अमेरिकनलाई नेपालको ५ वर्षे मल्टिपल भिसा, तर जटिलताका कारण ३ महिनामा ८
प्रकाशित मिति : बैशाख २, २०८२ मंगलबार
अमेरिकी पासपोर्टवाहकहरुलाई नेपालको ५ बर्षको मल्टिपल भिजिटर भिसा दिने सहमति भएको ५ बर्ष नाघेपनि जानकारीको अभाव र भिसाप्राप्त गर्न जटिलताका कारण यो भिसा लिनेहरुको संख्या भने अत्यन्तै कम रहेको छ । चालु आर्थिक बर्षको ३ महिनामा नेपालको ५ बर्षे मल्टिपल भिसा लिने अमेरिकीहरुको संख्या जम्मा ८ रहेको नेपाल अध्यागमन विभागले जानकारी दिएको छ । अमेरिका र नेपालबीच पारस्पारिक भिसा सम्झौता भएतापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हुनमा भने समस्या देखिएको हो ।
१ जनवरी २०१९ देखि नेपालको ५ बर्षे मल्टिपल भिसाको सम्झौता कार्यान्वयमा आएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदै कोरोना महामारी सुरु भएकाले नेपालले ५ बर्षे मल्टिपल भिसा स्थगन गरेको थियो । अहिले पुनः ५ बर्षे मल्टिपल भिसा जारी गर्न सुरु गरिएतापनि सन् २०२५ को जनवरीदेखि मार्च अन्तिमसम्म २९,९२४ अमेरिकी नागरिकहरू घुम्नका लागि नेपाल आउँदा त्यसमध्ये जम्मा ८ जनालेमात्र अर्थात् शुन्य दशमलव शुन्य २ प्रतिशतलेमात्र ५ बर्षको मल्टिपल भिसा पाएका छन् ।
यद्यपी अध्यागमन विभाग नेपालका प्रवक्ता इश्वरी दत्त पनेरुले अमेरिकन नागरिकलाई ५ बर्षको मल्टिपल भिजिटर भिसा दिने सम्झौता आफूहरुले कार्यान्वयन गरिरहेको दावी गरेका छन् । यो द्विपक्षीय सम्झौता भएकाले आफूहरुले यसको पालना गरेको बताउँदै यदि कुनै अमेरिकी नागरिकले ५ बर्षको मल्टिपल पर्यटक भिसा माग गरेको खण्डमा यो व्यवस्था कायम राख्दै आएको उनले बताएका छन् ।
पनेरुले भने -“यस्ता अन्य विषयहरूमा पनि समय(समयमा कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने कुराहरू उठ्ने गरेका छन्, तर त्यस्तो होइन। यस विषयमा हामी विशेष गरी अमेरिकी राजदूतावाससँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छौं। यदि यस्ता कुनै पनि विषयमा समस्या आएमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने गरेका छौं।”
तर काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीं ऐन, नियम, र कानुनहरूमा समय सान्दर्भिक रूपमा व्यावहारिक समस्याहरू देखिने उनको भनाई छ । उनले भने,”विभागले टुंग्याउन सक्ने त्यस्ता समस्यालाई विभागले नै समाधान गर्ने र आवश्यक परे सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गरेका छौं। तर यदि दुई सरकारबीच सम्झौता छ भने अध्यागमन विभाग एक्लैले केही गर्न सक्दैन। दुई सरकारका पक्षहरू बसेर सहमति गरेका छन् भने कार्यान्वयन हुन्छ । हामीले यसको पालना गरेका छौं।”
तर अध्यागमन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ मा उल्लेख गरिएका कुराहरू ऐन संशोधन बिना परिवर्तन गर्न नसकिने तथा ३०र३२ वर्ष पुरानो ऐन नियम संशोधन नहुँदा समयसापेक्ष कम हुन नसकेको पनेरुको भनाई छ । उनले भने -“अध्यागमन ऐन परिमार्जन गर्न वा पुरानो ऐन विस्थापन गरेर नयाँ ल्याउने प्रक्रियामा छौं। यदि नयाँ परिमार्जन भएर आयो भने पहिले सम्झौता भएका तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कुराहरू पनि सजिलै लागू गर्न सकिन्छ।”
अमेरिकनले पाउने ५ बर्षे मल्टिपल भिसाका सन्दर्भमा केही जटिल शर्तहरु र प्रकृयागत कठिनायीहरु समेत रहेका छन् । आवेदकको पासपोर्टको म्याद कम्तिमा ६ महिना बाँकी हुनुपर्ने, हालको बैंक स्टेटमेन्टमा न्यूनतम १० हजार अमेरिकी डलरको लेनदेन देखिनुपर्ने, कम्तिमा ६ महिनाको म्याद र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा कभरेजसहितको स्वास्थ्य बीमा प्रमाणपत्र हुनुपर्ने, प्रहरी प्रतिवेदन, नेपालमा सम्पर्क व्यक्तिको विवरण र नेपाल प्रवासका क्रममा भेट्ने स्थानहरूको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने जस्ता सर्तहरू रहेका छन् ।
त्यस्तै यो भिसा प्राप्त गर्नेले वर्षमा १८० दिनसम्म नेपाल बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। भिसा शुल्क १६० अमेरिकी डलर तोकिएको छ। यद्यपि नेपाली मूलका एनआरएन कार्ड भएका अमेरिकी नागरिकहरूले भने यो भिसा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले भिसा स्टीकरको साटो ईटीए जारी गर्न सुरु गरेकाले विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास वा नियोगबाट ५ बर्षे मल्टिपल भिसा जारी गरिदैन । नेपाल पुगेपछिमात्र यो भिसा प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपाली दुतावासहरुले सन् २०२३ देखि ईटीए जारी गर्न सुरु गरेका थिए ।
दूतावास वा कन्सुलेटवाहेक अनलाइनबाट सिधै पनि ईटीएका लागि आवेदन दिन सकिने प्रावधान छ । तर भुक्तानीमा भएको समस्याका कारण सिधा अनलाइनबाट ईटीए आवेदन दिएर स्वीकृति दर भने निकै कम रहेको छ । फेब्रुअरीसम्म अध्यागमन विभागले २९,७९६ ईटीए आवेदन प्राप्त गरेकोमा प्रत्यक्ष रूपमा केवल १,८६५ मात्र स्वीकृत गरेको थियो ।
ईटीए प्रणालीले पर्यटकहरूलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट अनलाइन भिसा आवेदन दिन अनुमति दिन्छ, जसले नेपाली दूतावासहरूमा जानुपर्ने आवश्यकता वा विमानस्थलमा लामो लाइनमा बस्ने झन्झट हटाउने लक्ष्य राख्छ। तर भुक्तानी लगायतका विषयको समस्या समाधान भएकाले प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ ।
नेपालको अध्यागमन विभागको सूचना प्रविधि शाखाका निर्देशक अनुप न्यौपानेले अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड भुक्तानी सुविधाको अभाव मुख्य बाधा भएको बताउँछन् । नेपालबाहिरका आवेदकहरूले विभागमा सिधै शुल्क तिर्न कठिनाइ भोगेकाले स्वीकृत दर ६ प्रतिशतमात्र कायम भएको हो । उनीहरुमध्ये अधिकांशले ट्राभल एजेन्सीहरू मार्फत राजस्व भुक्तानी गरेका थिए । यो सीमितताले प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको छ, जसले ईटीएको सुविधाको लक्ष्यलाई कमजोर बनाएको छ।
पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न शुरू गरिएको ईटीएले मिश्रित नतिजा दिएको छ। यसले अध्यागमन विभागबाट दूतावासहरूमा खाली भिसा स्टिकर पठाउने पहिलेको जटिल कार्य हटाएको छ। यात्रुहरू अब ईटीए स्वीकृतिसहित आउँछन्, तर न्यौपाने भन्छन्, “अनलाइन भुक्तानी एकीकरण बिना प्रणालीले आफ्नो सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन। यदि हामीले यो सुविधा प्रदान गर्न सक्यौं भने, यो धेरै प्रभावकारी हुनेछ ।”
ईटीएले दूतावास भ्रमण र विमानस्थलमा लामो लाइन बस्ने आवश्यकता हटाएको छ। विभागको रेकर्ड अनुसार थाइल्याण्ड ईटीए प्रयोगमा अग्रस्थानमा छ। विभागले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको मार्गदर्शनमा अनलाइन राजस्व संकलनका लागि काम गरिरहेको जनाएको छ। यद्यपि प्राविधिक कठिनाइहरूले यो पूर्ण रूपमा लागू हुन अझ समय लाग्ने विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।