हाकिमको घरमा भात पकाउँदै अनुसन्धानका कर्मचारी

प्रकाशित मिति : पुस १६, २०७३ शनिबार

राज्यका लागि महत्वपूर्ण सूचना संकलन गर्न भर्ना भएका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)का कर्मचारीहरू हाकिमको घरमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । सरकारी जनशक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै विभागका हाकिमहरूले गुप्तचरहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत कामदार बनाउँदा संगठन नै कमजोर बन्न पुगेको छ ।

हाकिमको घरमा काम, तलब सरकारको
विभागका कर्मचारीलाई सूचना संकलनबाहेक अन्य कुनै पनि काममा पठाउने प्रावधान छैन । तर, सोर्सफोर्स र दबाबका भरमा उनीहरूलाई अनुसन्धान विभागबाट तलब दिएर हाकिमहरूको घरमा कामदारका रूपमा खटाइने गरेको छ ।

विभागको प्रमुखबाट देवीराम शर्माले अवकाश पाएको आठ वर्ष भइसकेको छ । तर, उनको घरमा रामनाथ चौधरी घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत छन् । सिपाहीदेखि नै शर्माको घरमा बसेका चौधरी सइमा बढुवा भइसकेका छन् । उनको जिम्मेवारी शर्माको घरमा घरेलु कामदारकै रूपमा सीमित छ । आफ्नो घरमा बसे पनि सइ चौधरीले विभागमा कामसमेत गर्दै गरेको शर्माको दाबी छ । स्रोतका अनुसार कार्यालयमा हाजिर गरेको देखाएर उनले चौधरीलाई घरमा काम लगाउँदै आएका छन् । चौधरीजस्तै विभागमा धेरैजना सरकारको तलब लिएर नेता–हाकिमहरूको घरमा काम गर्दै आएका छन् ।

सोर्सफोर्स र आर्थिक चलखेलका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति
विभागमा गत वर्षसम्म सोर्सफोर्स र आर्थिक चलखेलका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति हुँदै आएको थियो । नयाँ संविधानले विभागमा कर्मचारी नियुक्तिमा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधित्व अनिवार्य प्रतिनिधित्वको र सहमतिको व्यवस्था कायम गरेपछि सोर्सफोर्सका आधारमा नियुक्ति बन्द भएको छ । विगतमा विभागमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेकाले कर्मचारीहरूको अहिलेसम्म दुरुपयोग भएको हो । राजनीतिक दलका धेरै नेताहरूको घरमा गुप्तचरका कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । नेताहरूले शक्तिको प्रयोग गरी आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुसन्धानमा कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेका छन् । विभागबाट तलब दिलाएर दलका नेताहरूले उनीहरूलाई आफ्नो घरमा काम गराउँदै आएका छन् ।

अनुसन्धानका कर्मचारी घरेलु कामदार बस्ने व्यवस्था छैन
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विशेष सेवा नियमावलीमा नेता तथा हाकिमहरूले आफ्नो कर्मचारीलाई खटाउने कुनै प्रावधान छैन । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले विशेष कार्यविधि बनाएर अवकाशप्राप्त एआइजीहरूलाई परिचरको सुविधा खटाउँदै आएका छन् । तर, अनुसन्धान विभागमा त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन । सोर्सफोर्सका आधारमा ५० भन्दा धेरै कर्मचारी सरकारको तलबमा नेता र हाकिमहरूको घरमा काम गर्दै आएका छन् । करिब तीन हजार जनशक्ति रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा धेरै जनशक्तिको दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।

विभागमा अधिकांश राजनीतिक सोर्सफोर्सका आधारमा भर्ना भएकाले उनीहरूले आफूअनुकूल र धेरैले गृहजिल्लामा सरुवा मिलाएका छन् । जहाँ उनीहरू कार्यालयमा हाजिर गरेर आफ्ना व्यवसायलगायत अन्य काममा लाग्ने गरेका छन् । निवर्तमान गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले गत वर्ष संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा विभागका अधिकारीहरूले आफूले चाहेअनुसार सरुवा गर्न सके धेरै सुधार हुने बताएका थिए । तर, नेताहरूको दबाबका कारण विभागका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो ।

कुन हाकिमका घरमा कति गुप्तचर ?
स्रोतका अनुसार विभागका प्रमुख दिलीप रेग्मी र एआइजीहरूले समेत तल्लो तहका कर्मचारीलाई आफ्नो घरमा काम लगाउँदै आएका छन् । अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख मोती गुरुङको घरमा विभागका दुईजना कर्मचारी काम गर्दछन् । यसैगरी, पूर्वप्रमुख हरिबाबु चौधरी, गोविन्द थापा, विष्णुराज पन्त, अशोकदेव भट्टको घरमा पनि एक–एकजना अनुन्धानका कर्मचारी घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत छन् । पूर्वडिआइजी सुखचन्द्र झाको घरमा दुईजना कर्मचारी कार्यरत रहेको स्रोत बताउँछ । झा मधेस छानबिन आयोगको सदस्य हुन् ।

गृहप्रवक्ता र विभाग प्रमुखको कुरा बाझियो
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले घरेलु कामदारका रूपमा काम गरेकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । विभागका प्रमुख दिलीप रेग्मीले अवकाशप्राप्त प्रमुखहरूलाई सहयोगीको सुविधा नभएको बताए । यद्यपि, एक–दुईजना कर्मचारी कसैको घरमा खटिएको हुनसक्ने उनले स्विकारे ।

घुसबाट चल्छन् प्रहरीका गाडी
तीन महिनाअघि महानगरीय प्रभाग इमाडोलका प्रहरीले घुस मागेको भन्दै प्रहरी मुख्यालयमा उजुरी प¥यो । प्रभागका प्रमुख इन्स्पेक्टर बोधराज रेग्मीलगायतका प्रहरीमाथि छानबिन गर्दा गाँजासहित पक्राउ परेका स्थानीय युवकसँग प्रभागका प्रहरीले आफ्नो गाडीका इन्धन खर्च भन्दै पैसा मागेको खुल्यो । प्रभागका लागि संगठनले गाडी दिए पनि इन्धन खर्च दिएको थिएन । त्यही समस्या देखाउँदै प्रहरीले सहयोगका रूपमा घुस मागेको थियो । प्रभागमा तल्लो तहका प्रहरीले पहिलेदेखि नै त्यसरी स्थानीयसँग इन्धनका नाममा पैसा लिँदै आएका थिए ।

इन्धनका नाममा खर्च माग्दा प्रहरी विवादमा
मुलुकभरका अधिकांश प्रहरी कार्यालयको अवस्था यस्तै छ । गाडी दिने, तर इन्धन नदिने गरेका कारण धेरै प्रहरी कार्यालयले सर्वसाधारणसँग ‘घुस’ इन्धन खर्च जुटाउँछन् । पक्राउ परेका व्यक्तिहरूसँग केही प्रहरीले इन्धनका नाममा सहयोग माग्ने गरेका छन्, जसका कारण प्रहरीहरू विवादमा पर्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा इन्धनकै नाममा घुस माग्न पनि प्रहरीलाई सजिलो भएको छ।

देशभरि नेपाल प्रहरीका २५ सय तीनवटा कार्यालय छन् । जसमध्ये १२ सय कार्यालयमा सवारीसाधन छन् । तर, चार सय ४३ वटा कार्यालयमा मात्र गाडीका लागि बजेट चल्छ । बजेट नचल्ने कार्यालयमा इन्धनको सुविधा हुँदैन । जसका कारण देशभरिका करिब सात सय कार्यालयमा इन्धन खर्चको समस्या छ । प्रहरी सहप्रवक्ता एसएसपी ठाकुर ज्ञवालीका अनुसार नेपाल प्रहरीसँग मोटरसाइकल र गाडी गरेर १९ सय ८५ वटा सवारीसाधन छन् । गाडी भएका धेरै कार्यालयमा इन्धन खर्च नहुने उनको भनाइ छ ।

‘कतिपय प्रहरी कार्यालयले गाविस र नगरपालिकाबाट समेत इन्धन लिन्छन्,’ एसएसपी ज्ञवाली भन्छन्, ‘केहीले माथिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट लिने गरेका छन् ।’ सर्वसाधारणबाट इन्धन खर्च नलिन निर्देशन हुँदै आएको उनले जानकारी दिए । कतिपय इन्धनको सुविधा भएकै कार्यालयमा पनि इन्धनले नपुग्ने उनको भनाइ छ । व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्यहरूलाई जिल्लामा स्कर्टिङ गर्नुपर्ने भएकाले इन्धन खर्च धेरै हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । सरकारले आफूहरूलाई पर्याप्त बजेट नदिएकाले गाविस, नगरपालिका तथा जिविसबाट बजेट पाउनुपर्ने माग नेपाल प्रहरीले राख्दै आएको छ ।

घुस माग्न सजिलो
इन्धन र गाडी मर्मतका नाममा घुस माग्ने नेपाल प्रहरीमा संस्कृति नै बनिसकेको छ । बजेट चल्ने कार्यालयका प्रहरीले पनि गाडी बनाउन सरकारले बजेट नदिएको भन्दै अनुसन्धानमा तानिएका व्यक्ति तथा स्थानीय व्यवसायीसँग पैसा माग्ने गरेका छन् । गाडी र इन्धनका नाममा पैसा माग्दा ‘घुस’ मागेको आरोप नलाग्ने भएकाले उनीहरूले यस्तो तरिका अपनाउने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार धेरैसँग इन्धन र गाडी मर्मतका लागि सहयोग मागेको जम्मा रकम प्रहरीले आफ्नै खल्तीमा हाल्ने गरेका छन् । प्रहरीमा बजेटको अभाव रहेकाले समस्या भएको सहप्रवक्ता एसएसपी ज्ञवाली बताउँछन् । तर, कुनै पनि बहानामा सहयोग मात्र नभई उपहारसमेत नलिन निर्देशन दिइएको उनको दाबी छ ।

तेलको कुपन दुरुपयोग
प्रहरी अधिकारीहरूले इन्धनको कुपन आफन्तलाई समेत बाँड्ने गरेको स्रोत बताउँछ । खासगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कुपनको बढी नै दुरुपयोग हुने गरेको छ । राजधानीमै पनि यस्तो समस्या छ । उपत्यकाका प्रहरी कार्यालयहरूमा प्रशस्त इन्धन खर्च जाने गरेको छ, तर धेरै खर्च नहुने भएकाले उनीहरूले कुपनको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । आवश्यकताको मूल्यांकन गरी इन्धन खर्च वितरण हुन नसक्दा कतै अभाव त कतै दुरुपयोग हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।नवराज मैनालीको रिपोर्ट: नयाँ पत्रिकाबाट

KHASOKHAS EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar

KHASOKHAS TEAM

Int. Representative: KP Neupane(Jackson)
Resource Person: Bishwa Bahadur Shah
Goodwill Ambassador: Yam Baral

Contact Us

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved. Namaste International Media Group (worldwide) and Namaste Media Inc (USA)
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com