मापदण्ड पूरा गरेकाले अध्यागमन अदालतमार्फत देशनिकाला रद्द गराएर ग्रिनकार्ड पाउनसक्ने
प्रकाशित मिति : बैशाख १६, २०७८ बिहीबार
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको आजको निर्णयले आप्रवासीहरुलाई अध्यागमन अदालतमा आफ्नो देशनिकाला रद्द गराउनका लागि आवेदन दिनसक्ने थप सहज बाटो खोलिदिएको छ । देशनिकाला रद्द गर्ने सन्दर्भको निज शाभेज भर्सेज गाल्र्याण्डमुद्दाबारे सर्वोच्चले गरेको निर्णयपछि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका आप्रवासीहरुले अध्यागमन अदालतमार्फत आफ्नो देशनिकाला रद्द गराएर ग्रिनकार्ड पाउनसक्ने अवशर श्रृजना भएको छ ।
अमेरिकामा १० बर्ष बसोबास गरेका, योग्य परिवारका सदस्यमा अमेरिकी नागरिक वा ग्रिनकार्डवाहक रहेका, अपराधको कुनै पृष्ठभूमि नरहेका लगायतका अन्य केही मापदण्डहरु पूरा गरेपछि यो सुविधा पाउन सकिने भएको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयपछि अमेरिकामा रहेका कैयन नेपालीहरुसमेत लाभान्वित हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अहिलेसम्म १० बर्षको अवधि कसरी गणना गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मुख्य प्रश्न रहदै आएको थियो । अध्यागमन कानून अन्तरगत डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले अध्यागमन अदालतमा नोटिस टु अपियर फाइल गरिसकेपछि अवधिको गणना रोकिन्छ । जसलाई समय रोक्का नियम समेत भनिन्छ ।
नोटिस टु अपियर जारी हुँदा अदालतमा पहिलो सुनुवाईको मिति लगायतका अदालती प्रकृयाबारे उल्लेख गरिएको हुन्छ । अध्यागमन अदालतमा पहिलो सुनुवाई कहिले हुने भन्ने सन्दर्भमा जाँच गर्न झन्झटिलो भएपछि डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले यो प्रावधानको वेवास्ता गर्दै आएको थियो । जसका कारण होमल्याण्ड सेक्युरिटीले सुनुवाईको मितिविना नै सुचनामात्र पठाएर उक्त सुचना नै १० बर्षको गणना रोक्न प्रयाप्त हुने दावी गर्दै आएको थियो ।
सर्वोच्च अदाललते सरकारको यो अभ्यासलाई अस्वीकार गरिदिएको हो । निर्णयका पक्षमा ६ जना र विपक्षमा ३ जना न्यायाधिस रहेका थिए । नोटिस टु अपियर एउटामात्र कागजात भएको र यसलाई भिन्न भिन्न कागजातमा विभाजन गर्न नसकिने अदालतले निर्णय गरेको छ । व्यवहारिक रुपमा एउटै कागजातमा नोटिस टु अपियर जारी गर्न कठिन हुने सरकारको तर्कलाई न्यायाधिसले खारेज गरिदिएका छन् ।
सरकारले आप्रवासीहरुलाई लामालामा फर्महरु भर्न लगाउँदै एउटा उत्तरमात्र छुटेको खण्डमा पनि अस्वीकार गर्दै आएको तर सरकारले भने त्यस्तो नियम र मापदण्डको पालना नगरेको न्यायाधिसले उल्लेख गरेका छन् । सरकारसँग डिलगर्दा आप्रवासीहरुले जुन सावधानीहरु अपनाउनुपर्छ, आप्रवासीहरुसँग डिल गर्दा सरकारले पनि त्यस्तै सावधानीहरु अपनाउनुपर्ने अपेक्षा गर्नु अति नहुने न्यायाधिसको भनाई छ ।
केहीबर्षदेखि डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले अध्यागमन अदालतमा सुनुवाईको मिति उल्लेख नगरिकनै नोटिस टु अपियर पठाउने गरेको थियो । अदालतको निर्णय पछि अब अध्यागमन अदालतमा सुनुवाईको मिति विना नै नोटिस टु अपियर पाएका र अमेरिकामा १० बर्ष बसिसकोहरुले देशनिकाला रद्द गर्नका लागि अध्यागमन अदालतमा आवेदन दिनसक्ने भएका छन् । तर त्यसका लागि उनीहरुले अन्य मापदण्डहरु भने पूरा गरेको हुनुपर्छ ।