नासाको भविष्य थप अनिश्चित, युरोपेली परियोजनाहरू पनि संकटमा
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २४, २०८२ शनिबार
अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाको भविष्यप्रति थप अनिश्चितता सिर्जना भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र एलन मस्कबीचको खर्चसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर बढेको विवादले नासाको भविष्यप्रति थप अनिश्चितता सिर्जना भएको हो ।
ह्वाइट हाउसले प्रस्ताव गरेको बजेटमा ठूलो कटौतीको संभावना रहेको छ । यो कटौतीले वैज्ञानिक अनुसन्धान र पर्यावरण अनुगमनमा आधारित मिसनहरूलाई ठूलो असर पुर्याउने देखिएको छ ।
नासाले कंग्रेससमक्ष पेस गरेको बजेट अनुरोध अनुसार वैज्ञानिक परियोजनाहरूको लागि विनियोजन हुने बजेट झन्डै आधा कटौती गरिनेछ । यसले विकासको चरणमा रहेका वा हाल अन्तरिक्षमा कार्यरत करिब ४० वटा वैज्ञानिक मिसनहरू बन्द हुने खतरा बढ्ने छ ।
यसैबीच राष्ट्रपति ट्रम्पले मस्कको कम्पनी स्पेस एक्स सँग रहेका संघीय ठेक्का खारेज गर्ने धम्की दिएका छन् ।
नासा हाल अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशनमा मानव र आपूर्तिहरू पठाउन स्पेस एक्स का फाल्कन ९ रकेटहरूमा निर्भर छ । चन्द्रमा र मंगल ग्रहमा मानव पठाउने दीर्घकालीन योजनाको लागि स्टारशिप रकेट प्रयोग गर्ने योजना छ ।
ओपन युनिभर्सिटीका स्पेस वैज्ञानिक डा साइमोन बार्बरका अनुसार पछिल्ला राजनीतिक निर्णयहरूले मानव अन्तरिक्ष कार्यक्रममै ‘चिसोपन’ ल्याएको छ ।
उनले भने, “हामीले पछिल्लो हप्तामा देखेका अचम्मका निर्णयहरू, तत्कालीन युटर्नहरू र राजनीतिक आक्षेपहरूले हाम्रो सपना बनाउने आधार नै हल्लिएको महसुस हुन्छ । अन्तरिक्ष विज्ञान दीर्घकालीन योजना र सहकार्यमा आधारित हुन्छ।”
प्रमुख स्पेस नीतिविद् केसी ड्रेयरले भने, “यो नासाले अहिलेसम्म सामना गर्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो संकट हो।” उनका अनुसार प्रस्तावित बजेट कटौतीले नासाको ध्यान केवल चन्द्रमा र मंगल ग्रहमा मानिस पठाउने योजनामा केन्द्रित बनाउनेछ ।
नासाले आफूले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुरोधमा भनेको छ कि, “चन्द्रमा र मंगल अन्वेषणका लागि आवश्यक मिसनमा केन्द्रित गर्न विज्ञान तथा प्रविधि कार्यक्रमहरूलाई पुन समायोजन गरिएको हो।”
नासाको एसएलएस रकेटको लागत ४.१ मिलियन डलर पर्दछ । यसको सट्टा मस्कको स्टारसिप र जेफ बेजोसको ब्लु ओरिजिन को न्यू ग्लेन प्रयोग गरिने बताइएको छ । तर स्टारसिपका पछिल्ला तीन प्रक्षेपण भने असफल भएका छन् ।
नासासँग सहकार्यमा रहेका युरोपेली परियोजनाहरू मंगल ग्रहको नमुना पृथ्वीमा फर्काउने योजना र इएसए को मिसन पनि कटौतीको चपेटामा पर्न सक्ने संभावना रहेको छ ।