तेश्रो देशमा देशनिकालामा अवरोध गर्ने न्यायाधिसको आदेश हटाउन माग गर्दै ट्रम्प प्रशासन सर्वोच्चमा
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १३, २०८२ मंगलबार
ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी हटाउने प्रक्रियामा अदालतको आदेश रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आपतकालीन निवेदन दर्ता गरेको छ।
ट्रम्प प्रशासनले मङ्गलबार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा आपतकालीन निवेदन दर्ता गर्दै सङ्घीय न्यायाधीश ब्रायन मर्फीद्वारा जारी गरिएको प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेको हो। प्रशासनको दाबी छ कि आप्रवासीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा हटाउनुअघि दिइनुपर्ने उचित अवधिसहितको प्रक्रिया आवश्यक छैन।
अमेरिकाका सलिसिटर जनरल जोन साउरले अदालतमा दर्ता गरिएका कागजातहरूमा म्यासाचुसेट्स जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मर्फीको आदेशले “कूटनीतिक र प्रशासनिक अवरोध” सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन्। आदेशले आपराधिक आप्रवासीहरूलाई हटाउने प्रयासमा “गम्भीर र अपूरणीय क्षति” पुर्याएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
दक्षिण सुडानमा डिपोर्ट हुन लागेका आप्रवासीहरूको समूहले यातना वा हिंसाको डरको अनुभव नगरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेपछि न्यायाधीश मर्फीले अस्थायी आदेश जारी गर्दै यस्तो हटाउने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए।
उनले आदेशमा डिपोर्ट गर्नुअघि ती व्यक्तिहरूलाई गन्तव्यबारे जानकारी दिनु, सुरक्षाको चिन्ता व्यक्त गर्न कम्तीमा १० दिनको समय दिनु, र आपत्ति खारेज भएमा त्यसविरुद्ध लड्न १५ दिनको समय दिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
यो आदेश कुनै पनि तेस्रो मुलुकमा हटाउन लागेका सबै व्यक्तिहरूमा लागू हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार अमेरिकी सरकारलाई आप्रवासीलाई न्यूनतम मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ, किनकि अमेरिका यातनाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सन्धिसहित धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको हस्ताक्षरकर्ता हो। ट्रम्प प्रशासनले आफूले ती सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गर्दै आएको छ।
तर सलिसिटर जनरल साउरले भनेका छन् कि न्यायाधीश मर्फीको आदेशले न्यायिक अधिकार नाघेको, सार्वजनिक हितलाई जोखिममा पारेको, र तेस्रो देशहरूसँगको कूटनीतिक वार्ता अस्तव्यस्त बनाएको छ। उनका अनुसार ती सबै आप्रवासीहरूलाई पहिले नै पर्याप्त कानुनी प्रक्रिया दिइएको थियो र उनीहरूका विरुद्ध अन्तिम हटाउने आदेश जारी भइसकेका थिए।
“न्यायाधीशको यो नक्कली प्रक्रिया केवल ढिलाइ ल्याउने उपाय हो। केही आप्रवासीहरूले यसबाट समय त पाउनेछन्, तर राष्ट्रलाई यसले केही फाइदा गर्दैन,” साउरले लेखेका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई हटाउने अभियानअन्तर्गत तेस्रो देशहरूसँग साझेदारी गर्दै ती आप्रवासीहरूलाई त्यहाँ पठाउँदै आएको छ। हालैका महिनाहरूमा सयौँ आप्रवासीहरूलाई, जो साल्भाडोरका नागरिक होइनन्, साल्भाडोरको चर्चित सिसोट जेलमा पठाइएको छ। प्रशासनले अफ्रिकी मुलुकहरूमा पनि हटाउने प्रयास तीव्र पारेको छ।
सर्वोच्च अदालत ट्रम्पको आप्रवासी नीतिसम्बन्धी विवादमा बारम्बार निर्णायक बन्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो महिनामा अमेरिकी भूमिमा रहेका सबै गैरनागरिकहरूलाई कानुनी प्रक्रिया प्रदान गर्नुपर्छ भनेर सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ।
तर त्यो कानुनी प्रक्रियाको स्वरूप आप्रवासीको स्थिति अनुसार फरक हुन सक्ने कानुनी विज्ञहरूले बताएका छन्। व्यक्तिको वैध प्रवेश, समुदायसँगको सम्बन्ध, वा उनीहरू शरणको माग गर्दैछन् वा होइनन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालत हाल सङ्घीय न्यायाधीशहरूले राष्ट्रव्यापी रूपमा सरकारी नीतिलाई रोक्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने विवादमा समेत विचाराधीन छ।
जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त गर्ने ट्रम्पको कार्यकारी आदेशविरुद्ध तीनवटा जिल्ला अदालतले रोक आदेश जारी गरेपछि प्रशासनले सर्वोच्च अदालतसँग स्पष्ट मार्गदर्शन मागेको छ। यो विषयमा छिट्टै फैसला हुने अपेक्षा गरिएको छ।