अमेरिकामा डेमोक्र्याट नेतृत्वका राज्यहरूले आप्रवासी संरक्षणसम्बन्धी कानून थप बलियो बनाउँदै
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २४, २०८२ शनिबार
Photo by Tingey Injury Law Firm
अमेरिकामा डेमोक्र्याटहरूको नेतृत्वमा रहेका धेरै राज्यहरूले आप्रवासी संरक्षणसम्बन्धी कानूनहरू थप बलियो बनाउँदै लगेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले संघीय आप्रवासन अधिकारीहरूसँग सहकार्य नगर्ने राज्य र स्थानीय सरकारहरूलाई निशाना बनाउन थालेसँगै डेमोक्र्याटहरूको नेतृत्वमा रहेका धेरै राज्यहरूले आप्रवासी संरक्षणसम्बन्धी कानूनहरू थप बलियो बनाइँदै लगेका हुन ।
क्यालिफोर्नियामा मात्र यसै हप्ता राज्य सभामा एक दर्जनभन्दा बढी आप्रवासी संरक्षणसम्बन्धी विधेयक पारित भएका छन् । तीमध्ये एकले विद्यालयहरूलाई न्यायिक वारेन्टबिना संघीय आप्रवासन अधिकारीलाई गैरसार्वजनिक क्षेत्रमा प्रवेश दिन प्रतिबन्ध लगाउँछ ।
यी विधेयकहरू आवास, रोजगारी तथा प्रहरीसँगको सम्बन्धका क्रममा आप्रवासीहरूलाई थप संरक्षण दिन बनाइएको हो । ट्रम्प प्रशासनले व्यापक निर्वासन योजना अन्तर्गत गिरफ्तारीहरू बढाएको बेलामा राज्यले यो विधेयक अघि बढाएको हो ।
कनेक्टिकटका डेमोक्र्याट गभर्नर नेड लामोन्टले हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको विधेयकले राज्यको ‘ट्रस्ट एक्ट’ बलियो बनाउनेछ ।
जसअन्तर्गत संघीय अनुरोध अनुसार आप्रवासीहरूलाई हिरासतमा राख्ने अधिकार सीमित हुनेछ । अब कुनै पनि व्यक्तिले कानून उल्लंघनको आरोपमा नगरपालिका विरुद्ध मुद्दा हाल्न सक्नेछ।
तर दुई दिनपछि, अमेरिकी होमल्याण्ड सेक्यूरिटीले कनेक्टिकटलाई संघीय आप्रवासन कानूनको कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने “स्यान्क्चुरी क्षेत्राधिकार” सूचीमा राखेको थियो । व्यापक आलोचनापछि त्यो सूची वेबसाइटबाट हटाइएको थियो।
कोलोराडोमा ट्रम्प प्रशासनको मुद्दा दायर गरेपछि मात्र तीन सातामा गभर्नर जारेड पोलिसले आप्रवासी संरक्षण बलियो पार्ने कानूनी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन ।
अब जेलहरूले संघीय आप्रवासन अनुरोधका कारण कैदीको रिहाइ ढिलाइ गर्न पाउने छैनन । विद्यालय, अस्पताल, बालसुधारगृह जस्ता संस्थाहरूले व्यक्तिको आप्रवासन स्थिति संकलन गरेमा ५० हजार डलरसम्म जरिवाना तिर्नु पर्नेछ ।
ओरेगनको नयाँ कानूनअनुसार घरधनीहरूले भाडामा लिने व्यक्तिको आप्रवासन स्थिति सोध्न नपाउने भएका छन । वाशिंगटनमा बेल बन्ड एजेन्टहरूले आप्रवासन वारेन्ट कार्यान्वयन गर्न नपाउने र श्रमिकहरूले आप्रवासन सम्बन्धी सुनुवाइमा उपस्थित हुनका लागि ‘सिक लीभ’ प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
भर्मन्टले राज्य आपतकालीन अवस्थाहरूमा संघीय आप्रवासन सहकार्य गर्न दिने कानून रद्द गर्दै गभर्नरको अनुमतिबिना यस्तो सम्झौता गर्न नपाइने नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
मेरील्याण्डमा अब विद्यालय र पुस्तकालयहरूले न्यायिक वारेन्टबिना संघीय आप्रवासन अधिकारीहरूलाई गैरसार्वजनिक क्षेत्रमा प्रवेश दिन पाउने छैनन । डेलिगेट निकोल विलियम्सका अनुसार यो विधेयक ट्रम्प प्रशासनको नीतिबाट त्रसित स्थानीय बासिन्दाहरूको सुरक्षाका लागि ल्याइएको हो ।
अमेरिकन इमिग्रेशन काउन्सिलका नीतिविद् जुआन अविलेजका अनुसार यी नयाँ कानूनहरूले ट्रम्पको नीतिबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोगाउनेभन्दा पनि बढी भन्द बढी आप्रवासी समुदायमा स्वागतको सन्देश दिने लक्ष्य राखेका देखिएको छ । यसले अमेरिकी राजनीतिमा संघीय र राज्यका अधिकारबीचको द्वन्द्वलाई झनै चर्काएको देखिन्छ।