रुसको गहिराइसम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षेप्यास्त्र युक्रेनलाई दिने अमेरिका र बेलायतको तयारी
प्रकाशित मिति : भाद्र २७, २०८१ बिहीबार
अमेरिका र बेलायतले युक्रेनलाई लामो दुरीका क्षेप्यास्त्र उपलब्ध गराउने बहसलाई नयाँ मोड दिएको बताएका छन् ।
युक्रेनको भ्रमणमा रहेका बेलायती विदेशमन्त्री डेभिड ल्यामीले बीबीसीलाई भन्नुभए अनुसार रुसको गहिराइसम्म प्रहार गर्न सक्ने लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र युक्रेनलाई दिनेबारेको बहस अब नयाँ ढंगबाट सुरु भएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मंगलबार पत्रकारहरूको प्रश्नको जबाफमा सरकारले रूसभित्र अमेरिकी हतियार प्रयोग गर्न दिन युक्रेनले गरेको अनुरोधबारे विचार गरिरहेको बताउनु भएको थियो ।
लन्डनमा भएको वार्तापछि लामी र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन युक्रेनको राजधानी किभ पुग्नु भएको थियो । विदेशमन्त्री लामीले किभलाई ६० करोड पाउण्ड सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
त्यहाँ उहाँले राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीलाई भेट्नु भएको थियो । जेलेन्स्कीले आफ्ना सहयोगीहरूसँग लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रहरूको आपूर्ति र प्रयोगको अनुमति दिन लगातार माग गर्दै आइरहनु भएको छ ।
अमेरिका र बेलायतले रुसको गहिराइसम्म प्रहार गर्न सक्ने लामो दुरीका क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्न अहिलेसम्म अनुमति दिएका छैनन् । अनुमति दिने हो भने युद्ध थप भडकिनसक्ने उनीहरुको बुझाइ रहेको छ ।
बेलायत लगायत अरू युरोपेली देशहरू युक्रनेलाई त्यस्तो अनुमति दिने पक्षमा छन् । जर्मनी भने अमेरिका जस्तै त्यसको विपक्षमा छ।
अमेरिकाले आफ्नोमा बनेका पार्टपुर्जा प्रयोग भएका हतियार समेत रूसभित्र प्रयोग गर्न रोक लगाएकाले बेलायत, फ्रान्सलगायत अरू युरोपेली देशहरू अनुमति दिने पक्षमा भए पनि त्यहाँ बनेका हतियार समेत युक्रेनले प्रयोग गर्न पाएको छैन।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले मे महिनाको अन्त्यमा मात्रै अमेरिकी हतियार प्रयोग गरेर रूसी भूमिमा आक्रमण गर्न युक्रेनलाई अनुमति दिनुभएको थियो ।
युक्रेनका विदेशमन्त्री एन्ड्रि सिबिहाले इरानले रुसलाई क्षेप्यास्त्र आपूर्ति गरिरहेको खबर आएका बेला लामो दुरीका क्षेप्यास्त्रमाथिको प्रतिबन्ध अमेरिका र बेलायतले हटाउनु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
इरानले रुसलाई ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र आपूर्ति गरिरहेको खबर आइरहेका छन । यो निकै खतरनाक छ । रुस आफ्ना सहयोगीहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । त्यसैले हामीले युक्रेनलाई थप मद्दत गर्नुपर्छ बेलायती बिदेशमन्त्री ल्यामीले भन्नुभयो ।