बाइडेनका २१ बुँदे अध्यागमन योजना सार्वजनिक: तीब्र गतिको देशनिकालादेखि कागजपत्रविहिनलाई नागरिकतासम्म
प्रकाशित मिति : श्रावण १२, २०७८ मंगलबार
बाइडेन प्रशासनले मंगलबार २१ बुँदे अध्यागमन योजनाहरु सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति जो बाइडेनको २१ औं शताब्दीको अध्यागमन प्रणालीबारेको दृष्टिकोण कार्यान्वयनका दिशामा अगाडि बढ्न यो योजना सार्वजनिक गरिएको ह्वाइहाउसले जनाएको छ ।
सुरक्षित, मानवीय र राम्रो प्रबन्ध भएको सिमा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पहिलो बुंदामा राखिएको छ । अमेरिकाले एसाइलम आवेदन दिने कानूनी अधिकारका लागि व्यक्तिलाई अनुमति दिने तर अनियमित आप्रवासनलाई कम गर्ने तथा व्यवस्थीत र सुरक्षित सिमा कायम गर्ने योजनामा उल्लेख छ ।
सिमानामा पर्खाल नलगाउने तर स्मार्ट सिमा सुरक्षा व्यवस्थाका लागि श्रोतहरु परिचालन गर्न बाइडेनले निर्देशन दिएका छन् । जसमा सिमा प्रविधि र स्थल सिमानाकामा आधुनिकीकरण लगायत रहेका छन् । कागजपत्रविहिन आप्रवासीहरुको प्रवेश र मानवतस्करी रोक्न बलियो र प्रभावकारी सुरक्षा जाँचका लागि बाइडेन प्रशासनले श्रोत परिचालन गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै भिसा विना नै सिमा क्षेत्रमा आएकाहरुलाई देशनिकालाको प्रकृया तीब्र पार्नका लागि थप सुधारहरु गरिने भएको छ । कसको एसाइलम वा अन्य संरक्षणको दावी उचित प्रकारको छ वा कस्को छैन भन्ने सन्दर्भमा प्रभावकारी तरिकाले निर्धारण गर्न बाइडेन प्रशासनले काम गरिरहेको छ । एसाइलम वा अन्य संरक्षण नखोजेका वा योग्य नभएकाहरुलाई यथाशीघ्र जुनदेशबाट आएको हो, त्यही देश फिर्ता पठाउनका लागि विगतको प्रकृयामा सुधार गरिने भएको छ ।
सिमाको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि तालिम र प्राविधिक सहयोगहरु उपलब्ध गराइने भएको छ । सिमाको संरचना र प्रविधिको सुधारका लागि सहयोग उपलब्ध गराइने भएको छ । त्यस्तै मानव तस्करी र लागुऔषध तस्करीबिरुद्धको अपरशेन बलियो बनाइनेछ ।
एसाइलम दावीहरुका लागि डेडिकेटेड डकेट बनाइएको छ । हालै अमेरिका प्रवेश गरेका निश्चित व्यक्तिका लागि तत्कालै र निष्पक्ष रुपमा संरक्षण वा एसाइलमदावीबारे निर्णय गर्न बाइडेन प्रशासनले विशेष अध्यागमन अदालत डकेट निर्माण गरेको छ । सिमाक्षेत्रमा आएर एसाइलम दावी गर्नेहरुको दावीबारे निर्णय गर्न निष्पक्ष र प्रभावकारी एसाइलम प्रणालीका लागि सुधारको काम भइरहेको छ । गिरोह हिंशा र घरेलु हिंशाका पीडितलाई एसाइलम प्राप्त गर्नमा मुस्किल बनाउने ट्रम्प प्रशासनका दुईवटा नियमहरु गत जुन १६ मा बाइडेन प्रशासनले खारेज गरिसकेको छ ।
वकिल लिन नसक्नेहरुका लागि निशुल्क कानूनी प्रतिनिधिको व्यवस्था बढाउने योजना रहेको छ । राष्ट्रपतिको आर्थिक बर्ष २०२२ को बजेटमा परिवार र संवेदनशील अवस्थामा रहेकाहरुको कानूनी प्रतिनिधित्वको लागि १५ मिलियन डलर प्रदान गर्न अनुरोध गरिएको छ । त्यस्तै डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसको कानूनी अभिमुखीकरण कार्यक्रमका लागि २३ मिलियन डलर अनुरोध गरिएको छ ।
अध्यागमन अदालतमा धेरै न्यायाधिसहरु नियुक्त गरेर समयमै मुद्दाहरुबारे फैसला गर्ने र अदालतको ब्याकलग घटाउने योजना रहेको छ । प्रभावकारी र निष्पक्ष फैसलाका लागि थप १ सय न्यायाधिसहरु र अन्य कर्मचारीहरु थप्ने अनुरोध बजेटमार्फत गरिएको छ । प्रशासनीक रुपमा बन्द गरिएका मुद्दाका बारेमा न्यायाधिसको तजविज अधिकार पुनस्थार्पना गरिएको छ ।
त्यस्तै घर छोड्न बाध्य भएकाहरुलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षणको पहुच बढाउने, आप्रवासन श्रोत केन्द्रहरु स्थापना गर्ने, मध्य अमेरिकी बालबालिका कार्यक्रम पुन सुचारु गर्ने र विस्तार गर्ने, एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला र होण्डुरसमा शरणार्थी प्रकृया विस्तार गर्ने लगायतका विषयहरुपनि योजनामा रहेका छन् । त्यस्तै एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला र होण्डुरसमा अस्थायी कामदार भिसामा पहुच बढाउने योजना समेत रहेको छ । त्यस्तै ती देशहरुको आप्रवासी भिसाको ब्याकलग पनि यथाशीघ्र घटाउने योजना छ । आप्रवासनको मुख्य कारणको सम्बोधनका लागि समेत विभिन्न योजनाहरु अगाडि सारिएको छ ।
बजेट प्रकृया वा अन्य तरिकाबाट अमेरिकामा रहेका कागजपत्रविहिनलाई नागरिकताको बाटोमा लैजाने अमेरिकी नागरिकता ऐन पारित गर्न संसद समक्ष आव्हान गरिएको छ । त्यस्तै डाका र टीपीएसले समेटेका तथा कृषि कामदारहरुलाई अमेरिकी नागरिकताको बाटोमा लैजाने ड्रिम एण्ड प्रमिस एक्ट समेत बजेट प्रकृयाबाट वा अन्य तरिकाले पारित गर्न संसद समक्ष आव्हान गरिएको छ । बजेट प्रकृयाबाट यी ऐनहरु पारित गर्दा सिनेटमा रिपब्लिकन मतको आवश्यकता पर्दैन ।
पूरै पाठ पढ्न यहाँ क्लीक गर्नुहोला ।