एकसाता सर्यो दाजुभाई दिदीबहिनीको ग्रिनकार्डको प्राथमिकता मिति, अब १४ बर्ष ४ महिना
प्रकाशित मिति : माघ ९, २०७७ शुक्रबार
अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालय ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले सन् २०२१ को फेब्रुअरीका लागि भिसा बुलेटिन जारी गरेको छ । जस अन्तरगत विभिन्न श्रेणीका भिसामा ग्रिनकार्ड पाउन लाग्ने अवधि र ग्रिनकार्ड फाइल गर्न मिल्ने मिति उल्लेख गरिएको छ ।
अमेरिकी नागरिकका दाजुभाई दिदीबहिनीहरु अमेरिकामा नै बैध स्टाटसमा रहेका छन् र उनीहरुको आई १३० आवेदन सन् २००६ को अक्टोबर १५ अगाडि फाइल गरिएको थियो भने उनीहरुले फेब्रुअरीमा ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्नसक्नेछन् । अमेरिकामा नै बैध स्टाटसमा रहेका अमेरिकी नागरिकका दाजुभाई दिदीबहिनीहरुको आई १३० आवेदन स्वीकृत भइसकेको छ र ग्रिनकार्ड आवेदन आई ४८५ फाइल गर्न कुरिरहेका छन् भने सन् २००७ को अक्टोबर १ अगाडि प्राथमिकता मिति भएकाहरुले फेब्रुअरीमा फाइल गर्न सक्नेछन् ।
सन् २००६ को अक्टोबर १५ अगाडि फाइल गरेका आवेदनको भिसा करेन्ट भएपनि पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मार्चको अन्त्यसम्मका लागि आप्रवासन भिसामा रोक लगाएकाले उनीहरुले त्यतीबेलासम्म भने भिसा प्राप्त गर्न नसक्ने भएका छन् । ट्रम्पको यो आप्रवासन रोक राष्ट्रपति बाइडेनले खारेज गरेको खण्डमा भने उनीहरु भिसा प्राप्त गर्न योग्य हुनसक्नेछन् । तर खारेज गर्ने नगर्नेबारे केही बताइएको छैन ।
जनवरीको तुलनामा अमेरिकी नागरिकका दाजुभाई दिदीबहिनीहरुको ग्रिनकार्डको प्राथमिकता मितिको अवधि फेब्रुअरीमा एकसातामात्र सरेको छ । जनवरीमा प्राथमिकता मिति सन् २००६ को अक्टोबर ८ रहेको थियो भने फेब्रुअरीमा एकसातामात्र सरेर अक्टोबर १५ भएको छ । अर्थात् यो श्रेणीमा ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्न कम्तीमा १४ बर्ष ४ महिनाको अवधि लाग्छ ।
राष्ट्रपति बाइडेन समर्थित बिलमा बिलमा ब्याकलग हटाएर परिवारमा आधारित अध्यागमन प्रणालीको सुधार गर्ने उल्लेख छ । प्रयोग नभएका भिसाहरुको उचित वितरण गर्नुका साथै लामो प्रतिक्षा अवधि हटाएर हरेक देशका लागि तोकिएको भिसाको नम्बर पनि बढाउने प्रावधान बिलमा छ । बिल पारित भएमा परिवारका लागि अमेरिका आउनमा ३ बर्ष र १० बर्षको बार पनि खारेज गर्नेछ ।
दाजुभाई दिदीबहिनीहरु लगायत परिवारमा आधारित स्वीकृत आवेदनका सन्दर्भमा आवेदन स्वीकृत भएकाहरु अस्थायी रुपमा अमेरिकामा आएर ग्रिनकार्डको प्रतिक्षा गर्नसक्ने प्रावधान बिलले स्थापना गर्नेछ । तर यो बिल कानून बनेर लागु हुनका लागि संसदका दुबै सदनबाट पारित हुन जरुरी छ ।