भ्वाइस अफ अमेरिकाका कर्मचारीलाई जागिरमा फर्काउन ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको आदेश
प्रकाशित मिति : बैशाख ९, २०८२ मंगलबार
अमेरिकामा संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई भ्वाइस अफ अमेरिका र अन्य अमेरिकी समर्थित समाचार संस्थाहरूको जागिर र बजेट पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएका छन ।
एक संघीय न्यायाधीशले डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई भ्वाइस अफ अमेरिका र अन्य अमेरिकी सरकारद्वारा समर्थित समाचार संस्थाहरु रेडियो फ्रि एसिया र मिडल इष्ट ब्रोड कास्टिङ नेटवर्कका सबै कर्मचारीको जागिर र ति संस्थाहरुले पाउने बजेट फिर्ता गर्न आदेश दिएका हुन ।
न्यायाधीशको आदेशमा यी संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयासले अमेरिकाको कानून र संविधानको उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशपछि करिब १००० पत्रकारसहित १३०० भ्याइस अफ अमेरिकाका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य विदामा पठाइएको थियो ।
ह्वाइट हाउसले भ्वाइस अफ अमेरिकालाई ट्रम्पविरोधी र कट्टरपन्थी भएको आरोप लगाएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा नाजी प्रचारको विरोधका लागि स्थापना गरिएको भ्याइस अफ अमेरिका आजसम्म पनि मुख्यतया रेडियो सेवाका रूपमा परिचित रहँदै आएको छ ।
विश्वकै प्रमुख प्रसारण सेवामध्ये एक बनेको छ । न्यायाधीश रोइस ल्याम्बर्थले “कर्मचारी, ठेकेदार, पत्रकार र संसारभरका समाचार उपभोक्ताहरूलाई परेको क्षतिको बेवास्ता गर्दै प्रशासनले यो निर्णय गरेको देखिन्छ”भनेका छन ।
आफनो स्थापनाको ८० वर्षे इतिहासमा पहिलोपटक समाचार रिपोर्टिङ गर्न सकेको छैन भन्ने उल्लेखनीय तथ्य हो न्यायाधीशले भनेका छन ।
न्यायाधीश ल्याम्बर्थले दिएको आदेश अनुसार ट्रम्प प्रशासनले ति सञ्चार संस्थाहरुमा पूर्व अवस्थामा रहेका सबै कर्मचारी र ठेकेदारहरूलाई पुनः जागिरमा फर्काउन कदम चाल्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले भ्वाइस अफ अमेरिकाका लगायत मुख्यधारका सञ्चारमाध्यममाथि लामो समयदेखि आलोचना गर्दै आएका थिए । उनले ती संस्थाहरुलाई पक्षपाती भएको आरोप लगाउदै आएका थिए ।
राष्ट्रपति पद सम्हालेपछि ट्रम्पले आफ्नी राजनीतिक सहयोगी कारी लेक लाई भ्वाइस अफ अमेरिकाको प्रमुख नियुक्त गरेका थिए । लेकले सन् २०२० को निर्वाचन ट्रम्पबाट “चोरी गरिएको” भन्ने दावीलाई समर्थन गरेकी थिइन् ।
वाशिङ्गटन डीसीका न्यायाधीश ल्याम्बर्थले कोङ्ग्रेसबाट बजेट प्राप्त गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार प्रसारण गर्न कानुनी मान्यता प्राप्त संस्थालाई प्रशासनले बन्द गर्न सक्ने अधिकार नभएको ठहर गरेका छन । ह्वाइट हाउसले यो आदेशका विषयमा कुनै प्रतिकृया जनाएको छैन ।