संशोधनमाथि १५ संशोधन: एमालेले संशोधन हालेन, कांग्रेस–माओवादीका थरीथरीका प्रस्ताव
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १६, २०७३ सोमबार
सरकारले १४ मंसिरमा संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि ३६ सांसदले १५ वटा संशोधन हालेका छन् । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल बिहीबार सकिएपछि संशोधन हाल्न ७२ घन्टाको समय दिइएको थियो । अन्तिम म्याद आइतबारसम्म १५ वटा संशोधन परे । संशोधन विधेयकमाथि सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्रकै असन्तुष्ट सांसददेखि मधेसी मोर्चामा आबद्ध तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टीसम्मले छुट्टाछुट्टै संशोधन हालेका छन् । यसबाहेक साना पार्टीले समेत मोर्चामा आबद्ध दलसँग मिलेर र छुट्टाछुट्टै संशोधन हालेका छन् ।
विपक्षी नौ दलको आग्रह स् विधेयक स्थगन
संशोधन प्रस्तावलाई असंवैधानिक भन्दै फिर्ता लिन माग गर्दै आएका एमालेसहित विपक्षी नौ दलले विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएनन् । उनीहरूले विधेयक अस्वीकार गर्दै सत्तापक्षबाट समेत संशोधन हालिएको, फोरम लोकतान्त्रिकसहितका पाँच दलले समेत मोर्चाभन्दा फरक संशोधन हालेकाले विधेयकको औचित्य समाप्त भइसकेको जिकिर गरेका छन् । अब विधेयक स्थगित गर्नु सरकारका लागि नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘अब संशोधन अघि बढाउनु भनेको देश र जनतालाई विभाजित गरेर द्वन्द्व झन् बढाउनु मात्रै हो, विधेयक फेल हुँदा संसद्बाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा जान्छौँ भन्ने मधेसी मोर्चाको भाषा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने हो,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘अब विधेयक स्थगन गरेर चुनावमा जानु उत्तम विकल्प हुन्छ, प्रक्रियामा जबर्जस्ती लगिए पनि एकतिहाइले होइन, झन्डै बहुमतसहित भारी मतले अस्वीकृत हुने स्पष्ट भइसकेको छ ।’
मधेसी मोर्चाको संशोधनमा के छ ?
झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र कञ्चनपुर टुक्र्याउन प्रस्ताव : मधेसी मोर्चामा आबद्ध तमलोपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण, नेपाल सद्भावना पार्टीकी डिम्पलकुमारी झा, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका धर्मेन्द्रकुमार साह लेखी, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ९थरुहट०की रुक्मिणी चौधरी, जनता दलका हरिचरण साहसहित ६ दलले संयुक्त रूपमा संशोधन हालेका छन् । उनीहरूले पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म मधेसी समुदाय बाहुल्य क्षेत्र तराईमा पर्नेगरी संशोधन हालेका छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र कञ्चनपुर जिल्लालाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गका आधारमा पहाड र मधेसमा विभाजित गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूको छ । २ नम्बर प्रदेशमा सुनसरी, मोरङ, झापा र चितवनका तराईसँग जोडिएका गाविस थप्न उनीहरूको प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, प्रदेश नम्बर ४ मा गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घखाँची, रोल्पा, प्युठानसँगै रुकुमका पूर्वी भाग मिसाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ । संविधानतः पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठानसँगै रुकुमका पूर्वी भाग ५ नम्बर प्रदेशमा छन् । सरकारको संशोधनमा भने यी जिल्लालाई ४ नम्बरमा सारिएको छ । त्यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दियासम्म राख्न सरकारी प्रस्ताव आएकोमा मधेसी दलले कैलाली र कञ्चनपुरका केही गाविस मिसाइनुपर्ने संशोधन हालेका छन् । प्रदेश नम्बर ७ का बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी र डडेल्धुरालाई भने यथास्थितिमै राख्न उनीहरूको माग छ ।
आठौँ प्रदेश बनाउन विजय गच्छदारको संशोधन : विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकको अग्रसरतामा आठौँ प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्तावसहित संशोधन दर्ता भएको छ । सो प्रस्तावमा पूर्वका ६ जिल्लालाई विवादित मान्दै झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी र उदयपुरलाई आठौँ प्रदेशमा राखेर बाँकी १ नम्बर प्रदेशका जिल्ला यथावत् राख्नुपर्ने माग छ । फोरम लोकतान्त्रिकका योगेन्द्रकुमार चौधरी र डा। सुबोध पोखरेलसहित थरुहट तराई पार्टी नेपालका डा। गोपाल दहित, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ९थरुहट० की रुक्मिणी चौधरी, दलित जनजाति पार्टी नेपालकी यशोदा लामा, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपालका रामकुमार राईले सो संशोधन हालेका हुन् । कैलाली र कञ्चनपुरलाई भने थरुहट बाहुल्य हुनेगरी ५ नम्बर प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने तथा चितवनलाई टुक्र्याउने, तर नवलपरासीलाई टुक्र्याउन नहुने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।
सरकारले तयारी गरेर पनि ल्याएन संशोधन : सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट भाषालगायतका विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी थियो । तर, ७२ घन्टाको म्यादमा सरकारले संशोधन दर्ता गरेन । सरकारले भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भनेर सिफारिस गरेका भाषालाई अनुसूचीमा राख्ने गरी संशोधन दर्ता गराउने तयारी गरेको थियो । तर, सरकारका तर्फबाट औपचारिक रूपमा संशोधन दर्ता नगरे पनि दर्ता भएका संशोधनबाट सहमति खोजिने कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । सरकारले दर्ता गर्न खोजेको संशोधन प्रस्ताव माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले गरेका छन् । एमालेले आफ्नै संशोधनमा पनि संशोधन प्रस्ताव ल्याए प्रक्रिया अवरोध गर्ने बताएकाले सरकारले सांसद बिडारीलाई अघि सारेको हो ।
मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न संशोधन : नेमकिपाका तीन सांसद अनुराधा थापामगर, प्रेम सुवाल र डिल्ली काफ्लेले हिमाल, पहाड र तराईसहित १४ प्रदेश कायम गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, मानवताविरोधी अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपालको क्षेत्रफल संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने, भारतले नेपाली भूभाग डुबान गर्नेगरी बाँधेका बाँध भत्काउने प्रावधान राख्नुपर्ने, सयभन्दा धेरै क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन फिर्ता लिने प्रावधान राख्नुपर्ने संशोधन हालेको छ ।
संसद्मा अबका प्रक्रियाः सभामुखका दुई विकल्प : गत बिहीबार स्थगित संसद् आगामी बिहीबार डाकिएको छ । सैद्धान्तिक छलफल गरेर संशोधन हाल्नेसम्मको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेकाले अब सभामुखसामु दुईवटा विकल्प छन् । विधेयकमाथि परेका संशोधनसहितका प्रस्तावलाई संसद्मा सीधै दफावार छलफल अघि बढाउने वा विशेष समितिमा छलफल चलाएर सहमतिपछि भोटिङमा लैजाने विकल्प उनीसामु छ ।
माओवादी र कांग्रेस सांसदको संशोधन : प्रदेश नम्बर ५ टुक्र्याउन नहुने पक्षमा निरन्तर ‘लबिङ’ गर्दै आएका सत्तारुढ दलका चार सांसदले पनि छुट्टै संशोधन हालेका छन् । कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ र अमरसिंह पुन तथा माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझीले संयुक्त रूपमा संशोधन हालेका हुन् । उनीहरूले प्रदेश सभा र संघीय संसद्को सहमतिबाट मात्रै प्रदेशको सिमाना संशोधन गर्नुपर्ने, नेपाली भाषा सरकारको कामकाजी भाषा संविधानमा उल्लेख भइसकेकाले अब बन्ने संघीय संसद्ले दुईतिहाइले पारित नगरेसम्म अन्य भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बन्न नसक्नेगरी व्यवस्था गर्न संशोधन हालेका छन् ।
भाषा आयोगले कुनै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गरे पनि संघीय संसद्ले दुईतिहाइले पारित गरेर स्वीकार नगरेसम्म बनाउन नहुने उनीहरूको प्रस्तावमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सात प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुने १४ महिलासहित ३५ सदस्य जनसंख्या र भूगोल दुवैलाई आधार मानेर चुन्नुपर्ने संशोधन हालेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले एक्लाएक्लै पनि संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । रूपा महर्जनले भाषा आयोगको सिफारिसमा एक प्रतिशतभन्दा बढीले बोल्ने मातृभाषालाई संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेकी छन् । रामनरायण बिडारीले भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्नुपर्ने छुट्टै संशोधन हालेका छन् । कमला दोङ, मोहम्मद जाकिर हुसेन, जानकी सावद, गोमा कुँवरले राष्ट्रिय सभामा चुनिने १४ जना महिला सांसदहरू समानुपातिक समावेशिताका आधारमा चुनिनुपर्ने पक्षमा संशोधन हालेका छन् । कांग्रेसका भरतबहादुर खड्का, थरुहट तराई पार्टीकी गंगा चौधरी, जनता दलका हरिचरण साहले पनि छुट्टाछुट्टै संशोधन हालेका छन् ।
मोर्चाका उपेन्द्र र महेन्द्रले संशोधन हालेनन् : सरकारको प्रस्तावमा असन्तुष्ट मधेसी दलहरू संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा भने विभाजित भएका छन् । मोर्चाको आइतबारको बैठकमा उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम र महेन्द्र राय यादवको तराई मधेस सद्भावना पार्टीले संशोधन दर्ता गर्न नहुने अडान राखे । ‘संशोधन दर्ता गराएमा संविधानको विरोधका कार्यक्रममा सहभागी हुने नैतिकता रहँदैन,’ बैठकमा फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ थियो । तर, मोर्चामा आबद्ध अन्य दलका नेताहरूले मोर्चाले संविधानमा के संशोधन चाहेको हो भनेर जनतालाई प्रस्ट पार्न पनि संशोधन दर्ता गराउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका नेताहरूले संशोधन दर्ता गराउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । उनीहरूले दुई दललाई छाडेर संशोधन दर्ता पनि गराएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।