कानूनको नजरमा सांसद अपहरण प्रकरण : सामाजिक संजालमा जस्तो हुँदैन वास्तविक फैसला
प्रकाशित मिति : बैशाख २५, २०७७ बिहीबार
– शीतल पाण्डे
देशमा लागू गरिएका कानून बारेमा थाह पाउनु हरेक नागरीककोे अधिकार भित्र पर्दछ । किनकी मैले कानून जानेको थिईन, त्यसैले कानूनको अबज्ञा अन्जानमा भयो भनेर माफी पाईंदैन । तसर्थ कानूनको न्यूनतम शिक्षा दिने परिपाटीको प्रवन्ध राज्यबाट हुनु आवश्यक छ । यसबाट सर्वसाधारणले पनि कुनै पनि बिषयमा आफ्नो अभिव्यक्ति राख्दा थोरै सचेतता अपनाउने र कानूनको मर्यादा भित्र रहेर राख्दा त्यसले अराजकतालाई सीमितताको बाटोमा डोहो¥याउन मद्धत गर्दछ र समाजिक सद्भावलाई जोड्न सहज बनाउँछ ।
अहिले नागरिकहरु सबैजसो बिषयहरुमा आफ्ना भनाई तर्क राख्न सक्छन् अर्थात समाज सचेत हुँदै गएको छ । अब यस्तो सचेतनामा सभ्यतालाई जोड्न सके सुनमा सुगन्ध हुने थियो । किनकी प्रविधिको बिकाशले आजको डिजिटल युगमा हरेकको अभिव्यक्ति सबैले हेर्न, सुन्न सक्ने भएको छ । सामाजिक संजालको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत हुँदैन यो एक क्लिकमै सारा संसारभरी हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा एउटा बिषय यसरी नै क्लिकमै सारा सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता संग छरपष्ट भयो बिषय थियो, प्रतिनिधि सभा सदस्य महेश बस्नेत, प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्ण कुमार श्रेष्ठ(किसन) र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले संघिय प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य डा.सुरेन्द्र कुमार यादव लाई अपहरण गरेको कुरा ।
त्यो अपहरण थियो या डा.सुरेन्द्र कुमार यादव अन्य कुनै लाभ प्राप्त गर्ने मनसाय राखी आफैले सिर्जना गरेको योजना र सो मा सफलता हासिल गर्न नसक्ने परिस्थिती सृजना भएपछि आफ्नो पार्टीबाट परिने कार्बाही बाट बच्न गरेको परिपञ्च हो भन्ने सम्बन्धमा तथ्यग तथा कानूनलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ । किनकी कानून तथा तथ्यको अभाबमा अभिव्यक्त गरिएका बिषयले समजमा थप जटिलताहरु सृजना गर्दछ ।
अपहरण गरेको कुराको जाहेरी मानव अधिकार आयोग र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भई हाल कारवाहीको प्रकृयामा रहेको छ । उक्त जाहेरी मलूकी अपराध संहिता, २०७४ परिच्छेद १७ अपहरण तथा शरिर बन्धक सम्बन्धी कसूरको दफा २११ (१), (२) को (क) र (ख), २१२ (१), (२), (३), २१३, २१४ (१), (२), (३), २१५, २१७ र २१८ लाई आधार मानी सो बमोजिमको कार्वाही माग गरिएको छ ।
यसमा बिशेषतः दफा २११ मा अपहरण गर्न नहुने शिर्षक अन्तर्गत (१) मा अपहरण गर्ने कार्यलाई निषेधित गरेको र (२) मा कस्तो परिस्थिति अपहरण हुने भन्ने सम्बन्धमा (क) र (ख) मा व्यवस्था गरेको छ । जसमा (क) कुनै व्यक्तिलाई बल प्रयोग गरि वा सो प्रयोग गर्ने धम्कि दिई, छलकपट गरी वा डर त्रासमा पारी, जोरजुलुम गरी, हातहतियार देखाई वा नदेखाई वा झुक्यानमा पारी वा नशालु पदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन गराई वा कुनै व्यक्ति यात्रा गरिरहेको सवारी साधन कुनै किसिमले कब्जा वा नियन्त्रणमा लिई वा त्यस उपर कुनै किसिमले नियन्त्रण गरी निजलाई कुनै ठाउँमा लगेमा वा जान बाध्य गराएमा अपहरण गरेको मानिने छ ।
त्यसैगरी २ (ख) को व्यवस्था अनुसार निजको मन्जुरी बिना वा अशक्त, बालबालिका, मानशिक स्थिति ठीक नभएकोलाई निजको संरक्षकको मन्जुरी विना वा झुक्यानमा पारी वा जवरजस्ती कुनै ठाउँमा लगेकोलाई अपहरणको परिभाषा भित्र समेटेको पाईन्छ ।
दफा २१२ मा शरीर बन्धक लिन नहुने, दफा २१३ मा अपहरण वा शरीर बन्धक लिएमा हुने सजाय, दफा २१४ मा थप सजायँ हुने, दफा २१५ मा दुरुत्साहन दिने वा आदेश दिने वा उद्योग गर्ने वा षड्यन्त्र गर्ने व्यक्ति वा मतियारलाई सजाय हुने, २१७ मा क्षतिपूर्ति भराईदिनु पर्ने र दफा २१८ मा हदम्याद समबन्धी व्यवस्था रहेका छन् ।
बिशेषतः शरीर बन्धक लिई अपहरण गरेको मुद्धाको जाहेरी परेको र दफा २११ र २१२ बिरुद्धको कसूर गरेकोमा दफा २१३ बमोजिम ३ वर्ष देखि ५ बर्षको सजायमा दफा २१४ (१), बमोजिम थप १० वर्ष देखि १५ वर्ष सम्म, र (३) बमोजिम थप २ बर्ष कैद सजाय गरी जम्मा १५ बर्ष देखि २२ वर्ष कैद सजाय तथा १ लाख ३० हजार देखि २ लाख जरिवाना साथै दफा २१७ बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराईदिनु पर्ने जाहेरी अनुरुप देखिन्छ ।
कुनै पनि व्यक्ति अपहरणमा पर्न सक्ने खतरा र सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्न व्यवस्था गरिएको यो कानून नागरिकको रक्षाको लागि ल्याईएको हो र यदी कुनै नागरिक बिरुद्ध फौजदारी कार्य वा गतिविधि भएकोमा छानबिन गर्नु र सुरक्षा प्रदान गर्नु सरकारको परम जिम्मेवारी हुन आउँछ । यसरी म अपहरणमा परें भनी दर्ता भएको जाहेरी माथी अनुसन्धान गर्ने कार्य सम्पन्न भई सरकारी वकिलले अभियोग पत्र अदालतमा पेश गर्ने स्थिति सम्म पुग्यो भने अदालतमा बयान बकपत्र लगाएतका कार्य भईसकेपछि कसूरदार भएको या नभएको कुरा अदाललमा पेश भएका दशी, प्रमाण, बयान, बकपत्र, बकिलका बहसका बुँदा, फौजदारी कानूनका मान्य सिद्धान्त, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित बिभिन्न नजिर सिद्धान्त को आधार समेत लिई न्यायाधीशले ठहर गर्ने कुरा हो ।
अदालतमा मुद्धामा सम्पूर्ण परीक्षण भई दोषी ठहर्ने या निर्दोष ठहर्ने दुई कुरा हुन सक्छन् । पर्याप्त प्रमाण भएमा र दफा २११ र २१२ ले परिभाषित गरेबमोजिम भएको अदालतलाई लागेमा अभियोग माग बमोजिम नै हुन्छ । यदी अभियोग माग दावी बमोजिम ठहर भएन र अभियुक्तले सफाई पाएमा निवेदक अर्थात जाहेरवाले झुठा मुद्धा लगाएको ठहर भई जाहेरवालालाई मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा ४४ बमोजिम ३ महिना सम्म कैद वा ५ हजार रुपैया सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्छ ।
जहाँसम्म अपहरण भनिएको उक्त घटनामा पीडित भनिएका व्यक्ति समाजबादी पाटीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादव निजका बडी गार्ड, समाजवादी पाटीका सचेतक उमाशंकर अगरिया समेत संगै काठमाण्डौ सम्मको यात्रा गरेको कुरा आएको छ । पहिलो यदि यो साँचो हो भने मुद्धामा अभियोग पुष्टि हुँदैन, अर्थात मुद्धा प्रथम दृष्टिमै खारेज हुन्छ । दोस्रो उक्त दिन महोत्तरी देखि काठमाण्डौको यात्राका क्रममा निज पीडित भनिएका व्यक्तको मोवाईल नं बाट कहीँ, कुनै नं. मा फोन सम्पर्क भएको छ या छैन भन्ने कुरालाई आधार मान्न सकिन्छ । निजको नं. बाट फोन कल भएका रहेछन् र अपहरणमै परेका रहेछन् भने निजले आफू अपहरणमा परेको कुरा प्रहरीलाई सूचना दिन सक्थे ।
यदी यसो भएको छैन भने पनि यो मुद्धा झुठा ठहर हुने अर्को बलियो प्रमाण बन्छ । मुद्धाका यस्ता बिभिन्न कुराहरु हुन सक्छन् जसले पूर्ब प्रहरी महानिरिक्षक सर्बेन्द्र खनाल तथा सांसद द्धय महेश बस्नेत र कुमार श्रेष्ठ साँच्चिकै दोषी हुन् या निर्दोश ठहर्छन् भन्ने । सामाजिक संजालमा गरेको फैसला जस्तो हुँदैन वास्तविक फैसलामा ।
म कानून व्यबसायी भएकोले यसको फैसला त गर्न मिल्दैन जसरी सामाजिक संजालमा आम व्यक्तिहरुले गर्नु भएको छ । बस् यो मुद्धाका यस्तै यस्तै विषयहरु एक एक केलाउँदा फौजदारी कानूनको बिद्यार्थी भएको नाताले यति मात्र भन्न सक्छु उक्त घटना जाहेरवाला निर्धारित उद्येश्य परिपूर्ति हुन नसक्ने अवस्था सृजना भई त्यसबाट आफूलाई पाटीको कार्वाहीबाट जोगाउने तर्फ विषयान्तर गरेको देखिन्छ । जुन आफैले गरेको गल्तिबाट बच्न गरेको प्रयास बाहेक अरु केही हुँदैन । आफैले गरेको गल्तीबाट निस्किएको परिणामको लाभ लिन मात्रै खोजेको देखियो जुन न्यायको मान्य सिद्धान्त बिपरीत रहेको छ ।
(पाण्डे नेपालकी कानुन व्यवसायी हुन् ।)