अमेरिकाको लस एन्जलसमा उत्पन्न भएको तनाव नियन्त्रणमा लिन नेशनल गार्ड खटाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णय
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २४, २०८२ शनिबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लस एन्जलसमा उत्पन्न भएको अशान्तिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन २ हजार नेशनल गार्ड (सैनिक) खटाउने निर्णय गरेका छन् ।
आप्रवासीविरोधी छापाहरूपछि लस एन्जलसमा विरोध प्रर्दशनहरु बढेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले नेशनल गार्ड सैनिक लाई खटाउने निर्णय गरेका हुन । ट्रम्पका सिमाना सुरक्षा सल्लाहकार टम होमनले भने, “हामी लस एन्जलसलाई सुरक्षित बनाउँदैछौं।”
लस एन्जलसको प्रायः लातिनो समुदायको बसोबास रहेको प्यारामाउण्ट जिल्लामा शनिबार पनि प्रदर्शन जारी छ ।
आप्रवासन र भन्सार प्रवर्तन निकाय आइसका अधिकारीहरूसँग स्थानीयबासीको झडप भएको छ । भीड तितरबितर पार्न आइसले अश्रुग्यास र लाठीचार्ज गर्नु परेको छ ।
यसै साता मात्र आइसले छापा मार्ने क्रममा लस एन्जलसमा ११८ जना पक्राउ परेका थिए । जसमध्ये ४४ जना शुक्रबार मात्रै पक्राउ परेका हुन्। क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्यूसमले यी छापालाई ‘निर्दयी’भन्दै कडा आलोचना समेत गरेका छन्।
ह्वाइट हाउसले जारी गरेको वक्तव्यमा लस एन्जलसमा संघीय अधिकारीहरूमाथि हिंसात्मक भीडले आक्रमण गरेका बताइएको छ । आपराधिक अवैध आप्रवासीहरूको अमेरिका प्रवेश रोक्न छापाहरु अत्यावश्यक रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
ह्वाइट हाउसले क्यालिफोर्नियाका असक्षम डेमोक्रेट नेताहरूले आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट भागेका बताएको छ । त्यसैले राष्ट्रपति ट्रम्पले २ हजार नेशनल गार्ड तैनाथ गर्ने राष्ट्रपतीय आदेशमा हस्ताक्षर गरेका ह्वाइट हाउसले बताएको छ ।
लस एन्जलस पुगेका टम होमनले कुनैपनि हिंसा वा सम्पत्तिमा क्षति भएको खण्डमा ूशून्य सहनशीलताू नीति रहने चेतावनी दिएका छन्। गभर्नर न्यूसमले जारी गरेको वक्तव्यमा क्यालिफोर्नियाभरि भइरहेका संघीय छापा अराजक र क्रूर रहेका उल्लेख गरिएको छ ।
ट्रम्पको अराजकताले परिवारहरू टुक्र्याइरहेको छ, विश्वास तोडिरहेको छ, र अमेरिकाको अर्थतन्त्र चलाउने श्रमिक र उद्योगहरूलाई हानि पुर्याइरहेको छ ” गभर्नर न्यूसमले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले गभर्नर न्यूसम र मेयर बासप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै यदि उनीहरूले आफ्नो काम गर्न सक्दैनन् भने, संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नेछ र दंगा तथा लुटपाटको समस्या समाधान गर्ने बताएका छन ।
यो घटनाक्रम अमेरिका भित्रको आप्रवासन नीतिबारे चर्किएको राजनीतिक विवाद, राज्य र संघीय सरकारबीचको टकराव, र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी बहसको केन्द्रमा उभिएको छ ।