युरोपबाट ४० हजार कामदारको माग छ, पठाउन सक्ने अवस्था छैन : मेघनाथ भुर्तेल (अन्तर्वार्ता)
प्रकाशित मिति : असार २५, २०८० सोमबार
नेपालीहरु रोजगारीको लागि विदेशिने क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । रोजगारीको लागि खाडी मुलुक जाने नेपालीहरु पछिल्लो समय यूरोपियन मुलुकमा आर्कषित बनेको पाइन्छ । तर, युरोपका अधिकांश देशमा नेपाली दूतावास नहुँदा र म्यानपावरहरुले पनि संस्थागत रुपमा नपठाउँदा नेपालीहरु ठगीन पुगेका छन् । युरोपका विभिन्न मुलुकबाट नेपाली कामदारको माग, प्रक्रिया, समस्या लगायतका विषयमा नेपाल वैदेशीक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलसँग खसोखासका लागि सुरज घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
-पछिल्लो समय नेपाली कामदारहरु युरोपियन मुलुक जाने ट्रेन्ड नै चलेको देखिन्छ । यी मुलुकहरुले कतिको संख्यामा नेपाली कामदार मागिरहेका छन् ?
अहिलेको बजारमा युरोपियन मुलुकबाट ४० हजार बढी कामदारको माग पत्र छ । रोमानिया, पोर्चुगल, माल्टा, पोल्यान्ड लगायतका देशबाट ४० हजार नेपाली कामदारको माग आएको छ । हामी व्यवसायीहरु पनि नेपालीहरुलाई काम गर्न खाडी मात्रै पठाउने होइन्, खाडी मुलुकमा गएर सीप लिएर आएका नेपालीहरुलाई युरोप जान दिने अवसर दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं ।
– अहिले नेपालबाट युरोप जान सहज वातावरण बनेको हो ?
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ हाम्रा नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु खाडी मुलुक मात्रै जाने हुन् भन्ने परिकल्पना गरेर बनाइएको जस्तो छ । ऐनको दफा १५ मा अनिवार्य माग पत्र प्रमाणिकरण भनिएको छ । नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुलाई बैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागत रुपमा पठाउने हो भने माग पत्र प्रमाणिकरण नगरि पठाउँन पाउँदैन् । त्यो भन्दा बाहेक पठाएको अवैध हुन्छ । व्यवसायीलाई त्यसरी पठाउने अधिकार छैन् । अहिले व्यवसायीहरुले मार्केटिंग गर्दै जाँदा जुन युरोपियन मुलुकमा नेपाली दुतावास छ, जहाँबाट मागपत्र प्रमाणिकरण हुन सक्छ, ती मुलुकहरुमा आफ्नो बजारलाई प्रबर्धन गर्न मागहरु हेर्ने हो भने केही प्रतिशत गएको देखिन्छ ।
– नेपाली दूतावास नै नभएको युरोपियन देशमा पनि नेपालीहरु पुगेका छन् । म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई अवैध रुपमा काम गर्ने छुट मिलेको हो ?
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका ९ सय हराहारीमा सदस्यहरु छन्, ती व्यवसायीहरुले कानूनी रुपमा मागपत्रहरु प्रमाणिकरण नगरि विदेश पठाउन पाउँदैन् र पठाउँदैन पनि । अहिले गएकाहरु संस्थागत रुपमा गएनन् । अनि ठगीमा परिरहेका छन् त्यसले गर्दा कानून बमोजिम संस्थागत रुपमा जाने वातावरण मिलाउनुपर्छ । सरकारले त्यसको सहजीकरण गरिदिनुपर्यो । राज्यमा कर र रेमिट्यान्स पनि आउने भयो । राज्यलाई पनि फाइदा हुने भने । त्यसरी जानेहरुको रेकर्ड पनि हुन्छ र विदेशमा अलपत्र परे भने राज्यलाई खोज्न पनि सजिलो भयो र व्यवसायी पनि जवाफदेही हुने भएँ ।
– यसरी अवैध तरिकाले नेपालीहरु यूरोप जाँदा झन जोखिम बढ्यो त ?
युरोपियन मुलुकको माग पत्र प्रमाणीकरण नभएको कारणले नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु त्यहाँ जानबाट बञ्चित हुनुभएको छ । जसले गर्दा अवैध बाटो प्रयोग गर्नुपरेको छ । कुनै राज्यको रेकर्ड नभइ अवैध तरिकारले जानुपरेको छ । त्यसले गर्दा ती व्यक्तिहरु अलपत्रमा परेका हुन्छन्, त्यसको दोष म्यानपावर व्यवसायीलाई आइरहेको छ । हामीले राज्यलाई स्पष्ट रुपमा भनेका छौं । ऐन परिमार्जन हुनुपर्यो, सम्बिन्धत युरोपियन मुलुकमा नेपाली दूतावासको व्यवस्था मिलाइनुपर्यो, संस्थागत रुपमा जाने वातावरण बनाइदिनुपर्यो । तब मात्रै संस्थागत रुपमा जाने कामदारहरु सुरक्षित हुन्छन् ।
– सहज तरिकाले संस्थागत रुपमा युरोप जाने परिपार्टी कहिले सिर्जना हुन्छ ?
वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन म्यानपावर कम्पनीहरूले सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासबाट कामको माग पत्र प्रमाणीकरण अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्छ । यसका लागि ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी माग पत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५’ कार्यान्वयनमा छ । माग पत्र प्रमाणीकरण गर्दा देखिएका विविध समस्यालाई मध्यनजर गरी नेपाली नियोग नभएको मुलुकबाट प्राप्त हुने श्रमिकको माग पत्र नेपालबाटै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले उक्त निर्देशिका संशोधन गरिएको थियो । उक्त संशोधन मस्यौदाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राय सहमतिका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पत्र पठाएको पनि बुझिएको छ । तर, हामीले सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छौं, सरकारले सोँचेर रिजल्ट निकाल्ने तयारीमा छ । संभवत्, त्यो एउटा निर्णय आउन सक्छ । यदी त्यो निर्णय भएर आयो भने नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु जो युरोपियन मुलुकमा जान चाहानहुन्छ, उहाँहरुलाई बाटो खुल्छ ।
– अन्यन्त्र देशमा जाने नेपाली कामदारहरुलाई म्यानपावर कम्पनीले ठगे भन्ने गुनासा आइरहन्छन् । तपाइँहरुले नियमनमा चासो नदेखाएको हो ?
म्यानपावर व्यवसायी प्रति नेपाली समाजको बुझाइँ नै गलत छ । म्यानपावर व्यवसायीले कहिले पनि ठगी गर्दैन् । म्यानपावर व्यवसायी राज्यलाई कर तिरेर, राज्यलाई धरौटी राखेर कानूनको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने व्यवसायीहरु हुन । म्यानपावर भनेर यति दुर्गन्धित भइसक्यो कि हामी त म्यानपावरको नाम नै परिवर्तन गर्ने पक्षमा छौं । म्यानपावर भनेको एक देशबाट अर्कोदेश जाने नागरिकलाई काम गर्न पुलको माध्यम मात्रै हो । म्यानपावर व्यवसायीलाई राज्यको कानून भित्र बसेर ठगी गर्न पाउँदैन् । जसले विभिन्न कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सी, होटेल लगाएतको माध्यमबाट जसले काम गरिरहेको हुन्छ, आम नेपाली जनमानसमा विदेश गएर अलपत्रमा परियो, ठगीयो भन्ने बित्तिकै म्यानपावर व्यवसायीको नाम आउँछ । वैदेशिक रोजगार विभागको अहिलेको आर्थिक वर्षको मुद्धा हेर्ने हो भने पनि वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागत रुपमा गएकाहरुको उजुरी र व्यक्तिगत रुपमा आएको उजुरी छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । म्यानपावर व्यवसायीमा जुन भाषा बोलिएको छ, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
-फेक डकुमेन्ट बनाइदिएर कम्पनीले कामहरुलाई काठमाडौंका होस्टेलहरुमा बन्धक बनाएको घटनाहरु पनि उत्तिकै छन् । तपाइँहरुको ध्यान जाँदैन् ?
जुन म्यानपावर संस्थागत रुपमा सञ्चालित हुन्छ, त्यो बाट फेक नै हुँदैन् । संस्थागत रुपमा काम गर्ने म्यानपावरको सबै काम तालिका अनुसार हुन्छ । भिषा आएपछि प्रक्रिया हुन्छ त्यसको । ओरेन्टेशन, मेडिकल, इन्सोरेन्स, श्रम स्वीकृति लगाएतका प्रक्रिया पुरापछि मात्रै उक्त म्यानपावरले आफ्नो काम अगाडी बढाउँछ । कतार जानुपर्यो भने कतारको क्युभिसी काठमाडौंबाट बाहिर अन्तः हुँदैन् । ओरेन्टेशन, मेडिकल, इन्सोरेन्स सबै काठमाडौं आएर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा दुइ दिन या तिन दिन बढी कोही पनि बस्नुपर्दैन् । कामदारहरुलाई प्रोससको समय, यहाँ यतिदिन बस्नुपर्छ र यति दिनमा तपाईको उडान हुन्छ भनेरै बोलाइएको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा, कम्पनीले सबै पक्रिया पुरा गरेर फलानो समयमा मेरो कामहरुलाई भीषा पठाइदिनुपर्यो भनेर भनेको हुन्छ । तर, यहाँबाट गइसकेपछि कामदाहरुलाई त्यहाँ बस्ने होष्टेल, उनीहरुको ट्रान्सफोर्ट, जागिर सुरु गर्दाको प्लेटफर्म सबै तयार हुनुपर्ने हुन्छ । कहिले काँही अपवादको रुपमा एकाध रुपमा केही घटनाहरु हुन्छन् । त्यो नमिलेको खण्डमा उनीहरुले ब्रेक गर्छ, यो समयमा पठाउनु भनेपनि यति समय पठाउनु भनिएको हुन्छ । छोटो समय भयो भने कामदारहरुलाई व्यवसायीले आफूले खर्च गर्ने गरि यही व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ, लामो समय लाग्ने देखियो भने उहाँहरुलाई आउने जाने खर्च दिएर पठाएको हुन्छ ।