हाकिमको घरमा भात पकाउँदै अनुसन्धानका कर्मचारी

राज्यका लागि महत्वपूर्ण सूचना संकलन गर्न भर्ना भएका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)का कर्मचारीहरू हाकिमको घरमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । सरकारी जनशक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै विभागका हाकिमहरूले गुप्तचरहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत कामदार बनाउँदा संगठन नै कमजोर बन्न पुगेको छ ।

हाकिमको घरमा काम, तलब सरकारको
विभागका कर्मचारीलाई सूचना संकलनबाहेक अन्य कुनै पनि काममा पठाउने प्रावधान छैन । तर, सोर्सफोर्स र दबाबका भरमा उनीहरूलाई अनुसन्धान विभागबाट तलब दिएर हाकिमहरूको घरमा कामदारका रूपमा खटाइने गरेको छ ।

विभागको प्रमुखबाट देवीराम शर्माले अवकाश पाएको आठ वर्ष भइसकेको छ । तर, उनको घरमा रामनाथ चौधरी घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत छन् । सिपाहीदेखि नै शर्माको घरमा बसेका चौधरी सइमा बढुवा भइसकेका छन् । उनको जिम्मेवारी शर्माको घरमा घरेलु कामदारकै रूपमा सीमित छ । आफ्नो घरमा बसे पनि सइ चौधरीले विभागमा कामसमेत गर्दै गरेको शर्माको दाबी छ । स्रोतका अनुसार कार्यालयमा हाजिर गरेको देखाएर उनले चौधरीलाई घरमा काम लगाउँदै आएका छन् । चौधरीजस्तै विभागमा धेरैजना सरकारको तलब लिएर नेता–हाकिमहरूको घरमा काम गर्दै आएका छन् ।

सोर्सफोर्स र आर्थिक चलखेलका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति
विभागमा गत वर्षसम्म सोर्सफोर्स र आर्थिक चलखेलका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति हुँदै आएको थियो । नयाँ संविधानले विभागमा कर्मचारी नियुक्तिमा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधित्व अनिवार्य प्रतिनिधित्वको र सहमतिको व्यवस्था कायम गरेपछि सोर्सफोर्सका आधारमा नियुक्ति बन्द भएको छ । विगतमा विभागमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेकाले कर्मचारीहरूको अहिलेसम्म दुरुपयोग भएको हो । राजनीतिक दलका धेरै नेताहरूको घरमा गुप्तचरका कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । नेताहरूले शक्तिको प्रयोग गरी आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुसन्धानमा कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेका छन् । विभागबाट तलब दिलाएर दलका नेताहरूले उनीहरूलाई आफ्नो घरमा काम गराउँदै आएका छन् ।

अनुसन्धानका कर्मचारी घरेलु कामदार बस्ने व्यवस्था छैन
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विशेष सेवा नियमावलीमा नेता तथा हाकिमहरूले आफ्नो कर्मचारीलाई खटाउने कुनै प्रावधान छैन । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले विशेष कार्यविधि बनाएर अवकाशप्राप्त एआइजीहरूलाई परिचरको सुविधा खटाउँदै आएका छन् । तर, अनुसन्धान विभागमा त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन । सोर्सफोर्सका आधारमा ५० भन्दा धेरै कर्मचारी सरकारको तलबमा नेता र हाकिमहरूको घरमा काम गर्दै आएका छन् । करिब तीन हजार जनशक्ति रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा धेरै जनशक्तिको दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।

विभागमा अधिकांश राजनीतिक सोर्सफोर्सका आधारमा भर्ना भएकाले उनीहरूले आफूअनुकूल र धेरैले गृहजिल्लामा सरुवा मिलाएका छन् । जहाँ उनीहरू कार्यालयमा हाजिर गरेर आफ्ना व्यवसायलगायत अन्य काममा लाग्ने गरेका छन् । निवर्तमान गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले गत वर्ष संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा विभागका अधिकारीहरूले आफूले चाहेअनुसार सरुवा गर्न सके धेरै सुधार हुने बताएका थिए । तर, नेताहरूको दबाबका कारण विभागका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो ।

कुन हाकिमका घरमा कति गुप्तचर ?
स्रोतका अनुसार विभागका प्रमुख दिलीप रेग्मी र एआइजीहरूले समेत तल्लो तहका कर्मचारीलाई आफ्नो घरमा काम लगाउँदै आएका छन् । अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख मोती गुरुङको घरमा विभागका दुईजना कर्मचारी काम गर्दछन् । यसैगरी, पूर्वप्रमुख हरिबाबु चौधरी, गोविन्द थापा, विष्णुराज पन्त, अशोकदेव भट्टको घरमा पनि एक–एकजना अनुन्धानका कर्मचारी घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत छन् । पूर्वडिआइजी सुखचन्द्र झाको घरमा दुईजना कर्मचारी कार्यरत रहेको स्रोत बताउँछ । झा मधेस छानबिन आयोगको सदस्य हुन् ।

गृहप्रवक्ता र विभाग प्रमुखको कुरा बाझियो
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले घरेलु कामदारका रूपमा काम गरेकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । विभागका प्रमुख दिलीप रेग्मीले अवकाशप्राप्त प्रमुखहरूलाई सहयोगीको सुविधा नभएको बताए । यद्यपि, एक–दुईजना कर्मचारी कसैको घरमा खटिएको हुनसक्ने उनले स्विकारे ।

घुसबाट चल्छन् प्रहरीका गाडी
तीन महिनाअघि महानगरीय प्रभाग इमाडोलका प्रहरीले घुस मागेको भन्दै प्रहरी मुख्यालयमा उजुरी प¥यो । प्रभागका प्रमुख इन्स्पेक्टर बोधराज रेग्मीलगायतका प्रहरीमाथि छानबिन गर्दा गाँजासहित पक्राउ परेका स्थानीय युवकसँग प्रभागका प्रहरीले आफ्नो गाडीका इन्धन खर्च भन्दै पैसा मागेको खुल्यो । प्रभागका लागि संगठनले गाडी दिए पनि इन्धन खर्च दिएको थिएन । त्यही समस्या देखाउँदै प्रहरीले सहयोगका रूपमा घुस मागेको थियो । प्रभागमा तल्लो तहका प्रहरीले पहिलेदेखि नै त्यसरी स्थानीयसँग इन्धनका नाममा पैसा लिँदै आएका थिए ।

इन्धनका नाममा खर्च माग्दा प्रहरी विवादमा
मुलुकभरका अधिकांश प्रहरी कार्यालयको अवस्था यस्तै छ । गाडी दिने, तर इन्धन नदिने गरेका कारण धेरै प्रहरी कार्यालयले सर्वसाधारणसँग ‘घुस’ इन्धन खर्च जुटाउँछन् । पक्राउ परेका व्यक्तिहरूसँग केही प्रहरीले इन्धनका नाममा सहयोग माग्ने गरेका छन्, जसका कारण प्रहरीहरू विवादमा पर्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा इन्धनकै नाममा घुस माग्न पनि प्रहरीलाई सजिलो भएको छ।

देशभरि नेपाल प्रहरीका २५ सय तीनवटा कार्यालय छन् । जसमध्ये १२ सय कार्यालयमा सवारीसाधन छन् । तर, चार सय ४३ वटा कार्यालयमा मात्र गाडीका लागि बजेट चल्छ । बजेट नचल्ने कार्यालयमा इन्धनको सुविधा हुँदैन । जसका कारण देशभरिका करिब सात सय कार्यालयमा इन्धन खर्चको समस्या छ । प्रहरी सहप्रवक्ता एसएसपी ठाकुर ज्ञवालीका अनुसार नेपाल प्रहरीसँग मोटरसाइकल र गाडी गरेर १९ सय ८५ वटा सवारीसाधन छन् । गाडी भएका धेरै कार्यालयमा इन्धन खर्च नहुने उनको भनाइ छ ।

‘कतिपय प्रहरी कार्यालयले गाविस र नगरपालिकाबाट समेत इन्धन लिन्छन्,’ एसएसपी ज्ञवाली भन्छन्, ‘केहीले माथिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट लिने गरेका छन् ।’ सर्वसाधारणबाट इन्धन खर्च नलिन निर्देशन हुँदै आएको उनले जानकारी दिए । कतिपय इन्धनको सुविधा भएकै कार्यालयमा पनि इन्धनले नपुग्ने उनको भनाइ छ । व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्यहरूलाई जिल्लामा स्कर्टिङ गर्नुपर्ने भएकाले इन्धन खर्च धेरै हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । सरकारले आफूहरूलाई पर्याप्त बजेट नदिएकाले गाविस, नगरपालिका तथा जिविसबाट बजेट पाउनुपर्ने माग नेपाल प्रहरीले राख्दै आएको छ ।

घुस माग्न सजिलो
इन्धन र गाडी मर्मतका नाममा घुस माग्ने नेपाल प्रहरीमा संस्कृति नै बनिसकेको छ । बजेट चल्ने कार्यालयका प्रहरीले पनि गाडी बनाउन सरकारले बजेट नदिएको भन्दै अनुसन्धानमा तानिएका व्यक्ति तथा स्थानीय व्यवसायीसँग पैसा माग्ने गरेका छन् । गाडी र इन्धनका नाममा पैसा माग्दा ‘घुस’ मागेको आरोप नलाग्ने भएकाले उनीहरूले यस्तो तरिका अपनाउने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार धेरैसँग इन्धन र गाडी मर्मतका लागि सहयोग मागेको जम्मा रकम प्रहरीले आफ्नै खल्तीमा हाल्ने गरेका छन् । प्रहरीमा बजेटको अभाव रहेकाले समस्या भएको सहप्रवक्ता एसएसपी ज्ञवाली बताउँछन् । तर, कुनै पनि बहानामा सहयोग मात्र नभई उपहारसमेत नलिन निर्देशन दिइएको उनको दाबी छ ।

तेलको कुपन दुरुपयोग
प्रहरी अधिकारीहरूले इन्धनको कुपन आफन्तलाई समेत बाँड्ने गरेको स्रोत बताउँछ । खासगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कुपनको बढी नै दुरुपयोग हुने गरेको छ । राजधानीमै पनि यस्तो समस्या छ । उपत्यकाका प्रहरी कार्यालयहरूमा प्रशस्त इन्धन खर्च जाने गरेको छ, तर धेरै खर्च नहुने भएकाले उनीहरूले कुपनको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । आवश्यकताको मूल्यांकन गरी इन्धन खर्च वितरण हुन नसक्दा कतै अभाव त कतै दुरुपयोग हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।नवराज मैनालीको रिपोर्ट: नयाँ पत्रिकाबाट