मार्चमा ४२ सय सम्म केस नम्बर हुने नेपाली डिभी विजेताको भिसा करेन्ट तर पाउने नपाउने अनिश्चित
प्रकाशित मिति : माघ ९, २०७७ शुक्रबार
फेब्रुअरीका लागि अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालय ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले जारी गरेको भिसा बुलेटिन अनुशार फेब्रुअरीमा ३९५० र मार्चमा ४२ सयसम्म केस नम्बर हुने नेपाली डिभी विजेताहरुको भिसा करेन्ट रहेको छ । तर डिभी लगायतका आप्रवासी र केही गैर आप्रवासी भिसामा रोक लगाउने डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेश मार्च ३१ सम्म कायम रहेकाले र राष्ट्रपति जो बाइडेनले हटाउने वा नटाउने निश्चित नभइसकेकाले डिभी विजेताहरुमा अन्यौल कायम रहेको छ ।
ट्रम्पले कोरोनाको महामारीको कारण देखाउँदै डिभी लोटरी लगायत अन्य कैयन परिवारमा आधारित र रोजगारमा आधारित आप्रवासी भिसा तथा कामदार लगायतका कैयन गैरआप्रवासी भिसामा लगाएको रोकको डेडलाइन अहिलेका लागि मार्च ३१ सम्म रहेको छ । बाइडेनले यसलाई हटाएको खण्डमा भने डिभी विजेता लगायत आप्रवासी भिसा कुरेर बसेकाहरुले भिसा पाउन गर्न सुरु गर्नसक्नेछन् ।
कोरोनाको महामारीका कारण यो आदेश खारेज गर्ने कुरा बाइडेनको उच्च प्राथमिकतामा भने छैन ।
आर्थिक बर्ष २०२० का डिभी विजेताहरुमध्ये कैयनले अदालतको आदेशपछि गत सेप्टेम्बरमा भिसा त प्राप्त गरेका छन् । तर कार्यकारी आदेशका कारण उनीहरु अमेरिका आउन भने पाएका छैनन् । उनीहरु भिसा पाएको ६ महिनाभित्र अमेरिका आउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर मेडिकल सर्टिफिकेट छिटो एक्सपायर हुनेहरुका सन्दर्भमा भने मेडिकल सर्टिफिकेट एक्सपायर हुनु अगाडि नै अमेरिका आइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । मेडिकल सर्टिफिकेट एक्सपायर हुन लागेकाहरुलाई यथाशीघ्र दूतावासमा सम्पर्क गर्न सुझाव दिइएको छ ।
सेप्टेम्बरमा काठमाडौंमा रहेको अमेरिकी दूतावासबाट ३७९ जनाले डाइभर्सिटी भिसा प्राप्त गरेका थिए । जसमध्ये २१२ जना प्राथमिक आवेदक र ९५ जना उनीहरुका दम्पत्ति रहेका थिए । त्यस्तै अरु ७२ जना भने उनीहरुका २१ बर्ष नपुगेका छोराछोरीहरु रहेका थिए । ट्रम्पको कार्यकारी आदेशका कारण उनीहरु अमेरिका भने आउन पाएका छैनन् ।
ट्रम्पकै कार्यकारी आदेशका कारण आर्थिक बर्ष २०२१ का डिभी विजेताहरुले गत अक्टोबर १ देखि पाउनुपर्ने भिसा पाउन सकेका छैनन् ।
अमेरिकामा नै रहेका डिभी विजेताहरुलाई भने स्टाटस एड्जस्ट गर्नमा कुनै रोक लगाइएको छैन । त्यस्तै अमेरिकाबाहिर हुने डिभी विजेताहरुलाई भिसा बुलेटिनमा करेन्ट उल्लेख गरिएको केस नम्बर अनुशार आफ्ना बाँकी सबै प्रकृया अगाडि बढाउन कानुन व्यवसायीहरुले सुझाव दिएका छन् ।