अध्यागमन अदालतमा वकिलको शुल्कका लागि ७५ मिलियन बजेट छुट्याउन ४८ सांसदको माग
प्रकाशित मिति : बैशाख २१, २०७८ मंगलबार
४८ जना डेमोक्रेटिक सांसदहरुको समुहले अध्यागमन अदालतमा सम्भावित देशनिकालाको प्रकृयामा रहेकाहरुको कानूनी प्रतिनिधित्वका लागि तिर्न ७५ मिलियन डलर छुट्याउन माग गरेका छन् । क्यालिफोर्नियाका डेमोक्रेटिक सांसद नोर्मा टोरेसको नेतृत्वमा संसदको सम्बन्धित समिति समक्ष यस्तो माग गरिएको हो ।
कमर्श, न्याय, विज्ञान र सम्बन्धित एजेन्सीहरुका उपसमितिका चेयर र प्यानलका उच्च रिपब्लिकनलाई आव्हान गरिएको पत्रमा कसैको साथ नभएका बालबालिकाहरु र मानसिक अक्षमता भएकाहरुको कानूनी प्रतिनिधित्वका लागि रकम बढाउन माग गरिएको हो ।
अधिकांश समय अध्यागमन अदालतमा अध्यागमन वा आपराधिक कुनै पनि प्रकारको कारवाहीको सामना गरिरहेका आप्रवासीहरुले सरकारले रकम तिरेका कुनै प्रकारका कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्दैनन् । तर कतिपयका लागि यो अवस्थाका कारण उत्पन्न परिणाम वा फैसलाका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।
एउटा रिपोर्ट अनुशार हिराशतमा रहेका आप्रवासीहरुले वकिल राख्दा हिराशतबाट छुट्ने सम्भावना वकिल नराख्नेहरुको तुलनामा चारगुणा बढी हुन्छ । तर अध्यागमन हिराशतमा रहेका झण्डै ३७ प्रतिशतलेमात्र वकिल राख्नसक्ने क्षमता राख्ने तथ्यांक रहेको छ ।
कानूनी प्रतिनिधित्व देशनिकालाको सामना गरिरहेका आप्रवासीहरुले अध्यागमन अदालतमा निष्पक्ष न्याय पाएको निर्धारण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व रहेको तथा वकिल राखेकाहरुले अन्यको तुलनामा कानूनी राहत पाउने सम्भावना पाँचगुणा बढी हुने सांसद टोरेसको भनाई छ ।
अर्को एउटा अध्ययन अनुशार वकिल राखेका आप्रवासीहरु अदालतमा उपस्थीत हुने दर ९६ प्रतिशत रहेको छ भने वकिल नभएका आप्रवासीहरु सुनुवाईका बेलामा अध्यागमन अदालतमा नै उपस्थीत नहुने समस्या समेत टड्कारो रहेको छ ।