राष्ट्रपति ट्रम्पले रक्षा परियोजनाका लागि २५ बिलियन डलरको बजेट घोषणा गर्ने
प्रकाशित मिति : जेष्ठ ६, २०८२ मंगलबार
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रक्षा परियोजनाका लागि २५ बिलियन डलरको बजेट घोषणा गर्न तयारी गरेका छन ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले ओभल हाउसबाट आफ्नो महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय क्षेप्यास्त्र रक्षा परियोजना को लागि प्रारम्भिक रूपमा २५ बिलियन डलर बजेट घोषणा गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।
यो रकम भविष्यमा आवश्यक पर्ने कुल लागतको सानो अंश मात्रै हो । तर यसले परियोजनालाई औपचारिक आकार दिन सुरुवात गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
ट्रम्पसँगै रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथ पनि घोषणाको समयमा उपस्थित हुने बताइएको छ। यो प्रारम्भिक रकम “बिग, ब्युटिफुल बिल” नामक विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
यो विधेयक हालसम्म कांग्रेसबाट पारित भएको छैन। राष्ट्रपतिको मंगलबार बिहान हाउस रिपब्लिकनहरूसँगको बैठकमा यो बजेटबारे छलफल भएको थियो।
परियोजनाले पुरै अमेरिकी भूभागमाथि सेन्सर, स्याटेलाइट, र मिसाइल ब्याट्रीहरूको प्रयोगबाट ‘एयर डिफेन्स बबल’ निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। यो प्रणालीले क्षेप्यास्त्र हमला पहिचान गर्ने, ट्र्याक गर्ने र नष्ट गर्ने कार्य गर्नेछ।
बजेट अफिसका अनुसार यस्तो पूर्ण राष्ट्रिय क्षेप्यास्त्र रक्षा प्रणाली निर्माण गर्न आगामी दुई दशकमा ५०० बिलियन डलरभन्दा बढी खर्च लाग्न सक्नेछ।
यो परियोजनाको नेतृत्व स्पेस फोर्सका उपप्रमुख जनरल माइकल गुएटलाइनले गर्ने रक्षा मन्त्रालयले बताएको छ ।
राष्ट्रपतिले जनवरीमा हस्ताक्षर गरेको कार्यकारी आदेशमार्फत यो परियोजना सुरु गरिएको थियो। यसले हालका पेन्टागन कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्दै अन्तरिक्षमा आधारित सेन्सर र हतिया समावेश नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
चीन र रुसको डिफेन्स इन्टेलिजेन्स एजेन्सीले गत हप्ता चीन र रुसले परम्परागत हवाई सुरक्षा प्रणालीलाई छल्न सक्ने हाइपरसोनिक मिसाइलहरू विकास गरिरहेको चेतावनी दिएको थियो।
सन् २०३५ सम्म यी मुलुकहरूले ५,००० भन्दा बढी क्रूज मिसाइलहरू आर्जन गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।
डेमोक्रेट सांसदहरूले यो प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। अघिल्ला प्रशासनहरूले पूर्वी तटमा थप मिसाइल इन्टरसेप्टरहरू राख्ने सोच राखेपनि लागत र समयका कारण त्यसलाई छाडिएको थियो।
यो परियोजनाले अमेरिकाको आन्तरिक सुरक्षा रणनीतिमा नयाँ मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर यसको लागत, व्यवहारिकता र समयसीमा अझै पनि गम्भीर बहसका विषय बन्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।