देशभरका ६८ प्रतिशत वडा कार्यालयमा सार्बजनिक शौचालय नभएको तथ्याङ्क सार्बजनिक
प्रकाशित मिति : जेष्ठ ३०, २०८१ बुधबार
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को सामुदायिक प्रश्नावलीअन्तर्गतको नतिजा अनुसार अधिकांश वडाको आम्दानीको स्रोत भूमि र मालपोत कर देखिएको छ ।
देशभर कूल ६ हजार ७ सय ४३ वडा रहेकामा ५ हजार २ सय ९४ वडा अर्थात् ७८ दशमलव पाँच प्रतिशतको मुख्य राजस्वको स्रोत भूमि तथा मालपोत कर रहेको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रमुख राजस्व स्रोतका रुपमा सेवा दस्तुर ४ हजार छ सय ५८ वडा अर्थात् ६९ दशमलव एक प्रतिशत बराबर रहेको छ ।
सम्पत्ति कर ३ हजार छ सय आठ अर्थात् ५३ दशमलव पाँच, व्यवसाय कर ३ हजार पाँच सय ५६० वडा अर्थात् ५२ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको देखिएको छ ।
घरबहाल कर २ हजार दुई सय १५ वडा अर्थात् ३२ दशमलव आठ र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर २ हजार एक सय ६९ अर्थात् ३२ दशमलव दुई प्रतिशत रहेका छन् ।
दण्ड जरिवाना, सवारीसाधन, मनोरञ्जन र अन्य करसमेत रहेका छन् । तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार देशभरका २ हजार नौ सय अर्थात् ४३ प्रतिशत वडामा गैरकृषि उत्पादन हुने गरेको देखिएको छ ।
गैरकृषि उत्पादन सबैभन्दा बढी हुने प्रदेशमा गण्डकी ५१ दशमलव आठ र बागमती ४६ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको छ । वडाबाट हुने निकासीको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै नदीजन्य वस्तुको निकासी हुने गरेको देखिन्छ ।
वडाबाट निकासी हुने वस्तुमा नदीजन्य उत्पादनले पहिलो स्थान अर्थात् ५२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वडाहरुले बढी निकासी गर्ने वस्तुमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा क्रमशः औद्योगिक वस्तु १२, काठ–दाउरा ११ दशमलव आठ र माटो÷इँटा पाँच दशमलव छ प्रतिशत रहेका छन् ।
प्रदेश तहको तथ्याङ्क अनुसार सातवटै प्रदेशमा नदीजन्य उत्पादनले पहिलो स्थान लिएको छ । दोस्रो र तेस्रो स्थानमा भने प्रदेशअनुसार काठजन्य, औद्योगिक वस्तु, माटो÷इँट्टा, मसलाजन्य वस्तु र जडीबुटीले लिएको देखिन्छ ।
कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार देशभरका ३१ दशमलव सात प्रतिशत वडामा मात्र सार्वजनिक शौचालय सुविधा रहेको देखिएको छ भने बाँकी ६८ दशमलव तीन प्रतिशतमा सार्वजनिक शौचालय छैन ।
सबैभन्दा धेरै ४९ दशमलव पाँच प्रतिशत सार्वजनिक शौचालय गण्डकी प्रदेशमा पाइयो भने सबैभन्दा कम ३१ दशमलव एक प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार र राज्यको खुला दिसामुक्त अभियानको प्रभावकारिता न्यून देखिँदा पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुन नसकेको देखिएको हो ।