गैर-नागरिकहरूलाई तेस्रो देशमा निर्वासन नगर्न ट्रम्प प्रशासनलाई न्यायाधीशको आदेश
प्रकाशित मिति : बैशाख ५, २०८२ शुक्रबार
Protestors chant during a demonstration against President Donald Trump’s use of El Salvador’s Terrorism Confinement Center, or CECOT, prison for people deported from the U.S. for entering the country illegally, outside the Embassy of El Salvador in Washington, Monday, April 14, 2025. (AP Photo/Nathan Howard)
अमेरिकी न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई गैर-नागरिकहरूलाई उनीहरूको मूल देशबाहेक अन्य देशमा उचित प्रक्रिया बिना निर्वासन गर्नबाट रोक लगाएका छन्।
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश ब्रायन मर्फीले शुक्रबार आदेश जारी गर्दै ट्रम्प प्रशासनलाई कुनै पनि गैर-नागरिकहरूलाई निर्वासन आदेशमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको देशमा पठाउन निषेध गरे, जबसम्म उनीहरूलाई आफ्नो सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गर्ने अवसर दिइँदैन।
न्यायाधीश मर्फीले आफ्नो फैसलामा लेखे, “प्रतिवादीहरूले तर्क गर्छन् कि अमेरिकाले निर्वासनीय विदेशीलाई उनीहरूको मूल देश नभएको वा आप्रवासन न्यायाधीशले आदेश नदिएको देशमा पठाउन सक्छ, जहाँ उनीहरूलाई तुरुन्तै यातना र मृत्युको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर त्यस्तो निर्वासनका कारण उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने गम्भीर खतराबारे निर्वासन प्राधिकरणलाई बताउने कुनै अवसर दिइँदैन।”
यो फैसलाले ट्रम्प प्रशासनको गैर-नागरिकहरूलाई एल साल्भाडोर, होन्डुरस, वा पानामा जस्ता देशहरूमा निर्वासन गर्ने नीतिमा ठूलो अवरोध खडा गरेको छ । गत महिना ट्रम्प प्रशासनले ‘एलियन इनेमिज एक्ट’ लागू गरी भेनेजुएलाका कथित गिरोह सदस्यहरूलाई न्यूनतम प्रक्रियासहित एल साल्भाडोरको सेकोट मेगा-जेलमा निर्वासन गरेको थियो।
न्यायाधीश मर्फीले भने, “ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले गैर-नागरिकहरूलाई तेस्रो देशमा सूचना र डरमा आधारित दावीहरू सुन्ने अवसर बिना निर्वासन गर्ने नीति लागू गरेका छन्, जुन उचित प्रक्रियाको अभाव हो।: उनको आदेशले गैर-नागरिकहरूलाई उत्पीडन, यातना, वा मृत्युको सामना गर्नुपर्ने देशमा पठाउँदा हुने अपूरणीय क्षति रोक्ने लक्ष्य राख्छ।
“यहाँ खतरा स्पष्ट छ : उत्पीडन, यातना र मृत्यु। यो भन्दा अपूरणीय क्षति कल्पना गर्न गाह्रो छ”, मर्फीले आफ्नो फैसलामा लेखे।
यो आदेशले ट्रम्प प्रशासनलाई गैर-नागरिकहरूलाई तेस्रो देशमा निर्वासन गर्नुअघि लिखित सूचना दिन र उनीहरूको सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गर्ने कम्तीमा १५ दिनको अवसर प्रदान गर्न बाध्य बनाउँछ। साथै, यो आदेशले अन्तिम निर्वासन आदेश प्राप्त सबै गैर-नागरिकहरूहरूलाई समेट्छ।