एसाइलम स्वीकृतमा समेत प्रयोग हुने ‘नेपालको मानव अधिकारबारे अमेरिकी रिपोर्ट’ सार्वजनिक
प्रकाशित मिति : चैत्र ७, २०७९ मंगलबार
अमेरिकाले नेपालबारेको मानव अधिकारसम्बन्धि रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । विश्वब्यापी मानवअधिकार रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालबारेको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरिएको हो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टका अमेरिकाका विभिन्न निकायहरुले श्रोतको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । अमेरिकामा एसाइलम स्वीकृतका सम्बन्धमा समेत यो रिपोर्टको प्रयोग गरिदै आएको छ ।
रिपोर्टमा महत्त्वपूर्ण मानव अधिकारका विषयहरु उठाइएको छ । गैरकानूनी वा मनमानी हत्या, सरकारद्वारा भएका गैरन्यायिक हत्या, यातना, सरकार द्वारा भएका क्रूर, अमानवीय, वा अपमानजनक व्यवहार लगायतलाई रिपोर्टमा समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तै मनमानी नजरबन्द, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मिडियामा गम्भीर प्रतिबन्ध, पत्रकार विरुद्ध हिंसा वा हिंसाको धम्की र पत्रकारहरुको अनुचित गिरफ्तारीलाई पनि रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै शान्तिपूर्ण भेलाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप, तिब्बती लगायतका शरणार्थीहरूको लागि आवतजावतको स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्धहरू, गम्भीर सरकारी भ्रष्टाचार, अनुसन्धान र उत्तरदायित्वको अभाव, घरेलु लगायतका मानवअधिकार हनन र लैङ्गिक आधारित हिंसालाई पनि रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
दम्पत्तिबीचको हिंसा, यौन हिंसा, बाल हिंशा, बालविवाह र जबरजस्ती विवाह लगायतका अन्य हानिकारक अभ्यासहरूलाई पनि रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
समलैंगिक, समलिङ्गी, उभयलिंगी, ट्रान्सजेन्डर, क्वियर, र अन्तरलिङ्गी लगायतका लैंगिक अल्पसंख्यकविरुद्धको हिंसा र हिंसाको धम्कीलाई पनि रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले छानबिन गरेपनि कानून उल्लंघन गर्ने अधिकारीहरू र सुरक्षा बलललाई व्यापक रूपमा जवाफदेही नबनाउने रिपोर्टमा उल्लेख छ । प्रदर्शनहरू नियन्त्रण गर्न अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोपमा अधिकारीहरुले कुनै उल्लेखनीय जवाफदेहिताको सामना गर्नु नपरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यद्यपी सरकारले भ्रष्टाचारको लागि जवाफदेही अधिकारीहरूलाई छानबिन गर्ने र पक्राउ गर्ने प्रयास गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
सरकार वा यसका अधिकारीहरुले विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायका सदस्यहरू बीच मनमानी गरेको वा गैरकानूनी हत्याहरूको गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । २०१५ देखि २०२० को बीचमा ५२ वटा गैरकानूनी हत्याको उजुरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा दर्ता गरिएको थियो ।
त्यस्तै अगस्ट २०१८ देखि जुन २०२२ सम्ममा १६ जना प्रहरी हिरासतमा, २१ जनाको जेलमा, एकजनाको सेनाका अधिकारीको हातबाट र एकजनाको बाल सुधार गृहमा मृत्यु भएको रिपोर्ट छ । यी बाहेक दुई अतिरिक्त गैरन्यायिक हत्याको रिपोर्ट मानव अधिकार आयोगमा गत अगस्तमा गरिएको थियो । कारागारमा मृत्यु भएका २१ मध्ये कम्तीमा ११ जना आर्थिक वा जातीय रूपमा सीमान्तकृत समुदायका रहेका छन् ।
स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरू सक्रिय रहेको र सामान्यतया प्रतिबन्ध बिना विभिन्न विचारहरू व्यक्त गरेपनि सामाजिक सञ्जाल वा अन्य अनलाइन साइटमा सरकारका उच्च अधिकारीविरुद्ध टिप्पणीहरू गर्नेलाई अपराधको अभियोग लगाउन सकिने रिपोर्टमा उल्लेख छ । युएईमा नेपाली पत्रकार उमाकान्त पाण्डेलाई दूतावासको आलोचना गरेको भन्दै युएईस्थित नेपाली दूतावासको अनुरोधमा पक्राउ गरेर ५० हजार डलर जरिवाना, सम्पत्ति जफत र देश निकालाको सजाय सुनाइएको तथा पुनरावेदनपछि पाण्डे रिहा भए पनि नोभेम्बरसम्म मुद्दा राफसाफ नभएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको हनन सहित कैयौं घटना भएको तथा भ्रष्टाचार र सरकारको बारेमा नकारात्मक रिपोर्ट गर्ने पत्रकारहरूलाई धम्की र आक्रमण भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । मिडियाको सुरक्षा र स्वतन्त्रता जोगाउन पर्याप्त प्रयास हुन नसकेको तथा फेब्रुअरी २३ मा तत्कालीन ब्लगर उमेश श्रेष्ठलाई एमसीसीबारे गलत हौवा फिजाएको भन्दै प्रहरीको साइबर ब्युरोले दुव्र्यवहार गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
बलात्कारको देशको परिभाषामा पीडित पुरुषहरु समावेश नभएको तथा पीडित पुरुषहरूले अप्राकृतिक यौन अन्तर्गत उजुरी गर्न सक्ने र अपराध दण्ड संहिताले सबैभन्दा बढी सजाय तीन वर्षसम्म कैद र जरिवाना गर्नसक्नेमात्र प्रावधान रहेको रिपोर्टमा प्रकाश पारिएको छ । जबरजस्ती करणीका धेरैजसो घटनामा प्रहरी र अदालत जवाफदेही भएपनि कलंक र सामाजिक दबाबले बलात्कार पीडितहरूलाई सुरक्षित गर्न गाह्रो बनाउने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
रिपोर्टको पूर्ण पाठ यहाँ उपलब्ध छ ।