बेलायतमा कागजपत्रविहिनलाई घरभाडामा नदिने नीति अदालतबाट खारेज
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १८, २०७५ शनिबार
बेलायतमा कसैलाई घर वा अपार्टमेन्ट भाडामा दिनु अगाडि घरवेटीले अध्यागमन स्टाटस प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने नियमलाई बेलायतको सर्बोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । मानव अधिकार सम्बन्धि कानुनहरुसँग उक्त नीति बाझिएको भन्दै हाइकोर्टले खारेज गरिदिएको हो ।
बेलायतमा भाडा सम्बन्धि नीतिमा कागजपत्रविहिन आप्रवासीहरुलाई भाडामा दिने घरवेटीहरुले असिमित जेल सजाय वा जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान रहेको थियो । बर्तमान प्रधानमन्त्री टरिजा मे सन् २०१० देखि २०१६ सम्म गृहमन्त्री रहेको बखत उक्त नीतिको विकाश गरेकी थिइन् ।
अध्यागमन ऐन २०१४ र २०१६ मा समेत समावेश गरिएको उक्त नीतिको उद्देश्य बेलायतमा कागजपत्रविहिनहरुलाई बस्नका लागि निरुत्साहन गर्नु रहेको थियो । कैयन प्रावधानहरुले कागजपत्रविहिनहरुलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र बैंक सुविधाबाट समेत बञ्चित गर्दै आएको छ ।
एउटा गैर नाफामुलक एड्भोकेसी समुहले कागजपत्रविहिनलाई भाडामा नदिने नीतिले मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतको फैसलापछि बेलायती गृहमन्त्रालयले भने असन्तुष्टी जनाउँदै अदालतको फैसलाबिरुद्ध अपिल गर्ने आशय व्यक्त गरेको छ ।
