छैन । तर उनलाई दुईवटा आप्रवासन सम्बन्धी आरोपमा हिरासतमा राखिएको छ।
विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनको एक दुर्लभ प्रावधान प्रयोग गर्दै खलीलको उपस्थिति अमेरिकाको वैदेशिक नीतिमा “गम्भीर असर” पार्न सक्ने भन्दै हिरासतमा राख्न निर्देशन दिएका थिए। तर न्यायाधीश फार्बिआर्जले यो कानुनी आधारलाई असंवैधानिक भनेका छन्।
खलीलले स्थायी आवास ग्रीन कार्ड का लागि आवेदन दिँदा केही जानकारी नदिएको आधारमा उनलाई हिरासतमा राखिएको सरकारले बताएको हो।
खलीलको कानुनी टोलीले सरकारले उनीमाथि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गरेको दाबी गर्दै उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न वा उनकी श्रीमती र नवजात शिशु नजिकै स्थानान्तरण गर्न आग्रह गरेका थिए।
खलीललाई अब लुइजियानाबाट नजिकका राज्यहरू न्यूयोर्क, न्यू जर्सी, मिशिगन, र वाशिङ्टन डीसी मा सीमित यात्राको अनुमति पनि दिइनेछ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा भने गर्न पाउने छैनन । अदालतले उनको राहदानी सरकारकै कब्जामा रहने जनाएको छ । तर प्रमाणित प्रतिहरू अर्थात फोटो कपी भने दिइनेछ।
तर व्हाइट हाउसकी प्रवक्ता एबिगेल ज्याक्सनले खलीलमाथि “ठगी र तथ्य लुकाउने काम” गरेको आरोप लगाउँदै भने, “ उनले अमेरिकी वैदेशिक नीतिमा प्रतिकूल असर पार्ने काम गरेका छन।”