एक नेपालीसहित २६ जनाको ज्यान जाने गरी जम्मू-कश्मीरमा भएको आक्रमणको राष्ट्रसंघद्वारा निन्दा
प्रकाशित मिति : बैशाख १३, २०८२ शनिबार
Social activists protest in Kolkata on April 23, 2025, to condemn the killing of tourists by gunmen in Kashmir’s Pahalgam. Indian security forces in Kashmir carried out a major manhunt on April 23, a day after gunmen opened fire on tourists killing 26 people in the region’s deadliest attack on civilians since 2000. (Photo by DIBYANGSHU SARKAR / AFP)
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (युएनएससी) ले २२ अप्रिलमा जम्मू–कश्मीरमा भएको आतङ्कवादी आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै न्यायको माग गरेको छ । आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने कैयौँ घाइते भएका थिए ।
अप्रिल २५ मा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा काउन्सिलका अध्यक्ष फ्रान्सका जेरोम बोनाफन्टले पीडित भारत र नेपाल सरकार तथा पिडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् । आक्रमणले विश्वव्यापी आक्रोश निम्त्याएको जनाउदै युएनएससीले अपराधीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने तत्कालीन आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।
आतङ्कवाद विश्वव्यापी शान्ति र सुरक्षाका लागि खतरा भएको परिषद्ले उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा कुनै पनि निर्दोष नागरिकहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्न नहुने विषयमा जोड दिएको छ । युएनएससीले जम्मू र कश्मीरको द्वन्द्वको प्रभावले आतङ्कवादी गतिविधिहरूमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता थपिएको जनाइएको छ ।
आक्रमण प्रतिको जवाफदेहितामा जोड दिँदै युएनएससीले आक्रमणका जिम्मेवारहरू विरुद्ध निर्णायक कारबाही गर्न आह्वान गरेको छ । विज्ञप्तिमा न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विद्यमान सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव अन्तर्गत सहयोग गर्न सबै राष्ट्रलाई आग्रहसमेत गरिएको छ ।
जानकारी साझा गर्ने, संदिग्धहरूलाई सुपुर्दगी गर्ने र आतङ्कवादी सञ्जाललाई आर्थिक सहयोग कटौती गर्नेजस्ता कुराहरू अपिलमा समावेश छन् ।
राजनीतिक, वैचारिक वा धार्मिक अभिप्रेरणाको प्रवाह नगरी आतङ्कवाद कुनै पनि परिस्थितिमा अन्यायपूर्ण रहेको विज्ञप्तिमा दोहोर्याइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले मानव अधिकार र मानवीय दायित्वहरू लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारमा आतङ्कवादसँग लड्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रलाई आत्मसाथ गर्दै परिषद्ले मौलिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै सुरक्षा खतराहरूलाई सम्बोधन गर्न कानुनी र समन्वित उपायहरूको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ ।