चीनमाथि लगाइएको आयात कर यथास्थितिमा राख्न ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको अनुमति
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २८, २०८२ बुधबार
संघीय अपील अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका चीनमाथिका ट्यारिफहरू अस्थायी रूपमा यथास्थितिमा राख्न अनुमति दिएको छ ।
अमेरिकाको संघीय अपील अदालतले राष्ट्रपति ट्रम्पले चीन र अन्य व्यापारिक साझेदारहरूमाथि लगाएका ट्यारिफहरू अर्थात आयात कर यथास्थितिमा राख्न अनुमति दिएको हो ।
यसले मे महिनाको अन्त्यमा न्यायाधीश प्यानलले यी करहरू अवैध ठहर गरेपछि प्रदान गरिएको अस्थायी रोकलाई थप समय दिएको हो । वाशिङ्टनस्थित यूएस कोर्ट अफ अपिल फर द फेडेरल सर्किट बाट आएको यस निर्णयले ट्रम्प प्रशासनलाई अन्तरिम जीत प्रदान गरेको छ ।
ट्यारिफहरू अदालतबाट हटाइए भने विश्वभरि भइरहेका व्यापार वार्तामा राष्ट्रपति कमजोर देखिने भन्दै प्रशासनले चेतावनी दिएको थियो । ट्रम्प प्रशासनले यस मुद्दालाई आवश्यक परे सर्वोच्च अदालतसम्म लैजाने संकेत गरिसकेको छ।
यस कानुनी झगडाको मूलमा राष्ट्रपति ट्रम्पको १९७० को दशकको कानूनको विशिष्ट व्याख्या छ । जुन कानूनलाई उनले विश्वव्यापी व्यापार युद्ध छेड्न प्रयोग गरेका थिए ।
आईइएपीए नामक उक्त कानूनलाई यसअघि कुनै पनि राष्ट्रपतिले ट्यारिफ लगाउन प्रयोग गरेका थिएनन् । यो शब्द नै उक्त कानूनी दस्तावेजमा उल्लेख छैन ।
तर ट्रम्पले यही कानुनको प्रयोग गरेर कंग्रेसलाई पन्छाउँदै अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय आयातहरूमा भारी कर लगाएका छन् । उनका अनुसार यसले देशभित्रको उत्पादनशक्ति बढाउने, राजस्व उठाउने र अन्य मुलुकहरूसँग व्यापार सम्झौता गर्न अमेरिकालाई सशक्त बनाउने छ ।
गत अप्रिलमा साना व्यवसायहरूको एउटा समूह र केही अमेरिकी राज्यहरूले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए । उनीहरूको दाबी थियो कि ट्रम्पका निर्णयहरू अवैध छन् र त्यसले आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको छ ।
व्यापार अदालतले उनीहरूको पक्षमा निर्णय दिंदै राष्ट्रपति ट्रम्पले आपतकालीन अधिकारको सीमा नाघेको ठहर गरेको थियो । चीन, क्यानडा र मेक्सिकोमाथि लगाइएका धेरै ट्यारिफहरू हटाउन अदालतले आदेश दिइएको थियो।
तर ट्रम्प प्रशासनले तुरुन्तै उक्त निर्णयविरुद्ध अपील गरेपछि अपील अदालतले अस्थायी रोक जारी गर्दै ट्यारिफहरू लागू नै रहने फैसला गरेको थियो । अब मंगलबारको निर्णयले त्यस रोकलाई थप समय दिँदै कानुनी पक्षमाथि गहिरो बहस गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।
ट्रम्पले दाबी गरेजस्तो आपतकालीन व्यापार अधिकार प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर अब अदालतको ध्यान मुद्दाको मुख्य पक्षमा केन्द्रित हुनेछ । यदि अदालतले त्यो अस्वीकार गर्यो भने ट्रम्प प्रशासनको आर्थिक एजेन्डा गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ ।