२६ वर्षमा १६५ जाँचबुझ आयोग र समिति गठन
प्रकाशित मिति : फाल्गुन २४, २०७३ मंगलबार
गृह मन्त्रालयले पछिल्लो २६ वर्षमा विभिन्न घटनाबारे छानबिन गर्न एक सय ६५ वटा आयोग र समिति गठन गरेको छ । तर, अधिकांशका प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा घटनाको वास्तविकता बाहिर आउन तथा दोषीमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । ०४७ यता बनेका अधिकांश जाँचबुझ आयोग र समितिका प्रतिवेदनबारे गृह मन्त्रालय स्वयं बेखबर जस्तै छ । करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारिएका प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा त्यसै थन्किने गरेका छन् । कुन प्रतिवेदन तयार गर्न कति खर्च लाग्यो र छानबिन प्रतिवेदन कुन अवस्थामा छ भन्नेबारे गृह मन्त्रालयका अधिकारी अनविज्ञ छन् ।
सरकारले नचाहँदा सार्वजनिक भएन : गृह
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले अधिकांश आयोग तथा समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको स्वीकार गरे । मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार छानबिन आयोग र समिति गठन गर्ने हुनाले उसको निर्णयअनुसार मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने गृहप्रवक्ता पन्थीले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय नगरेकै कारण अधिकांश प्रतिवेदन गोप्य राखिएको उनको भनाइ छ । तर, गृहकै एक अधिकारीले भने माथिल्ला तहको रुचि पूरा हुने खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने, तर रुचिविपरीतका प्रतिवेदन गोप्य राखिने बताए ।
एउटा आयोग र समितिको खर्च ३० लाखदेखि एक करोड
गृह मन्त्रालय आर्थिक प्रशासन शाखाका अनुसार एउटा छानबिन समिति र आयोगले न्यूनतम ३० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेका छन् । कतिपय समिति तथा आयोग औपचारिकताका लागि मात्र गठन गरिएका हुन्छन् । त्यस्ताले समेत लाखौँ रुपैयाँ खर्चेको आर्थिक प्रशासन शाखाले जनाएको छ । ‘समिति तथा आयोगहरूले कति खर्च गरे भन्ने ठ्याक्कै लेखाजोखा छैन, तर ५०–६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ,’ प्रशासन शाखाका एक कर्मचारीले भने ।
विभिन्न समयमा भएका घटनाका सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले गृह मन्त्रालयलाई छानबिन आयोग र समिति गठन गर्न निर्देशन दिने गरेको छ । निर्देशनअनुसार नै गृह मन्त्रालयले आयोग र समितिहरू गठन गर्ने गरेको छ । तर, त्यस्ता आयोग र समितिका प्रतिवेदन भने सार्वजनिक हुने गरेका छैनन् ।
यस्ता छन् गोप्य राखिएका महत्वपूर्ण प्रतिवेदन
सरकारकै निर्देशनमा ०४७ मा गठन गरेको मल्लिक आयोगको बहुप्रतीक्षित प्रतिवेदन अहिलेसम्मै गोप्य राखिएको छ । ०४६-४७ को पहिलो जनआन्दोलनका दोषी पहिचान गरी कारबाहीको सिफारिस गर्न तत्कालीन सरकारले आयोग गठन गरेको थियो ।
०४७ मै सहिद घोषणासम्बन्धी निश्चित मापदण्ड बनाउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो । सो आयोगको प्रतिवेदन कहाँ थन्किएको छ भन्ने गृहलाई थाहा छैन । आयोगको सुझाबका आधारमा पहिलो जनआन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने सरकारको तयारी भए पनि प्रतिवेदन प्राप्त नभएकै कारण कसैलाई सहिद घोषणा गर्न नसकिएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । सहिद घोषणासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहेको गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
यस्तै, ०५५ मा तत्कालीन सांसद मिर्जा दिलसाद वेगको हत्याका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ । गृह मन्त्रालयले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धमा विभिन्न समितिहरू गठन गरे पनि ती समितिका प्रतिवेदनसमेत गोप्य नै छन् ।
०५७ मा सुर्खेत पैसठीमा भएको घटना छानबिन गर्न गठन भएको आयोग, ०५८ मा स्याङ्जा, दाङ, सोलुखुम्बुमा भएका घटना छानबिन गर्न बनेको आयोग, ०५९ मा गठन भएको कृष्ण सेन हत्या छानबिन समितिको प्रतिवेदन, ०६३ मा लहान घटना सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र सांसद हेमनारायण हत्याबारे छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगरी गोप्य राखिएको गृहको भनाइ छ ।
गोप्य राखिएका अन्य प्रतिवेदन
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंबाट ९ पुस ०५६ मा भारतको नयाँदिल्लीका लागि उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरणसम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । ०६४ मा तराई–मधेसमा भएका घटना सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन, ०६६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममा कार्यरत महिला प्रहरीमाथि बलात्कारको घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन, डा. भक्तमान श्रेष्ठ अपहरण अनुसन्धान प्रतिवेदन, विभिन्न समयमा गठित सडक दुर्घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन गोप्य नै राखिएका छन् । प्रतिवेदन नै गोप्य राखिएकाले ती घटनाका दोषीमाथि कारबाहीसमेत हुन नसकेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका/ सागर पण्डित