एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट : १ लाख १० हजार डाका आवेदक कागजत्रविहिन पक्राउ
प्रकाशित मिति : कार्तिक ३०, २०७६ शनिबार
आज युएससीआईएसले बाल्यकालमा अमेरिका आएर डिफर्ड एक्सन फर चाइल्डहुड एराइभल डाका कार्यक्रमका लागि आवेदन दिएपछि पक्राउ पर्नेहरुको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ परेका डाका आवेदकहरु झण्डै १ लाख १० हजार रहेको युएससीआईएसले जनाएको छ ।
रिपोर्टको पूर्ण पाठ यहाँ पढ्नुहोला ।
कुल आवेदकहरु ८ लाख ८९ हजारमध्ये १२ प्रतिशत अर्थात् १ लाख १० हजार पक्राउ परेका छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांशले जघन्य अपराधहरु गरेको युएससीआईएसले जनाएको छ ।
पक्राउ परेका डाका आवेदकहरुध्ये ८५ प्रतिशत अर्थात् ६७ हजार ८ सय ६१ जना उनीहरुको आवेदन स्वीकृत हुनुभन्दा अगाडि नै पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेकाहरुमध्ये ३१ प्रतिशत अर्थात् २४ हजार ८ सय ९८ जना एकपटकभन्दा धेरै पक्राउ पर्नेहरु छन् ।
डाका आवेदकमध्ये २१८ जना त १० पटकभन्दा पनि धेरै पक्राउ परेको जनाइएको छ । उनीहरु मध्ये ५४ जना सन् २०१९ को अक्टोबरसम्म डाका स्वीकृत भइसकेकाहरु रहेका छन् ।
सर्बोच्चमा डाका
बाल्यकालमा अमेरिका आएका कागजपत्रविहिनलाई संरक्षण प्रदान गर्ने डाका कार्यक्रमको भविश्य अहिले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको हातमा रहेको छ । वासिंटन डिसीमा रहेको सर्बोच्च अदालतमा गत मंगलबार यसबारे सुनुवाई भएको थियो ।
सुनुवाईपछि न्यायाधिसहरु वैचारिक रुपमा नै यो विषयमा विभाजित देखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका ९ न्यायाधिसमध्ये कम्तीमा ५ जना न्यायाधिसहरु ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा देखिएका छन् ।
बाल्यकालमा अमेरिका आएका झण्डै ७ लाख कागजपत्रविहिनलाई संरक्षण प्रदान गर्ने डाका कार्यक्रम खारेजीको निर्णय ट्रम्प प्रशासनले महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा लिदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिस जोन रोबर्टसले डाका कार्यक्रमलाई आफूले सुरदेखि नै गैरकानुनी देखेको संकेत दिएका छन् ।
विगतको देशनिकाला स्थगन गर्ने कार्यक्रमको तुलनामा डाका कार्यक्रमले अझ धेरैलाई संरक्षण प्रदान गरेको जोन रोबर्टस्ले उल्लेख गरेका छन् । अर्का न्यायाधिस ब्रेट काभानाउकले पनि आफू डाका रद्द गर्ने ट्रम्प प्रशासनको तर्कप्रति सहमत भएको बताएका थिए ।
यसबीच अमेरिकी राष्ट्रति डोनाल्ड ट्रम्पले डाकामा रहेकाहरु धेरै जवान नरहेको बताएका छन् । तीमध्ये केह भयंकर अपराधीहरु रहेको उनको भनाई छ । उनको भनाई लगत्तै युएससीआईएसले अहिले डाकामा रहेर विभिन्न अपराधमा संलग्न भई पक्राउ पर्नेहरुको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले डाका कार्यक्रम कायम राख्ने फैसला गरेमा भने आफूहरु डाकाले समेटेकाहरुलाई अमेरिकामा रहन दिनका लागि डेमोक्र्याट्सहरुसँग एउटा सम्झौता गर्न तयार रहेको ट्रम्पको भनाई छ । यद्यपी डाकाबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला भने सन् २०२० को जुनतिर आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा डाका कार्यक्रम अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए । अमेरिकाको तल्लो अदालतले यो कार्यक्रमलाई अन्त्य हुनबाट रोकेर झण्डै ७ लाखलाई तत्काल देशनिकाला हुनबाट जोगाएको थियो ।
गत जुन महिनामा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले यो मामलाबारे सुनुवाई गर्ने घोषणा गरेको थियो , जुन तीनप्रकारका अलग अलग कानुनी चुनौतीहरुलाई हेरिरहेको छ ।
डाकाबारे कानुनी लडाईका कारण बाल्यकालमा अमेरिका आएका दशौं हजार कागजत्रपत्रविहिन डाकाको लागि आवेदन दिनबाट समेत वञ्चित भएका छन् । किनभने कानुनी रुपमा टुंगो नलाग्दासम्म ट्रम्प प्रशासनले डाकाका नयाँ आवेदनहरु स्वीकार गरेको छैन ।
डाका कार्यक्रम असंवैधानिक भएको भन्दै अन्त्य गर्नुपर्ने ट्रम्प प्रशासनको तर्क रहेको छ । तर तल्ला अदालतहरुले डाका कार्यक्रम अन्त्य गर्ने निर्णय विवेकहीन र सनकी भएको भन्दै अन्त्यका लागि रोक लगाएका छन् ।
यदि सर्वोच्च अदालतले डाका कार्यक्रम अन्त्य गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय सदर गरेमा डाकाले समेटेका झण्डै ७ लाख आप्रवासीहरु अमेरिकाका अन्य कागजपत्रविहिनहरु सरह हुनेछन् । उनीहरु अमेरिकाबाट देशनिकालाका लागि योग्य हुनेछन् । यद्यपी अमेरिकी सरकारले आपराधिक पृष्ठभूमी भएकालाई देशनिकालाको प्राथमिकतामा राख्ने बताएको छ ।
डाकाले समेटेकाहरुले विगतमा बुझाएका विवरणहरुलाई उनीहरुका बारेमा पत्ता लगाउनका लागि र देशनिकालाका लागि प्रयोग गर्नसकिने जनाइएको छ । युएससीआईएसले अहिले ती विवरणहरु आइसलाई नदिएको भएतापनि भविश्यमा दिनसक्ने सम्भावना रहेको छ ।
६० नेपाली डाकामा
बाल्यकालमा अमेरिकामा छिरेर कागजपत्रविहिन भएकाहरुलाई अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमति दिने डिफर्ड एक्सन फर चाइल्डहुल अराइभल अर्थात् डाका कार्यक्रम अन्तरगत ६० जना नेपालीहरु संरक्षित रहेका छन् । उनीहरु १६ बर्ष उमेर नपुग्दै अमेरिकामा आएका र सन् २००७ वा त्यो भन्दा अगाडि देखि अमेरिकामा लगातार बस्नै आएका तथा सन् २०१२ को जुनसम्म ३१ बर्ष ननाघेकाहरु हुन् ।
उनीहरुलाई बाबुआमाले सन् २००७ भन्दा अगाडि १६ बर्ष नपुग्दै विभिन्न भिसामा वा अन्य तरिकाबाट अमेरिकामा ल्याएका थिए । त्यसपछि उनीहरु अमेरिकामा कागजपत्रविहिन भएका थिए ।
बाल्यकालमा अमेरिका छिरेकाहरुलाई अमेरिकामा डिपोर्टेशनको डरविना बस्न र कामगर्न अनुमति प्रदान गर्ने यो कार्यक्रम सन् २०१२ मा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले ल्याएका थिए ।