ट्रम्पले लगाएको विदेशी विद्यार्थी प्रतिबन्धविरुद्ध स्थायी आदेश माग गर्दै अदालतमा हार्वर्ड
प्रकाशित मिति : असार २, २०८२ सोमबार
तस्बिर : अनस्प्लासबाट
हार्वर्ड विश्वविद्यालयले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको घोषणालाई चुनौती दिँदै सोमबार एक संघीय अदालतमा स्थायी आदेश जारी गर्न माग गरेको छ। सो घोषणाले विदेशी विद्यार्थीलाई हार्वर्डमा अध्ययन गर्न अमेरिका प्रवेश गर्न रोक लगाउने योजना अघि सारेको छ।
हार्वर्डका वकिल इयान गर्शेन्गोर्नले बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एलिसन बरोस समक्ष बहस गर्दै भने, “यो घोषणाले विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई आमन्त्रित गर्ने अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हमला गरेको छ। ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णय रोक्न स्थायी आदेश अपरिहार्य छ।”
न्यायाधीश बरोसले यसअघि जुन ६ मा ट्रम्पको घोषणालाई अस्थायी रूपमा कार्यान्वयन हुन नदिन रोक लगाउने आदेश दिएकी थिइन्। हार्वर्डले यस आदेशलाई थप प्रभावकारी बनाउन दीर्घकालीन प्रारम्भिक स्थायी आदेश माग गरेको हो।
गर्शेन्गोर्नले ट्रम्पको यो कदम अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधन अनुसारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लङ्घन भएको दाबी गरे। उनका अनुसार, “ट्रम्पले हार्वर्डले आफ्ना प्रशासनिक नीतिहरू, पाठ्यक्रम तथा विचारधारामा हस्तक्षेप गर्न नमान्दा प्रतिशोधस्वरूप यस्तो घोषणापत्र जारी गरेका हुन्।”
हार्वर्डमा हालैको शैक्षिक वर्षमा झण्डै ६,८०० अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अध्ययन गरेका थिए, जसले कुल विद्यार्थी संख्या करिब २७५ ओगटेका थिए। चीन र भारत ती प्रमुख देशहरूमध्ये पर्छन्, जहाँबाट धेरै विद्यार्थी आएका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमाथि अर्बौ डलरको अनुदान रोक्ने, कर छुटको दर्जा खारेज गर्ने प्रस्ताव ल्याउने र अन्ततः विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्नबाट रोक्ने घोषणा जारी गर्ने लगायतका बहुआयामिक दबाब सिर्जना गर्दै आएको छ ।
हार्वर्डले यी सबै प्रयासविरुद्ध कानुनी प्रतिकार गर्दै न्यायाधीश बरोससमक्ष दुईवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरिसकेको छ। तीमध्ये एउटा २ दशमलव ५ अर्ब डलरको सरकारी अनुदान पुनःचालु गराउने विषयमा हो भने अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भर्ना रोकिन नदिने विषयमा केन्द्रित छ।
मे २२ मा अमेरिकी होमल्याण्ड सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टकी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमले हार्वर्डको “विद्यार्थी तथा विनिमय आगन्तुक कार्यक्रम” को प्रमाणपत्र खारेज गरिएको घोषणा गरिन्, जसले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने आधिकारिक अधिकार खोसिएको थियो।
तर, न्यायाधीश बरोसले यो निर्णय तुरुन्तै रोकिदिइन्। यद्यपि, अमेरिकी होमल्याण्ड सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टले यस निर्णयलाई लामो प्रशासनिक प्रक्रियाबाट चुनौती दिने रणनीति बनाएको छ। मे २९ मा बरोसले सुनुवाइका क्रममा भनेकी थिइन् कि “स्थिति यथावत राख्ने” गरी व्यापक स्थायी आदेश दिने उनको योजना छ।
तर त्यसपछि ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षाको हवाला दिँदै एक नयाँ घोषणामा हस्ताक्षर गरे। सो घोषणाले हार्वर्डलाई “विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी कार्यक्रमको संरक्षक नरहेको” भन्दै विदेशी नागरिकलाई हार्वर्डमा अध्ययन गर्न वा विनिमय कार्यक्रममा भाग लिन ६ महिनाका लागि अमेरिका प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ।
यसै घोषणाअनुसार विदेश मन्त्री मार्को रुबियोलाई हार्वर्डमा भर्ना भइसकेका विदेशी विद्यार्थीहरूको भिसा रद्द गर्ने बारे विचार गर्न निर्देशन दिइएको छ।
हार्वर्डले यो घोषणालाई पनि न्यायाधीश बरोसको अघिल्लो आदेशमा समेटेर रोक लगाउन माग गरेको छ। तर अमेरिकी न्याय विभागले भने ट्रम्पको यो कदमलाई नोएमको कार्यसँग तुलना गर्न नहुने तर्क गर्दै अदालतमा प्रतिक्रिया दिएको छ।