डेमोक्र्याट नेतृत्वका राज्यहरुलाई दिइँदै आएको यातायात अनुदान नरोक्न ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको आदेश
प्रकाशित मिति : असार ५, २०८२ बिहीबार
अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई डेमोक्र्याट नेतृत्व गरेका २० राज्यहरूलाई अध्यागमन कानून कार्यान्वयनमा सहयोग नगरेमा यातायात अनुदान कटौती गर्ने निर्णय कार्यन्वयन गर्न रोक लगाएका छन ।
रोड आइल्याण्डस्थित प्रोभिडेन्समा रहेका प्रमुख संघीय न्यायाधीश जोन म्याककोनेल ले ट्रम्प प्रशासनलाई आदेश यो आदेश दिएका हुन ।
२० वटा डेमोक्र्याट नेतृत्व भएका राज्यहरूलाई अध्यागमन कानून कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न बाध्य पार्ने तथा सहयोग नगरेमा अर्बौं डलर बराबरको यातायात अनुदान कटौती गर्ने नीति तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन ।
न्यायाधीश म्याककोनेलले राज्यहरूले उठाएका मुद्दाका मुख्य बुँदाहरूमा उनीहरू सफल हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ भनेका छन ।
२० राज्यका डेमोक्र्याटिक महान्यायाधिवक्ताहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै ट्रम्प प्रशासनले संघीय अनुदानलाई जबरजस्तीको उपकरण बनाउँदै आफ्ना कडा अध्यागमन नीतिहरू लागू गराउन खोजेको आरोप लगाएका थिए ।
अमेरिकी यातायात मन्त्री शोन डफीसँग यस्तो अनुदानलाई अध्यागमन कानूनसँग बाँध्ने अधिकार नरहेको उनीहरुले बताएका छन ।
उक्त अनुदान संघीय संसद ले राज्यहरूलाई सडक, पुल, राजमार्ग लगायतका यातायात संरचना टिकाइराख्नका लागि छुट्याएको थियो ।
जनवरी २० मा पुनः राष्ट्रपति बनेपछि, डोनाल्ड ट्रम्पले श्रृंखलाबद्ध कार्यकारी आदेशहरू जारी गरेका छन् । जसले ‘स्यान्क्चुअरी’ क्षेत्राधिकारू लाई संघीय अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएको छ ।
यी क्षेत्रहरूमा सामान्यतया स्थानीय कानुनले संघीय अध्यागमन निकायहरूसँगको सहयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने नीतिहरू लागू गरिएका हुन्छन्।
संघीय न्याय मन्त्रालय ले इलिनोइ, न्यूयोर्क, र कोलोराडो जस्ता राज्यहरू विरुद्ध यससम्बन्धी मुद्दा दायर गर्दै उनीहरूको कानूनले संघीय अध्यागमन कार्यान्वयनलाई अवरोध पुर्याएको आरोप लगाएको छ ।
अप्रिल २४ मा मन्त्री डफीले २० वटा राज्यहरूलाई सूचना दिँदै यदि उनीहरूले संघीय अध्यागमन कानूनको कार्यान्वयनमा सहयोग नगरेमा उनीहरूले यातायात अनुदान गुमाउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
राज्यहरूले यो नीति असंवैधानिक र अस्पष्ट रहेको भन्दै गुनासो गरेका छन ।
यी २० राज्यहरूले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्यूरीटीले अन्य अनुदान कार्यक्रमहरूमा लागू गरेका अध्यागमन नीतिहरू विरुद्ध पनि रोड आइल्याण्डमै छुट्टै मुद्दा दायर गरेका छन्।






