‘बालबालिकाको पुनर्स्थापनामा सघाउँछौँ’
प्रकाशित मिति : आश्विन ६, २०७४ शुक्रबार
संयुक्त राष्ट्रसंघका एक उच्च अधिकारीले हालैको भीषण बाढीका कारण नेपालमा ८० हजार बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भएको भन्दै उनीहरुको पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग गर्ने बताएका छन्।
विश्वव्यापी शिक्षाका लागि राष्ट्रसंघका विशेष दूत गोर्डन ब्राउनले दुई वर्षअघिको भूकम्प र हालैको भीषण बाढीले नेपालका हजारौं बालबालिकालाई विद्यालय छाड्न बाध्य बनाएको बताए।
राष्ट्रसंघले ठूलो संख्यामा नेपाली बालबालिकाहरु भारतमा बेचिने गरेको भन्दै चिन्ता पनि जनाएको छ।
पूर्व ब्रिटिश प्रधानमन्त्री समेत रहेका ब्राउनले घरबार छाड्न बाध्य भएर शिक्षाबाट वञ्चित भएका र शोषणको जोखिममा रहेका विश्वभरका ३ करोड बालबालिकाको चर्चा गर्ने क्रममा नेपालको प्रसंग उठाएका थिए।
विस्थापित
द्नवन्द्वको चपेटामा परेर १ करोडभन्दा बढी बालबालिका आफ्नो देश छाड्न बाध्य भएको भन्दै उनले हालैको भीषण बाढीले नेपालमा ८० हजार बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित गराएको बताए।
उनले भने, “हालैको भीषण बाढीका कारण भूकम्पको क्षतिबाट तंग्रिन नपाउँदै नेपालमा ८० हजार बालबालिका आन्तरिक रुपमा विस्थापित भएर घर र विद्यालय छाड्न बाध्य भएको हामीले फेला पार्यौँ। नेपालमा हाम्रो ध्यान जानेछ र शिक्षामा सहयोग गरिरहेका धेरै देशहरुले आवश्यकताको यो घडीमा नेपाललाई मद्दत गर्नेछन्।”
घर र पढाई छाड्न बाध्य भएका खासगरी बालिकाको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले कीर्तिमानी संख्यामा नेपाली बालिका भारतमा बेचिने र दास बनाइने गरेको बताए।
त्यसलाई रोक्न खासै कदम नचलालिएकोमा ब्राउनले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्।
आपतकालीन
उनले भने, “नेपालबाट ठूलो संख्यामा बालबालिका तस्करी गरेर भारत र अन्य देशमा बेचिन्छन्। मानवतस्करहरुले संगठित रुपमा त्यस्तो व्यापार गरिरहेका छन्, त्यही भएर हामीले यसलाई रोक्न कदम चाल्नैपर्छ। सबैभन्दा पहिला हामीले बालबालिकालाई विद्यालय फर्काउनैपर्छ।”
विश्वमा हरेक ६ सेकेण्डमा एकजना बालबालिका विस्थापित भइरहेको र ७ करोड ५० लाख जति बालबालिका आपतकालीन अवस्थामा मानवीय सहायता पर्खिरहेको तथ्यांक राष्ट्रसंघले प्रस्तुत गरेको छ।
त्यस्ता बालबालिकालाई लक्षित गरी खडा गरिएको ‘शिक्षाले पर्खन सक्दैन’ नामक कोषमा एक वर्षमा १५ करोड डलरभन्दा बढी रकम जम्मा भएको बताइएको छ।
तर त्यो रकम ठूलो संख्यामा विस्थापित बालबालिकालाई मानवीय सहायता पुर्याउन अपर्याप्त रहेको र अझै मद्दत चाहिने राष्ट्रसंघले जनाएको छ।