कौडीको मूल्यमा सरकारी सम्पत्ति

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : श्रावण १८, २०७४ बुधबार

– मनबहादुर बस्नेत

करिब तीन वर्ष पहिले अर्थात् ५ फागुन ०७० का दिन काठमाडौँका धनाढ्य व्यापारी, उद्योगीहरूमाझ साँच्चै असामान्य माहोल बन्यो । त्यस दिन भारतबाट उडेका १५ वटा निजी विमान काठमाडौँमा अवतरण भइसकेका थिए । केही विमान भोलिपल्ट उत्रँदै थिए । यसरी निजी विमानमा आएकाहरू सोझै काठमाडौँको उत्तरतिर अवस्थित बौद्धको हायात रिजेन्सी होटलमा पुगेर रोकिए । यो त्यही होटल हो, जहाँ भोलिपल्ट अर्थात् ६ फागुनमा एउटा भव्य विवाह समारोह हुँदै थियो । विवाह समारोहमा सहभागी हुन छिमेकी मुलुकका राजनीतिज्ञदेखि प्रतिष्ठित व्यापारीसम्म निम्त्याइएका थिए ।

राजनीतिज्ञ नितिशकुमारदेखि भारतीय मूलका बेलायती उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल, धनाढ्यहरू मुकेश अम्बानी र अनिल अग्रवालसमेत उपस्थित थिए । नेपालका राजनीतिज्ञ र उद्योगी त झन् छुट्ने कुरै भएन । नेपाल र भारतका हाइप्रोफाइल उद्योगी तथा राजनीतिज्ञलाई भेला पार्ने यो विवाह थियो, हायात होटलका मालिकसमेत रहेका अरुण सर्राफकी छोरी नतिशाको ।

रोचक त के भने यति प्रभावशाली व्यक्तिहरूको जमघट गराउने वैवाहिक समारोहस्थलचाहिँ यस्तो थियो, जसलाई राजनीतिज्ञ र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा कौडीको दाममा हात पारिएको थियो । प्रसंग हो, हायात होटलले चर्चेको सरकारी जग्गाको ।

यो होटलको बाहिरी रूप जति वैभवशाली छ, भित्री पाटो भने उत्तिकै विवादास्पद । नेपाल सरकारको समेत सेयर लगानी रहेको यो होटलको कथा सुरु हुन्छ, २५ वर्षअघिबाट । निजी–सरकारी साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भव्य होटल बनाउने योजना बन्यो । अनि, ५ भदौ ०४९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बौद्धको तारा गाउँ विकास समितिका नाममा रहेको जग्गामा होटल बनाउने निर्णय गर्‍यो । त्यस अनुसार समितिको ३ सय ४ रोपनीमध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा होटलको सेयर स्वामित्वमा परिणत हुने सर्तमा लगानी गर्ने र बाँकी जग्गा लिजमा दिने उल्लेख थियो । यही बीचमा ६ रोपनी जग्गा खानेपानी संस्थानलाई दियो, समितिले । बाँकी रहेको १ सय ४८ रोपनी जग्गाचाहिँ ०५१ मा होटल र समितिबीच ४९ वर्षका लागि लिजमा लिने–दिने सम्झौता भयो ।

पर्यटकीय केन्द्र बनाउने सर्तमा जग्गा लिजमा दिइएको थियो, जहाँ विभिन्न जातजातिको संस्कृति झल्कने ‘मिनी नेपाल’ बनाउने लक्ष्य थियो । तर, त्यो बनेन । बरू, उल्टै १ सय ४८ रोपनी जग्गा चर्चेको होटलले त्यसबापत वार्षिक ३३ लाख रुपियाँ मात्रै बुझाउँछ समितिलाई । अझ गजब त के भने लिज सम्झौतामा सुरुका १० वर्ष प्रतिरोपनी वार्षिक १० हजार रुपियाँ भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ । यस हिसाबले ०६१ सम्मको १० वर्षे अवधिमा होटलले जम्मा डेढ करोड रुपियाँ मात्र भाडा तिर्‍यो । त्यसपछि भने बर्सेनि १० प्रतिशत बढाएर तिर्ने सम्झौता छ । समितिका अनुसार अहिले होटलले वार्षिक करिब ३३ लाख रुपियाँ भाडा तिर्छ । लिज सम्झौता ०९१ सम्म कायम हुनेछ । अर्थात्, अझै १७ वर्ष होटलले सस्तोमा सरकारी जग्गा उपभोग गर्नेछ । “यो कौडीको मूल्य हो,” समितिका अध्यक्ष नारदकुमार लुइँटेल भन्छन् ।

सरकारी–निजी साझेदारीमा पर्यटन विकास केन्द्र बनाउने लिज सम्झौता थियो, जसमा तारा गाउँ विकास समिति, सर्राफ समूह र आईसीटीसी नेपालबीच सम्झौता भएको थियो । समितिकी तत्कालीन अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशी, सर्राफ समूहका राधेश्याम सर्राफ र आईसीटीसीका दिनेशलाल श्रेष्ठले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा होटलले प्रतिरोपनी १० लाख रुपियाँका दरले उक्त जग्गा किन्न पाउने प्रावधान पनि राखियो । जबकि, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा भने यस्तो केही उल्लेख छैन ।
स्मरणीय छ, सुरुमा होटलमा समितिको ४० प्रतिशत सेयर थियो, जुन अहिले खुम्चिएर नौ प्रतिशतमा झरेको छ । सरकारी जग्गा होटलले एकलौटी पार्ने गरी सम्झौता भएको र आफ्नो सेयर स्वामित्व समेत घट्दै गएपछि समितिले आन्तरिक छानबिन गर्‍यो, ०७३ को सुरुमा । तर, होटलले कागजात दिन मानेन । त्यसपछि समितिले उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, राष्ट्र बैंकबाट कागजातहरू भेला पारेर अध्ययन गर्दा ठूलो घोटाला भएको निष्कर्ष निकाल्यो र त्यही आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी तालुकवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझायो ।

०७३ असोजमा सरकारले समितिका अध्यक्ष लुइँटेलको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम पाण्डे र विज्ञ पियुष आनन्दसहितको छानबिन समिति बनायो । यो समितिलाई समेत होटलले छानबिनमा सहयोग गरेन । “धेरैपटक कागजात उपलब्ध गराउन पत्र काट्यौँ तर टेरेन,” लुइँटेल भन्छन्, “त्यसपछि हामीले पुन: आफ्नै स्रोतबाट जुटाएका प्रमाणका आधारमा रिपोर्ट तयार गर्‍यौँ । आफैँ सेयरधनी भएको कम्पनीमा हाम्रो हैसियत कस्तो अवस्थामा पुगेछ, बल्ल चाल पायौँ ।”

यी दुवै प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा सस्तोमा लिजमा दिएकाले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदन गत मंसिरमै मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो । तर, झन्डै वर्ष दिन बित्न लाग्दा पनि सित्तैँसरह उपभोग भइरहेको आफ्नो जग्गा फिर्ता लिन वा चलनचल्तीको मूल्यमा भाडा बढाउन सरकारले आँट गरेको छैन ।

सामान्यत: व्यवसायीले सरकारी जग्गा ताक्छन् । किनभने, त्यहाँ मिलेमतोमा थोरै भाडा तिरेर अत्यधिक मुनाफा कमाउन पाइन्छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “यस्तोमा पैसा हाल्नेलाई फाइदा हुन्छ, सरकारले चाहिँ सोचेजति फाइदा लिन सक्दैन ।” यस्तो किन पनि हुन्छ भने लिजमा लिन ठूलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता पर्छ । ठूला लगानीकर्ताको पहुँच राजनीति, प्रशासनसम्म हुन्छ ।

कतिसम्म भने चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडलाई सरकारले ७ सय ९ रोपनी जग्गा बर्सेनि २ लाख ५२ हजार रुपियाँ राजस्व तिर्ने गरी ४० वर्षका लागि लिजमा दिएको छ । तत्कालीन वनमन्त्री दीपक बोहराले ०६७ मा यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएका थिए । सामुदायिक वन भए पनि यसलाई कबुलियत वनमा रूपान्तरण गरी सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी महासचिव भारती पाठक व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरिएको बताउँछिन् । भन्छिन्, “एकातिर सस्तोमा दिएको छ । अर्कोतिर लिजका नाममा सरकारी जंगल र जग्गा सखाप पार्ने दाउ गरिँदैछ ।”

सस्तोमा ट्रस्टको लिज
हायातदेखि करिब पाँच किलोमिटर उत्तरतिर बढेपछि लोभलाग्दो घना जंगल आउँछ । ३ हजार ९ सय ७१ रोपनी क्षेत्रफलको यही जंगलमा फैलिएको छ, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट । यो झन्डै एउटा गाउँकै क्षेत्रफल बराबर हुन आउँछ । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गल्फ कोर्स (१८ होल) र रिसोर्ट सञ्चालनमा छ । नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको यसको जग्गा, भवन–पूर्वाधार र गल्फ कोर्ससमेत ३० वर्षका लागि लिजमा दिइएको छ ।

लोकतन्त्रको स्थापनाअघि राजपरिवारका नाममा रहेको यो सम्पत्ति ०६२/६३ पछि नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा आएको हो । राजपरिवारले नै यो सम्पत्ति होटललाई लिजमा दिएकाले सुरुको सम्झौता के थियो भन्ने खुल्न सकेको छैन । ट्रस्टका नाममा आएपछि भने नयाँ सम्झौता भएको थियो । जस अनुरूप एक सय कोठाको यो चल्तीको रिसोर्टले अहिले वार्षिक झन्डै २ करोड ४० लाख रुपियाँ मात्रै तिर्छ, ट्रस्टलाई । लिजको अन्तिम पाँच वर्ष भने उसले वार्षिक २ करोड ६० लाख रुपियाँ बुझाए पुग्छ । अब लिज अवधि करिब आठ बर्ष बाँकी रहेको छ ।

यस रिसोर्टको कुनै पनि संरचना हाल यसलाई लिजमा लिने व्यवसायी आङ छिरिङ शेर्पाले बनाएका होइनन् । पूर्ण रूपले बनिबनाउ संरचना लिजमा प्राप्त गरेका हुन् उनले । राजनीतिक शक्ति खास गरी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग नजिक रहेका शेर्पाले त्यही शक्ति प्रयोग गरी यो सरकारी सम्पत्ति हत्याएका हुन् । स्मरण रहोस्, शेर्पा यती एयरलाइन्स, तारा एयर, हिमालय एयरलाइन्स, एयर डाइनेस्टी, एसियन ट्रेकिङ, थामसेर्कु ट्रेकिङलगायतका अरू थुप्रै ट्राभल कम्पनी, होटल र रिसोर्टका मालिक हुन् । प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीको चीन भ्रमण राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सबाट हुन नदिई आफ्नो हिमालय एयरलाइन्सको परीक्षण उडानबाट गराएका थिए शेर्पाले ।

नेपाल ट्रस्टले काठमाडौँका थप तीन स्थानमा आफ्नो सम्पत्ति लिजमा लगाएको छ । कमलादी, लाजिम्पाट र टेकुमा ट्रस्टले लिजमा दिएको छ । यी तीनवटै ठाउँ राजधानीका ‘क्रिम’ क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य न्यूनतम प्रतिआना एक करोड रुपियाँ छ ।

कमलादीको काठमाडौँ प्लाजा, जो ५ रोपनी २ पैसा क्षेत्रफलको सम्पत्ति कन्सेप्ट डेभलपर्सले ०५० देखि ०७७ सम्म २७ वर्षका लागि लिजमा लिएको छ । तर, यसबापत ट्र्रस्टलाई वार्षिक ७५ लाख रुपियाँ मात्र आम्दानी हुन्छ । राजधानीको मुटुमा रहेको यस प्लाजामा बैंक एवं वित्तीय संस्थाका कार्यालय छन् । त्यस्तै, लाजिम्पाटमा ६ रोपनी १३ आनामा रहेको भवनसहितको सम्पत्ति स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले लिजमा लिएको छ । बैंकले अहिले वार्षिक करिब ९४ लाख रुपियाँ मात्र तिर्छ । १५ वर्षे अवधिको लिज सम्झौता ०७८ मा सकिन्छ ।

ट्रस्टले कमलादी र लाजिम्पाटको भन्दा टेकु (नेसनल ट्रेडिङअगाडि)को जग्गा निकै सस्तोमा दिएको छ । १९ रोपनी १२ आना जग्गामा बनेको आधुनिक व्यापारिक कम्प्लेक्ससहितको सम्पत्तिबाट ट्रस्टले वार्षिक ४० लाख रुपियाँ मात्र पाउँछ । टाउन डेभलपर्स नामको कम्पनीले यो जग्गा ३० वर्षका लागि लिजमा लिएको हो । ०७८ सम्म ४० लाख रुपियाँ पाउने ट्रस्टले ०७९ देखि ०८३ सम्म भने ५० लाख रुपियाँ पाउनेछ । टाउन डेभलपर्सले त्यसलाई काठमाडौँ विजनेस पार्कको नामकरण गरेर यो जग्गा उपयोग गरिरहेको छ ।

ट्रस्टको वेबसाइटमै टेकुमा आधुनिक भवन बनाई पूर्ण व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको उल्लेख भए पनि ट्रस्टलाई आम्दानी भने न्यून छ । आम्दानी निर्धारणबारे ट्रस्टका प्रवक्ता अशोककुमार भट्टराई अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । पुरानो सम्झौता दरबारसँग भएकाले लिज दर निर्धारण गर्न कठिनाइ भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । भन्छन्, “म पनि नयाँ हो । पहिले के भएको थियो, थाहा छैन ।” यी तीनवटै क्षेत्रको लिज ट्रस्टले संरचना निर्माणसहित दिएको होइन । खडा भइसकेका संरचनालाई भाडामा लगाएको मात्र हो ।

त्रिवि पनि के कम !
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यस अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसले समेत ‘क्रिम’ स्थानमा रहेका जग्गा लिजमा दिएका छन् । विश्वविद्यालयले त्रिपुरेश्वरमा पहिले जनप्रशासन क्याम्पस रहेको करिब सात रोपनी जग्गा लिजमा दिएको छ, जहाँ युनाइटेड वल्र्ड ट्रेड सेन्टर नामको व्यापारिक मल सञ्चालनमा छ । ३० वर्षमा १८ करोड रुपियाँ तिर्ने सर्तमा यो जग्गा त्यस सेन्टरलाई दिइएको हो । यो, निर्माण व्यवसायी शकुन्तलाल हिराचनको कम्पनी हो । सस्तोमा दिएको भन्दै यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा समेत छ, यो जग्गा । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तीन वर्षअघि विश्वविद्यालयमा छापा मारेर अख्तियारले फाइल तानेको थियो । अन्य फाइल फिर्ता गरे पनि लिज सम्झौताको फाइल भने अझै अनुसन्धानमै छ ।

आर्थिक अनियमितता बढेको भन्दै असार ०६७ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिन बन्देज गरेको थियो । ०७१ मा सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति आएपछि यस्तो बन्देज हट्यो । कार्यविधिले ५, २० र ३० वर्षको अवधिलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लिज अवधि मानेको छ ।

यो कार्यविधिले झनै सरकारी जग्गाको दुरुपयोग बढ्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो । अधिवक्ता सल्लु तिवारीले हालेको उक्त रिट कल्याण श्रेष्ठ र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले खारेज गरिदिए पनि लिजमा दिँदा हुने अनियमितता र गैरकानुनी कार्यको सुनुवाइ गर्ने संयन्त्र बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर, त्यस्तो संयन्त्र भने बनेको छैन । फलत: सरकारी जग्गा र सम्पत्ति कौडीको भाउमा भाडामा लागिरहेका छन् । “लामो समयका लागि भाडामा दिएका जग्गाबाट सरकारले लिनुपर्ने जति लाभ लिन सकेको छैन, यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो,” पूर्वअर्थसचिव खनाल भन्छन्, “सरकार दुब्लाउने र व्यवसायी मोटाउने हुनु हुँदैन । यसलाई नरोकी राज्यको ढुकुटी भरिलो हुँदैन ।”