आप्रवासी निष्कासन गर्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयासमा अदालतको झड्का
प्रकाशित मिति : चैत्र २७, २०८१ बुधबार
युद्धकालीन कानुन अन्तर्गत निर्वासित गर्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयासलाई अमेरिकी अदालतहरुले झड्का दिएका छन । ट्रम्प प्रशासनको भेनेजुएली आप्रवासी निष्कासन प्रयासमा झट्का दिने गरी अमेरिकी अदालतहरूबाट आदेश आएको हो ।
टेक्सास र न्युयोर्क राज्यका संघीय न्यायाधीशहरूले बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनद्वारा विवादास्पद रूपमा भेनेजुएली आप्रवासीहरूलाई युद्धकालीन कानुन अन्तर्गत निर्वासित गर्ने प्रयासमा रोक लगाएका हुन ।
अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघका लागि प्रारम्भिक जीतका रूपमा आएका हुन् । अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघले १७९८ को एलियन एमिनिस एक्ट अन्तर्गत टे«न डे एरागुवा नामक समूहमा संलग्न भनी आरोपित आप्रवासीहरूको थप निर्वासन रोक्न खोजिरहेको छ ।
गत महिना ट्रम्प प्रशासनले २३८ भेनेजुएली नागरिकहरूलाई एल साल्भाडोरको जेलमा निर्वासित गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले सोमबार ५ का विरुद्ध ४ मतले वाशिङ्टन डीसीका न्यायाधीश जेम्स बोएसबर्गद्वारा जारी राष्ट्रव्यापी रोक हटाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले आप्रवासीहरूलाई निष्कासनपूर्व पर्याप्त सूचना दिनु पर्छ भनेको छ । यो आदेशले उनीहरूले आफ्नो निष्कासनविरुद्ध अपील गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
तर एल साल्भाडोरमा पठाइएका २३८ जनाले न्यायिक पुनरावलोकन कसरी गर्ने भन्नेबारे केही स्पष्ट गरिएको छैन । बुधबार टेक्सास र न्युयोर्कमा भएका अदालती निर्णयहरू भने हाल अमेरिकामा रहेका आप्रवासीहरूका लागि लागु हुने बताइएको छ ।
मार्च १८ सम्मको तथ्यांक अनुसार २५८ जना टे«न डे एरागुवामा संलग्न भनिएका आप्रवासीहरूविरुद्ध आप्रवासन प्रक्रिया चलिरहेको छ । ति मध्ये ८६ जना आप्रवासिहरु हिरासतमा रहेका छन्।
सरकारले टे«न डे एरागुवा लाई आतंकवादी संगठन भन्दै ती व्यक्तिहरूको भिसा र कानुनी स्थिति खारेज गरेको छ ।
तर वकिलहरू र पीडित परिवारहरूले भने ती मानिसहरू निर्दोष भएको दाबी गर्दै कुनै सुनुवाइ वा कानुनी प्रक्रिया बिना नै निर्वासित गरिएको बताउदै आएका छन ।
एलियन इनेमिज एक्ट दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जापानी, जर्मन र इटालियन आप्रवासीहरूलाई हिरासतमा राख्न प्रयोग गरिएको कानून हो । तर यसलाई अहिलेको अवस्थामा लागु गर्न नहुने पुरानो कानुनको रुपमा लिनु पर्दछ भनिदै आएको छ ।
हालको अदालतको आदेशले ट्रम्प प्रशासनद्वारा प्रयोग गरिएको पुरानो युद्धकालीन कानुनका आधारमा आप्रवासीहरूलाई निर्वासित गर्ने प्रयासमा कानुनी प्रयासमा अवरोध सृजना गरेको छ ।
यसले हजारौं आप्रवासीहरूलाई तत्काल निष्कासनबाट जोगाउनेछ । उनीहरुको निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।