ट्रम्पको आक्रामक व्यापार नीतिबाट उत्पन्न हुने खतराहरूको सामना गर्न ब्रिक्स बैठक
प्रकाशित मिति : बैशाख १५, २०८२ सोमबार
Trump
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आक्रामक व्यापार नीतिबाट उत्पन्न हुने खतराहरूको सामना गर्न संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत गर्न ब्रिक्स देशका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरू सोमबार ब्राजिलमा भेट्दै छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले यस हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको व्यापक नयाँ करको प्रभावमा वृद्धिको पूर्वानुमान कटौती गरेपछि विश्व अर्थतन्त्रका लागि यो बैठक महत्त्वपूर्ण क्षणमा आएको हो ।
ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित हालका अध्यक्ष ब्राजिलसहितका व्यापारिक समूहका कूटनीतिज्ञहरू जुलाई महिनामा हुने नेताहरूको शिखर सम्मेलनको पूर्व तयारीका रूपमा रियो डि जेनेरियोमा दुई दिनका लागि भेट्नेछन् ।
“मन्त्रीहरूले बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको केन्द्रीयता र महत्त्व पुनः पुष्टि गर्ने उद्देश्यले एक घोषणापत्रका लागि वार्ता गरिरहेका छन्”, ब्राजिलका ब्रिक्स प्रतिनिधि माउरिसियो लिरियोले शनिबार पत्रकारहरूलाई बताए ।
सन् २००९ मा यसको स्थापना भएदेखि यो समूह उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ र अहिले इरान, इजिप्ट र संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई यसले समावेश गर्दछ । यसले विश्वको जनसङ्ख्याको लगभग आधा र विश्वव्यापी कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ३९ प्रतिशत समेट्छ ।
जनवरीमा ह्वाइट हाउसमा फर्किएपछि ट्रम्पले दर्जनौँ देशमा १० प्रतिशतको सामान्य भन्सार शुल्क लगाउनुभएको छ तर चीनले धेरै उत्पादनमा एक सय ४५ प्रतिशतसम्मको भन्सार शुल्कको सामना गर्दैछ । बेइजिङले अमेरिकी वस्तुहरूमा एक सय २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएर जवाफ दिएको छ ।
ट्रम्पले ब्रिक्स देशहरूले अमेरिकी डलरलाई कमजोर पारेमा एक सय प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने धम्की दिएका छन् ।
ब्राजिलका विदेश मन्त्री माउरो वियेराले रूसका विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभ र चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी लगायत अन्य मन्त्रीहरू उपस्थित हुने बैठकको आयोजना गर्नेछन् ।
ब्राजिलद्वारा अमेजनियन सहर बेलेममा नोभेम्बरमा आयोजित हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोप ३० जलवायु शिखर सम्मेलन अगावै जलवायु परिवर्तनलाई एजेन्डामा उच्च प्राथमिकता दिइने अपेक्षा गरिएको छ ।
ट्रम्पले रूस र युक्रेनलाई शान्ति सम्झौताको दिशामा धकेल्न खोज्दै गर्दा यस समूहले युक्रेनमा भइरहेको युद्धबारे पनि छलफल गर्ने सम्भावना छ ।
मङ्गलबारको छलफलमा ब्रिक्सलाई पूर्व सोभियत राज्यहरूका साथै क्युबा, मलेसिया, थाइल्यान्ड, युगान्डा र नाइजेरिया सहित अन्य नौ ‘साझेदार’ देशले साथ दिनेछन् ।