महाअभियोग विरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

खसोखास अमेरिका ब्यूरो

---

प्रकाशित मिति : बैशाख १९, २०७४ मंगलबार

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्न र उहाँलाई तत्काल पुनर्वाहाली गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कार्की विरुद्ध संविधान मिचेर महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले रिट दायर गरेका हुन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र व्यवस्थापिका संसदविरुद्ध दायर भएको रिटमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई तत्काल कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन र प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई पूर्ण जिम्मेबारीका साथ यथावत राख्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनकाे पूर्ण पाठ

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको

रीटनिवेदन– पत्र

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

सर्लाही जिल्ला इश्वरपुर न‍.पा. वडा न‌ं.१४  बस्ने  वर्ष ३८ को  अधिवक्ता सुनिल

रंजन सिंह (सम्पर्क नं. ९८५११६९४१९)————————————१   रिट निवेदक

विरुद्ध

नेपाली काँग्रेस संसदिय दलको कार्यालय सिंहदरबार काठमाण्डौ—————–१

ऐ.माओवादी केन्द्र पार्टीको संसदीय  दलको कार्यालय, सिंहदरबार काठमाण्डौ—-१

व्यवस्थापिका संसद, नयाँबानेश्‍वर काठमाडौं———————————–१        प्रत्यार्थी

व्यवस्थापीका संसदको सम्माननीय सभामुख, सिंहदरबार काठमाण्डौ————-१      विपक्षी

सर्वोच्‍च अदालतका वरिष्‍ठतम् न्यायाधीश भई हाल कायम मुकाम प्रधानन्यायाधीश

रहनु भएको मा.न्‍या.श्री गोपाल पराजुली—————————————१

म रीट निवेदकले रीट निवेदन वापत लाग्ने दस्तुर यसै साथ राखी निम्न लिखित व्यहोराको रीट निवेदन गर्दछु ।

म रीट निवेदक पेशाले स्वतन्त्र कानून व्यवसाय रहेको छु । न्यायापालिकाको स्वतन्त्रताको लागि वकालत गर्दै आएको छु सो गर्नु मेरो कर्तव्य पनि हो। विपक्षी नं. १ र विपक्षी नं. २ को सांसदहरुले २०७४।१।१७ गते व्यवस्थापिका संसदको सचिवालयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश ज्य्, माथि मुद्दाको फैसला र विचाराधिन मुद्दालाई समेत टेकेर व्यक्तिगत चरित्र हत्या हुने गरी महाअभियोग दर्ता गराईको विषय वस्तु नेपालको संविधानको प्रस्तावना, ऐ. संविधानको धारा १६(१), १७(१), १०१(२,६), १०५, १२६(१)(२), १२८(४), को उलघंन भएकोले सो को उपचारको लागि अन्य कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नभएकोले ऐ. संविधानको धारा ४६ को उपचारर्थ ऐ. संविधानको धारा १३३(२) अन्तर्गत मेरो पनि सरोकार भएकोले यो सार्वजनिक सरोकारको विषयवस्तुमा रीट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु  ।

१.   मिति २०७४।१।१७ गते व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा नेपाली कांग्रेस र ऐ. माओवादी पार्टीका सांसदहरुले सम्मानित सर्वोच्‍च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश माथि अदालतमा भएको फैसला माथि र अदालतमा रहेको विचाराधिन मुद्दामा चित्त नबुझी अरु विषय जोडेर कपोल्कल्पित आरोप लगाई महाअभियोगको प्रस्ताव संसद संचिवालयमा दर्ता गराउने विषयवस्तु स्वतन्त्र र सक्षम न्यायापालिका माथि ठाडो हस्तक्षेप र अदालतमा फैसला गर्ने न्यायाधीशको मनोवल गिराउने कार्य र न्याय प्रदान गर्ने न्यायमूर्ति को मानमर्दन हुने कार्य भएको छ ।

२.   नेपालको संविधानको प्रस्तावले निष्पक्ष र समक्ष न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ। ऐ. संविधानको धारा १६(१) ले सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ उक्त महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताले निज सम्माननीय प्र.न्या. को व्यक्तिगत आचरणलाई विना प्रमाण वा आधारमा सार्वजनिक रुपमा बदनाम गर्न खोजिएको छ । त्यसैगरी ऐ.संविधानको धारा १७(१) ले स्वतन्त्रताको हकको सुनिश्चिता प्रदान गरेको छ कुनै पनि न्यायाधीश आफूले पाएको जिम्मेवारी पुरा गर्न पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुन्छ । निर्देशित न्याय प्रदान गर्न सक्दैन। ऐ.संविधानको धारा १०१(२) ले गरेको व्यवस्था विपक्षी नं. १ र २ बाट प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था छैन। ऐ. संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) ले कारवाही प्रारम्भ भए पछि मात्र काम कारवाहीबाट रोकिने व्यवस्था छ तर सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुने वित्तिकै निजको ठाउँमा का.मु. प्रधान न्यायाधीश २०७४।१।१७ गते नै पदभार ग्रहण गरी कार्य प्रारम्भ गरिसक्नु भएको छ । प्रस्ताव दर्ता हुनु र कारवाही प्रारम्भ हुनु अलग-अलग कुरा हुन। ऐ. संविधानको धारा १२६ ले न्याय सम्बन्धि अधिकार अदालतलाई दिएको छ । अदालतको फैसला जस्तो सुकै भएपनि त्यो सबैको लागि शिरोधार्य हुन्छ । चित्त नबुझ्ने पनि चित्त बुझाएर बस्नुपर्छ । अदालतको फैसलालाई लिएर महाअभियोग जस्ता गम्भिर आरोप न्यायाधीश माथी लागु हुँदैन र भएको प्रचलन बसालियो भन्ने शक्ति पुथ्वीकरणको सिद्धान्तको घोर उलघंन हुन जान्छ र न्यायाधीशले फैसला गर्न स्वतन्त्र रहँदैन । ऐ. संविधानको धारा १२८(४) ले मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त सबैले पालना गर्नु पर्नेछ । नकी सर्वोच्चले फैसला गर्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशले महाअभियोगको सामना गर्नुपर्छ ।

३.   प्रत्यर्थी नं. ३ बाट महाअभियोगको कार्य तत्काल रोक्नु पर्छ र प्रत्यर्थी नं. ४ का संसदका सदस्यहरुले सो कार्यमा भाग लिनु हुँदैन ।

४.   अतः विपक्षी नं. १ र २ बाट स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका माथि ठाडो हस्तक्षेप भएको कुरा  सार्वजनिक संञ्चार माध्यमहरुबाट सार्वजनिक भएकोले अदालतको फैसलालाई र विचाराधिन रहेको मुद्दालाई लिएर महाअभियोग सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुशिला कार्की माथि नेपालको व्यवस्थापिका संसद दर्ता भएको महाअभियोग सम्बन्धी प्रस्तावसँग सम्बन्धित भएको कुनै पनि निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी प्रत्यर्थीहरुलाई आगामी दिन अदालतको फैसलालाई आधार मानेर कुनै पनि न्यायाधीश माथी महाअभियोग जस्ता कार्य नगर्न परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ । साथै स्वतन्त्र न्यायापालिकाको आधारभूत मान्यता विपरित हुने गरि अदालतमा विचाराधिन मुद्दा नै उल्लेख गरी महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न गरिएकोले अदालतको विचाराधिन विषयमा संसदमा छलफल गर्न नपाईने संविधानको धारा विपरित उक्त प्रस्ताव दर्ता भई छलफल हुन लागेकोले प्रतिषेध आदेशद्धारा सो सँग सम्बन्धीत सम्पूर्ण काम कारवाही रोकी पाउँ ।

५.   उक्त रिट निवेदनको टुंङ्गो नलागेसम्म सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री शुशीला कार्कीको ठाउँमा श्री सर्वोच्च अदालतको वरिष्‍ठतम् मा.न्या.श्री गोपाल प्रसाद पराजुलीलाई का.मु.प्र.न्या. को पदभार ग्रहण गरिएकोमा तत्काललाई निजबाट कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन हुन र सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री शुशीला कार्की यथावत रुपमा पूर्ण जिम्मेवारीका साथ यथावत कार्य गर्न दिन हुन विपक्षीहरुको नाउँमा श्री सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१(१) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ । यो रिट निवेदन नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १६(१), १७(१) १०१(२,६), 105, १२६(१) (२), १२८(४) अनुसार को व्यवस्था विपरित कार्य विपक्षीहरुबाट भएकाले ऐ.संविधानको सोही धाराहरु अनुसार यो रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु । ऐ.संविधानको धारा ४६ को उपचार्रार्थ ऐ.संविधान को धारा १३३(२) नं. अनुसार यो रीट लिई उपस्थित भएको छु ।

६.   निर्देशित न्यायपालिका बनाउने (Guided Judiciary) बनाउने कलुषित मनसाय गरी दर्ता गरिएको महाअभियोग संवैधानिक सर्वोच्‍चम् विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायालय माथि स्वच्छचारी ढंगले निष्पक्ष गर्न खोजेको र यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभूत संवैधानिक सिद्धान्तमा नै तत्काल खतरा उत्पन्‍न गर्ने भएकोले यस्तो दूरगामी महत्वको यो निवेदनलाई प्रारम्भिक सुनुवाई हुँदा को वखत नै श्री सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ६३(५च) अनुसार अग्राधिकार प्रदान गरी सुनुवाई गरी पाउँ ।

७.   संलग्न कागजात

(क)  मिति २०७४।१।१८ गते राजधानी पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको प्रतिलिपि थान-१

(ख)  मिति २०७४।१।१९ को  राजधानी पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको प्रतिलिपि थान-१

(ग)  मेरो नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी ।

८.   मेरो तर्फबाट नियुक्त हुनुहुने कानून व्यवसायीको वहस, नजिर कानून प्रमाणलाई यसै रिट निवेदनको अभिन्‍न अंग मानी पाउँ ।

९.   यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

रिट निवेदक

निज अधिवक्ता सुनिल रंजन सिंह

इति सम्बत २०७४ साल बैशाख महिना १९ गते रोज् ३ शुभम्——————————————–।